Right to Information – Page 2 – The Wire

सूचना का अधिकार बनाम गोपनीयता: सरकार क्या छिपाना चाहती है?

भारत सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से सूचना का अधिकार अधिनियम को कमज़ोर करने की आशंका जताई जा रही है. इस नए कानून की एक धारा सीधे आरटीआई एक्ट में बदलाव करती है, जिससे सरकारी एजेंसियों को सूचना छिपाने की अधिक छूट मिल सकती है. इस बारे में ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज से बातचीत.

07/04/2025

पीएम मोदी की डिग्री कोर्ट में दिखाने में कोई आपत्ति नहीं, पर सार्वजनिक नहीं कर सकते: डीयू

दिल्ली हाईकोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री दिखाने से संबंधित सीआईसी आदेश से जुड़े मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि उसे अदालत को डिग्री दिखाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे जनता के सामने प्रदर्शित नहीं किया जा सकता.

28/02/2025

पीएम डिग्री: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में कहा- आरटीआई का उद्देश्य जिज्ञासा की तुष्टि नहीं

दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉलेज डिग्री से संबंधित मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि आरटीआई आवेदन का उद्देश्य तीसरे पक्ष की जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं हो सकता. याचिका में 1978 में स्नातक करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति मांगी गई थी.

14/01/2025

मेडिकल नियामक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के 19 में से 10 पद खाली: आरटीआई

केंद्र सरकार ने साल 2020 में मेडिकल शिक्षा को सुव्यवस्थित करने और मेडिकल कमिशन ऑफ इंडिया के भीतर की समस्याओं से छुटकारा पाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना की थी. एक आरटीआई आवेदन के जवाब के मुताबिक, आयोग के 19 में से 10 पद रिक्त हैं.

12/11/2024

आरटीआई के 19 साल: गत पांच साल में लंबित शिकायतों/अपीलों की संख्या क़रीब दो लाख बढ़ी

12 अक्टूबर, 2024 को देश में आरटीआई अधिनियम लागू होने के 18 वर्ष पूरे हुए हैं. सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट बताती है कि देश के सूचना आयोगों में चार लाख से अधिक शिकायतें लंबित हैं. सूचना आयुक्तों के पद रिक्त पड़े हैं और कई आयोग निष्क्रिय हो चुके हैं.

12/10/2024

गुजरात: आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के मामले में भाजपा के पूर्व सांसद बरी, कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाए

आरटीआई आवेदनों के माध्यम से गिर वन क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की 2010 में अहमदाबाद में गुजरात हाईकोर्ट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके लिए 2019 में एक सीबीआई अदालत ने भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी समेत छह लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी.

07/05/2024

केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना के संचालन पर करदाताओं के 14 करोड़ रुपये ख़र्च किए: आरटीआई

सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी बताती है कि कुल 30 चरणों में हुई चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर कमीशन के रूप में 12,04,59,043 रुपये का ख़र्च आया और बॉन्ड की छपाई की लागत 1,93,73,604 रुपये रही.

18/04/2024

सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां: ‘चुनावी बॉन्ड मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन हैं’

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताने वाले अपने फैसले में और भी कई महत्वपूर्ण टिप्पणी कीं, जिनमें से एक में कहा गया कि राजनीतिक फंडिंग के बारे में जानकारी एक मतदाता को यह आकलन करने में सक्षम बनाएगी कि क्या नीति निर्धारण और वित्तीय योगदान के बीच कोई संबंध है.

16/02/2024

जनवरी में 570 करोड़ रुपये से अधिक के चुनावी बॉन्ड बिके, 94% राशि 1 करोड़ मूल्य वर्ग वाले बॉन्ड में

सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिले जवाब से पता चला है कि बीते 2 जनवरी से 11 जनवरी 2024 तक चले चुनावी बॉन्ड बिक्री के नवीनतम चरण में 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के मूल्यवर्ग में बेचे गए 897 बॉन्ड में से 415 या लगभग आधे कोलकाता में बेचे गए हैं.

10/02/2024

दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर दो साल में अपराध की घटनाओं में 105 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई: आरटीआई

सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर साल 2021 में अपराध की 2,108 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जो 2022 में 45 प्रतिशत बढ़कर 3,065 हो गईं और 2021 की तुलना में 105 प्रतिशत की आश्चर्यजनक बढ़ोतरी की साथ 30 नवंबर 2023 तक इनकी संख्या बढ़कर 4,342 हो गई थीं.

12/01/2024

दो महीने बाद भी सिल्कयारा सुरंग हादसे के ज़िम्मेदार ठेकेदार पर केस दर्ज नहीं हुआ: आरटीआई

एक आरटीआई के जवाब में पता चला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने उत्तराखंड की सिल्कयारा सुरंग के निर्माण के लिए ज़िम्मेदार ठेकेदार के ख़िलाफ़ अब तक कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं कराई है. पिछले साल नवंबर में इस सुरंग के ढहने से 41 मज़दूर फंस गए थे, जिन्हें 17 दिन बाद निकाला जा सकता था.

08/01/2024

पीआईबी ने जी-20 पर मंत्रियों-अधिकारियों के लेख 300 से अधिक अख़बारों में प्रकाशन के लिए भेजे: आरटीआई

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से पता चला है कि ये सभी लेख सरकारी अधिकारियों या केंद्रीय मंत्रियों द्वारा लिखे गए थे. इन लेखों में उन्होंने जी-20 के लक्ष्यों के अनुरूप सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला था, मोदी की प्रशंसा की थी और जी-20 की अध्यक्षता करने के लिए भारत के महत्व को समझाया था.

23/11/2023

आधार से लिंक करने की समयसीमा ख़त्म होने के बाद 11.5 करोड़ पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए: आरटीआई

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सूचना के अधिकार के जवाब में कहा गया है कि भारत में 70.24 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं और उनमें से 57.25 करोड़ ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लिया है. 12 करोड़ से अधिक पैन कार्डों को आधार से नहीं जोड़ा गया है, जिनमें से 11.5 करोड़ कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं.

09/11/2023

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एसबीआई ने 1,148 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड बेचे

सूचना के अधिकार (आरटीआई) के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार, चुनावी बॉन्ड की सबसे अधिक बिक्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की हैदराबाद शाखा (33 प्रतिशत) में हुई. वहीं एसबीआई की नई दिल्ली शाखा में बेचे गए सभी चुनावी बॉन्ड में से अधिकांश (800 करोड़ रुपये या 70 प्रतिशत) भुनाए गए.

01/11/2023

देशभर के सूचना आयोगों के पास तीन लाख से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित: रिपोर्ट

12 अक्टूबर, 2023 को भारत में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन के 18 वर्ष पूरे हुए हैं. इससे पहले सूचना आयोगों के प्रदर्शन पर जारी एक रिपोर्ट बताती है कि देश के सूचना आयोगों में लंबित अपीलों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र (1,15,524) और उसके बाद कर्नाटक (41,047) में है.

12/10/2023

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