बीते 19 अक्टूबर को त्रिपुरा के उनाकोटी ज़िले में 16 वर्षीय किशोरी के साथ हुए कथित सामूहिक बलात्कार मामले में पबियाचेरा से भाजपा विधायक और राज्य के श्रम मंत्री भगवान दास के बेटे का नाम सामने आया है. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के मंत्री के बेटे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई. मुख्यमंत्री ख़ुद इस मुद्दे से अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं, लेकिन चुप हैं.
इंदौर की एक अदालत ने साल 2009 में एक चालीस वर्षीय व्यक्ति को चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी. दोषी ने इसके ख़िलाफ़ हाईकोर्ट का रुख़ किया था, जिसने उनके कृत्य को 'दानवीय' बताया और सज़ा की अवधि घटाकर बीस वर्ष कर दी.
केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण पर एक महिला ने सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है. गृह मंत्रालय ने अधिकारी के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है. पुलिस ने भी इस संबंध में एफ़आईआर दर्ज की है.
बीते सितंबर महीने में चित्रदुर्ग ज़िले के मुरुग मठ द्वारा संचालित स्कूल के छात्रावास में रहने वाली दो नाबालिग छात्राओं के कथित यौन शोषण के मामले में गिरफ़्तार मुख्य पुजारी महंत शिवमूर्ति मुरुग शरणारू फ़िलहाल हिरासत में हैं. एक अन्य छात्रा का आरोप है कि महंत ने छात्रावास में दो साल तक उसका यौन उत्पीड़न किया.
वीडियो: यूपी सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रहे स्वामी चिन्मयानंद के ख़िलाफ़ दर्ज बलात्कार के मुक़दमे को वापस लेने की पैरवी की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को ख़ारिज करते हुए कहा कि मुक़दमा वापस नहीं लिया जा सकता है. इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने शाहजहांपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख़ किया था, जिसमें उनके ख़िलाफ़ दर्ज बलात्कार के मामले को वापस लेने की मांग वाली राज्य सरकार की याचिका को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत सभी महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित व क़ानूनी रूप से गर्भपात कराने का हक़ देते हुए कहा कि उनके विवाहित होने या न होने के आधार पर कोई भी पक्षपात संवैधानिक रूप से सही नहीं है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी की अनुपस्थिति में ‘उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022’ पारित किया गया. इसमें हड़ताल, दंगा और उपद्रव में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की उपद्रव के दोषियों से वसूली का प्रावधान दिया गया है.
उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद ज़िले के भोजपुर इलाके का मामला. पुलिस ने कहा कि घटना एक सितंबर को भोजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी और पीड़िता के रिश्तेदार द्वारा सात सितंबर को दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर एक आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया है.
इस साल मई महीने में दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ के एक जज ने आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) के तहत दिए गए अपवाद के प्रावधान को समाप्त करने का समर्थन किया, जबकि दूसरे न्यायाधीश ने कहा था कि यह अपवाद असंवैधानिक नहीं है. इस निर्णय को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है.
लखीमपुर खीरी ज़िले के निघासन क्षेत्र में बुधवार शाम एक खेत में 17 और 15 वर्षीय दो सगी बहनों के शव पेड़ पर फंदे से लटके मिले थे. वे दलित समुदाय की थीं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि उन्हें फांसी पर लटकाने से पहले उनके साथ बलात्कार कर उनका गला घोंटा गया था.
मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर का मामला. 13 वर्षीय दलित लड़की की मां ने आरोप लगाया कि 30 अगस्त को बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने थाने गए थे तो दो पुलिसकर्मियों ने बेटी पर बयान बदलने का दबाव बनाया और उसे पीटने के साथ पूरी रात थाने में रखा गया था.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2021 में देशभर में दर्ज कुल 31,677 बलात्कार के मामलों में से 6,337 राजस्थान में थे, जबकि 2,845 बलात्कार के मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए थे. देश में 2020 की तुलना में पिछले साल बलात्कार के मामलों में 19.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
बीते सप्ताह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना ज़िले में बगदा सीमा चौकी के निकट भारत से अवैध रूप से बांग्लादेश जा रही एक महिला से बलात्कार के आरोप में सीमा सुरक्षा बल के दो जवानों को गिरफ़्तार किया गया है. सत्तारूढ़ टीएमसी ने उक्त घटना को लेकर केंद्र सरकार और गृह मंत्री पर निशाना साधा है.
भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन के ख़िलाफ़ 2018 में एक महिला ने बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे पुलिस ने आधारहीन बताते हुए केस बंद कर दिया था. महिला इसके ख़िलाफ़ निचली अदालत में गईं, जिसने हुसैन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने भी इसी आदेश को बरक़रार रखा था.