आज़ादी के 75 साल: 1947 में देश के विभाजन के बाद रिज़र्व बैंक ने कुछ समय तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की भी ज़िम्मेदारी उठाई थी, जिसने आगे जाकर कई मुश्किलें खड़ी कर दीं.
2012 में क़रीब 81 करोड़ रुपये का क़र्ज़ न चुकाने पर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने स्टर्लिंग समूह के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवाया था. 2014 में इसके प्रमोटर्स को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया. लेकिन 2015 में आरबीआई के नियम के ख़िलाफ़ समूह की एक कंपनी को स्टेट बैंक के कंसोर्टियम द्वारा लोन दिया गया.
भूषण स्टील पर पंजाब एंड सिंध बैंक के अलावा इलाहाबाद बैंक के साथ 1,774.82 करोड़ रुपये और पंजाब नेशनल बैंक के साथ 3,805.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है.
पिछले हफ्ते ही पंजाब नेशनल बैंक ने इस्पात कंपनी भूषण पावर एंड स्टील द्वारा बैंक कोष और खातों में हेराफेरी करके 3,800 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के बारे में सूचना दी थी.
पंजाब नेशनल बैंक ओर से कहा गया है कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड ने बैंक क़र्ज़ में धोखाधड़ी की और बैंकों के समूह से कोष जुटाने को लेकर अपने बहीखातों में गड़बड़ की. बैंक ने धोखाधड़ी से संबंधित रिपोर्ट आरबीआई को सौंप दी है.
आरबीआई से इस्तीफा देने के बाद ये पहला मौका है जब उर्जित पटेल ने कोई सार्वजनिक टिप्पणी की है.
राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिए गए लिखित जवाब के मुताबिक नोटबंदी से पहले चार नवंबर, 2016 तक 17.97 लाख करोड़ रुपये की मुद्रा प्रचलन में थी, लेकिन अब ये राशि बढ़कर 21.71 लाख करोड़ रुपये हो गई है.
रिज़र्व बैंक कर्मचारी यूनियन की ओर से कहा गया है कि इस तरह के संवेदनशील और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का फैसला मंत्रालय के कुछ अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए. न ही वित्त मंत्री को यह काम करना चाहिए.
भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपना कार्यकाल पूरा होने से छह महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया है. इससे पहले दिसंबर 2018 में आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने सरकार के साथ मतभेदों के कारण कार्यकाल पूरा होने से नौ महीने पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था.
द वायर एक्सक्लूसिव: आरटीआई के तहत प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक शीर्ष 100 एनपीए क़र्ज़दारों का एनपीए 4,46,158 करोड़ रुपये है, जो कि देश में कुल एनपीए 10,09,286 करोड़ रुपये का क़रीब 50 फीसदी है.
आरटीआई के तहत प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक मुद्रा योजना के तहत कुल 30.57 लाख खातों का 16,481.45 करोड़ रुपये एनपीए घोषित किया गया है.
सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार, एक मार्च 2018 से 24 जनवरी 2019 के बीच कुल 1,407.09 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए, जबकि एक मार्च से 10 मई 2019 तक कुल 4,444.32 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए.
सूचना के अधिकार कानून के तहत एसबीआई से 2017-2019 के बीच सरकार या आरबीआई द्वारा उसे भेजे गए सभी पत्रों, निर्देशों, अधिसूचनाओं या ईमेल की प्रति मांगी गई थी.
सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2008-2009 से 2018-19 के बीच में 2.05 लाख करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के कुल 53,334 मामले दर्ज किए गए हैं.
अधिकारियों के अनुसार ईमेल समेत अन्य स्रोतों से जुटाई गईं जानकारियों से यह पता चला है कि 2017 की शुरुआत में एक व्हिसलब्लोअर ने शिकायत की थी.