नीति परामर्श निकाय- पीपुल्स कमीशन ऑन पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक सर्विस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस या किसी अन्य राजनीतिक रूप से संबद्ध संगठन से जुड़ने पर फिर से प्रतिबंध लगाने की मांग की है.
आरएसएस के मुख्य प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने कहा है कि सभी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए अगर सरकार को संख्या की ज़रूरत है, तो जाति जनगणना की जा सकती है लेकिन इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार में राजनीतिक औजार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए.
मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी कॉलेजों के प्राचार्यों को लिखे पत्र में संस्थानों को 88 पुस्तकों का सेट खरीदने का निर्देश दिया है. इस सूची में सुरेश सोनी, दीनानाथ बत्रा, अतुल कोठारी, देवेंद्र राव देशमुख और संदीप वासलेकर जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख नेताओं द्वारा लिखी गई पुस्तकें शामिल हैं.
31 जुलाई को सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में कहा था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में नियुक्ति के लिए मानदंड यह है कि व्यक्ति आरएसएस से संबंधित हो. इसे रिकॉर्ड से हटाने की बात कहते हुए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संगठन 'बेदाग़ साख' वाला है.
मामला गुना के वंदना कॉन्वेंट स्कूल का है, जहां प्रिंसिपल सिस्टर कैथरीन वॉटोली पर असेंबली में एक छात्र को संस्कृत श्लोक पढ़ने से रोकने का आरोप लगा है. स्कूल का कहना है कि उक्त कार्यक्रम में पहले से ही छात्रों को अंग्रेजी में बोलने का निर्देश दिया गया था.
नरेंद्र मोदी ने एक साक्षात्कार में कहा कि दुनिया को महात्मा गांधी के बारे में रिचर्ड एटनबरो की 1982 की फिल्म 'गांधी' के रिलीज़ होने तक पता नहीं था, इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस की शाखाओं में सिखाया जाने वाला दृष्टिकोण महात्मा गांधी को समझने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि संघ उनके हत्यारे गोडसे के रास्ते पर चलता है.
क्या स्वयंसेवक उस सामाजिक स्वीकार्यता की अनदेखी कर पाएंगे जो मोदी सरकार के कारण उन्हें मिली है? क्या नाराज़ स्वयंसेवक अपने प्रचारक प्रधानमंत्री से दूरी बना पाएंगे? या वे आख़िरकार सामंजस्य कर लेंगे, यह सोचकर कि 2025 के अपने शताब्दी वर्ष में सत्ता से बाहर रहने का जोखिम उठाना बुद्धिमानी नहीं?
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस चित्तरंजन दाश ने अपने रिटायरमेंट कार्यक्रम में कहा कि अब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को अधिक समय देना चाहते हैं, जिससे वे बचपन से जुड़े हुए हैं.
केंद्र सरकार ने 2021 में देश में निजी संस्थाओं को सैनिक स्कूल चलाने की अनुमति दी थी. द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के अनुसार, ऐसे 40 निजी सैनिक स्कूलों में से कम से कम 62% ऐसे थे जो आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों, भाजपा के नेताओं, उसके राजनीतिक सहयोगियो, हिंदुत्व संगठनों, व्यक्ति और अन्य हिंदू धार्मिक संगठनों से जुड़े थे.
आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने काशी और मथुरा के संदर्भ में कहा कि मामलों की सुनवाई अदालत में हो रही है, अयोध्या विवाद का समाधान भी अंततः अदालतों के माध्यम से ही निकला. अगर मामला न्यायपालिका द्वारा हल किया जा सकता है तो समान पैमाने के आंदोलन की आवश्यकता कहां है.
कहीं ऐसा तो नहीं कि ‘सांस्कृतिक मार्क्सवादी’ और ‘वोक पीपल’ (Woke People) को लेकर संघ सुप्रीमो की ललकार एक तरह से उत्पीड़ितों की दावेदारी और स्वतंत्र चिंतन के प्रति हिंदुत्व वर्चस्ववाद की बढ़ती बेचैनियों को ही बेपर्द करती है.
मनोहर जोशी 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे और अविभाजित शिवसेना से राज्य में शीर्ष पद पर आसीन होने वाले पहले नेता थे. वह संसद सदस्य के रूप में भी चुने गए और 2002 से 2004 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे थे. बाद में वह केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री भी बने थे.
एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जब 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था, तब कोई नहीं जानता था कि असली एजेंडा क्या है. सभी को बताया गया कि इसका गठन हिंदुओं को एक छत के नीचे एकजुट करने के इरादे से किया गया था. रामजन्मभूमि जैसे मुद्दे हमारे पर्याप्त ताक़त हासिल करने के बाद ही सामने आए.
बीते दिनों विदर्भ क्षेत्र के सह-संघचालक श्रीधर घाडगे ने जाति जनगणना पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इससे कुछ लोगों को राजनीतिक तौर पर फायदा हो सकता है, लेकिन यह राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक नहीं है. अब आरएसएस ने ज़ोर देते हुए कहा है कि संगठन की राय थी कि इसका उपयोग समाज के समग्र विकास के लिए किया जाना चाहिए.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि देश में जाति के नाम पर फूट पड़ती है. यदि जाति समाज में असमानता की जड़ है, तो आरएसएस का मानना है कि जाति-आधारित जनगणना जैसे कार्यों से इसे और अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए.