दलित एवं आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के उप-वर्गीकरण को लेकर दिए गए फैसले के प्रति विरोधाभासी रुख़ अपनाया है. इसने मांग की है कि सरकार एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर एक नया क़ानून बनाए और इस क़ानून की सुरक्षा के लिए इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करे.
वीडियो: पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल से ठीक पहले अयोग्य घोषित किए जाने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री उन पर किए गए ख़र्च गिनाते दिखे. इस पूरे घटनाक्रम और खेलों के प्रति सरकार की रवैये पर वरिष्ठ खेल पत्रकार प्रदीप मैगजीन और द वायर के पत्रकार अतुल अशोक होवाले के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में अपने भाषण में गिनाया कि ओलंपिक की तैयारी के लिए भारत सरकार ने उन्हें कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की. इसके विरोध में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया.
'इंडिया' गठबंधन के विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर बैनर और पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया और 'मेडिकल इंश्योरेंस जीएसटी वापस लो' के नारे लगाए.
केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त मणिपुर में संवेदनशील ज़िले में असम राइफल्स की जगह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती करने का फैसला किया है. इसके ख़िलाफ़ चूड़ाचांदपुर ज़िले में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखा गया और कई स्थानीय संगठनों ने केंद्र से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है.
पिछले महीने आए बांग्लादेश उच्च न्यायालय के एक आदेश से सारा विवाद शुरू हुआ था, जिसमें वर्ष 2018 के प्रधानमंत्री शेख हसीना के कोटा प्रणाली ख़त्म करने के फैसले को पलटकर फिर से आरक्षण लागू कर दिया गया था.
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाज़ार ज़िले में सतनामी समुदाय द्वारा 24 दिनों से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद सोमवार को कई वाहनों और एक सरकारी इमारत में आग लगा दी गई. समुदाय इसके द्वारा पवित्र माने जाने वाले 'जैतखाम' में तोड़फोड़ की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है.
उत्तराखंड के बद्रीनाथ में पुजारियों और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन द्वारा चारधाम यात्रा के कथित कुप्रबंधन, बद्रीनाथ में वीआईपी ‘दर्शन’ व्यवस्था बंद करने, स्थानीय लोगों के लिए पारंपरिक मार्गों से बैरिकेड हटाने और पहले की तरह मंदिर में प्रवेश की सुविधा देने सहित अपनी आधा दर्जन से अधिक मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
जनतंत्र मात्र वोट से नहीं चलता. वह संस्थानों, शक्तियों के विभाजन और उनकी निगरानी और उन पर नियंत्रण से ही चल सकता है. लेकिन इतिहास हमें बतलाता है कि कई बार स्वायत्त संस्थान अपनी स्वायत्तता सरकार के हवाले कर देते हैं.
कविता में जनतंत्र स्तंभ की दसवीं क़िस्त.
पिछले महीने न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में गूगल के कुछ कर्मचारियों ने इज़रायल सरकार के साथ कंपनी के क्लाउड अनुबंध के विरोध में धरना दिया था, जिसके बाद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने उन्हें राजनीतिक बहस में न पड़ने की हिदायत दी थी.
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (आईएमएस) के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. ओम शंकर का कहना है कि पिछले 15 वर्षों में उनके विभाग में मरीज़ों की आमद में 20 गुना बढ़ोतरी हुई है. उनका दावा है कि क़रीब दो साल में 30 हज़ार रोगी बेड न मिलने की वजह से बिना इलाज के लौट गए.
जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की घटना. विश्वविद्यालय ने परीक्षा की समय सारणी और प्रवेश पत्र जारी किए थे लेकिन प्रशासन एमएससी कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा आयोजित करना भूल गया. परीक्षा 5 मार्च 2024 को होनी थी. मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
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केरल सरकार का समर्थन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्ला, डीएमके तथा अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए थे.