उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में स्थित आसाराम के आश्रम में खड़ी एक कार से बीते आठ अप्रैल को एक नाबालिग लड़की का शव बरामद किया गया था. शाहजहांपुर की बलात्कार पीड़िता के पिता ने कहा कि शव मिलने के बाद उनका परिवार और ज़्यादा भयभीत है. उन्होंने दावा किया है कि बीते 21 मार्च को आसाराम का एक अनुयायी उनके घर आया था और धमकी भरा पत्र छोड़कर गया है.
वीडियो: राजस्थान के करौली शहर में बीते दो अप्रैल को हिंदू नव वर्ष पर निकाली गई बाइक रैली जब मुस्लिम बहुल क्षेत्र से गुज़री तो कथित तौर पर उन पर पथराव कर दिया गया. इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया, जिसने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया.
वीडियो: राजस्थान के करौली ज़िले में बीते दो अप्रैल को हिंदू नव वर्ष के मौके पर मुस्लिम बहुल इलाके से गुज़र रही मोटरसाइकिल रैली पर पथराव हो गया था. इसके बाद हिंसा फैल गई थी. अराजक तत्वों ने कुछ दुकानों और मोटरसाइकिलों में आग लगा दी.
वीडियो: कर्नाटक में हलाल मीट पर जारी विवाद के बीच राजस्थान के करौली में हिंदू नव वर्ष के दौरान हिंसा और कई अन्य घटनाक्रमों पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद का नज़रिया.
वीडियो: हिंदू नव वर्ष के बीच हिंदू दक्षिणपंथी समूहों ने राजस्थान के करौली में मुस्लिम बहुल इलाकों से जुलूस निकाला था कथित तौर पर सांप्रदायिक गालियां दी गईं, जिसके बाद इलाके में हिंसा हुई. सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन मेहर और प्रोफेसर जितेंद्र मीणा से द वायर की सुमेधा पाल की बातचीत.
सीबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) संबंधी भ्रष्टाचार के एक मामले में देशभर में 22 स्थानों पर छापेमारी के दौरान नौ किलोग्राम से अधिक सोना और 1.1 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं. एनएचएआई के नौ शीर्ष अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित 13 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के दौरान उक्त एनएचएआई अधिकारियों ने निजी कंपनियों से धन लिया था.
पुलिस के मुताबिक, करौली शहर में शनिवार को नव संवत्सर के उपलक्ष्य में आयोजित बाइक रैली जब मुस्लिम बहुल इलाके से गुज़री, तो कुछ शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया. इसके बाद हिंसा फैल गई. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस को सख़्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.
कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला राजस्थान में गुर्जर आरक्षण को लेकर चले आंदोलन के अगुवा और प्रमुख चेहरा रहे थे. उन्होंने गुर्जर समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यह आंदोलन चलाया था. साल 2007 व 2008 में चले इस आंदोलन में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी.
दौसा ज़िले की एक 15 वर्षीय लड़की से रेप के आरोप में राजगढ़ से कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे दीपक मीणा और चार अन्य के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने को कहा है. वहीं, कांग्रेस का कहना है कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे दोषी कोई भी हो.
अलवर जिले के बहरोड़ की घटना. आरोप है कि निजी बैंक कर्मचारी राजेश कुमार मेघवाल ने सोशल मीडिया पर फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ की आलोचना संबंधी अपनी एक टिप्पणी के जवाब में हिंदू देवताओं पर कथित अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे नाराज़ कुछ लोगों ने उनसे मारपीट की और मंदिर में नाक रगड़ने को मजबूर किया.
राजस्थान में पत्थर कटाई या इससे जुड़े कामों में लगे मज़दूरों में सिलिकोसिस बीमारी आम हो चुकी है. कई श्रमिक इस लाइलाज बीमारी से जूझते हुए जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद उनका परिवार मुआवज़े की लड़ाई लड़ता रह जाता है. कई कामगारों ने बताया कि बीमार होने के बाद उन्हें जबरन काम से निकाल दिया गया.
साल 2022-23 के लिए राजस्थान का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भविष्य के बारे में सुरक्षित महसूस करना चाहिए, तभी वे सेवा अवधि के दौरान सुशासन की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं. इसलिए एक जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है.
राजस्थान के चुरू ज़िले की घटना. पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने आरोप लगाया कि जाट समुदाय के आठ लोगों ने बीते 26 जनवरी की रात 11 बजे उन्हें घर से अगवा कर लिया था और नज़दीक के खेत में जान से मारने की मंशा से ले गए थे. इस संबंध में दो आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है.
जनवरी की शुरुआत तक राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश में कोविड-19 से हुई अतिरिक्त यानी आधिकारिक आंकड़े से ज़्यादा मौतें, सरकारी संख्या से 12 गुना से अधिक थीं. रिकॉर्ड के बेतरतीब रखरखाव और लालफीताशाही के कारण हज़ारों परिवार मुआवज़े से वंचित हो सकते हैं.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने हाल ही में आईएएस (कैडर) नियम, 1954 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार यदि किसी राज्य सरकार से उसके कैडर का अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर मांगती है तो राज्य सरकार इस अनुरोध को ठुकरा नहीं सकती.