एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के महीनों में विपक्ष शासित आठ राज्य सरकारों द्वारा उनके राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई ‘आम सहमति’ वापस ली गई है.
पीएम 2.5 कणों का आपात स्तर 300 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर और सुरक्षित स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर होता है. रविवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में यह 396 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर था.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ एक और दौर की चर्चा होगी और पंजाब सरकार तथा किसान संगठनों के आश्वासन के बाद ही ट्रेन सेवा बहाल की जाएगी. इससे पहले 14 अक्टूबर को मंत्रीस्तरीय बैठक में भी इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकल पाया था.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने त्योहारी मौसम के दौरान प्रदूषण में बढ़ोतरी होने की संभावना देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में 17 नवंबर तक हॉट मिक्स संयंत्र और स्टोन क्रशर को बंद करने का निर्देश दिया है. दिल्ली में लगातार छह दिनों तक प्रदूषण स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में बना रहा था.
इससे पहले झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों ने जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी. पिछले दो महीनों में पंजाब चौथा राज्य है, जिसने ऐसा किया है.
राजधानी दिल्ली में लगातार छठे दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के पर्यावरण अनुसंधान केंद्र के प्रमुख ने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में बड़ा सुधार आने की कोई अधिक संभावना नहीं है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर ऐप के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों में बुलंदशहर सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा, इसके बाद ग़ाज़ियाबाद में सर्वाधिक प्रदूषण पाया गया. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के हवा गुणवत्ता निगरानी केंद्र ‘सफर’ ने बताया कि सतही हवा की गति शांत है और अगले दो दिन तक इसके ऐसे ही बने रहने की संभावना है.
बलात्कार और हत्या मामले में रोहतक जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 24 अक्टूबर को एक दिन की पैरोल दी गई थी. इसकी जानकारी सिर्फ़ मुख्यमंत्री और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को ही थी, यहां तक कि सुरक्षाकर्मियों को भी नहीं पता था कि पुलिस के वाहन में वे किसे ले जा रहे हैं.
1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकियों को निकालने के लिए सेना द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था. एक आरटीआई आवेदन में केंद्रीय गृह मंत्रालय से उस सामान की सूची और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई थी जो इस कार्रवाई में ज़ब्त किया गया था, जिससे मंत्रालय ने इनकार कर दिया.
पंजाब के एक व्यक्ति ने फेसबुक लाइव के दौरान लॉकडाउन को लेकर सरकार के कामकाज की कथित तौर पर आलोचना की थी, जिसके बाद उन पर बीते अप्रैल महीने में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. फ़िलहाल अदालत ने उनकी ज़मानत मंज़ूर कर ली है.
राजस्थान विधानसभा में पेश इन विधेयकों में राज्य के किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए हैं. इनमें किसानों के उत्पीड़न पर कम से कम तीन साल की क़ैद और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है.
केंद्र के विवादित कृषि क़ानूनों को बेअसर करने के लिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस सरकारों ने भी पंजाब की तरह राज्य स्तर पर नए विधेयक पारित करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की बात कही है.
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के तीन नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने के साथ तीन विधेयक भी पेश किए. इन विधेयकों का मसौदा साझा नहीं करने पर आप विधायकों ने राज्य सरकार के ख़िलाफ़ विधानसभा में धरना दिया.
पंजाब भजापा के महासचिव मालविंदर सिंह कांग ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा देते हुए कहा कि मेरी अंतर्रात्मा मुझे पार्टी में रहने की अनुमति नहीं दे रही है. पार्टी नेतृत्व किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है.
पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ चुके बलविंदर सिंह संधू की पत्नी ने कहा है कि परिवार तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेगा, जब तक सरकार सुरक्षा हटाने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती.