Sexual Harassment

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

झारखंड: आश्रयगृह में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और उत्पीड़न के मामले में जांच के आदेश

मामला जमशेदपुर ज़िले के राज्य पंजीकृत महिला आश्रयगृह का है, जहां दो नाबालिग आदिवासी लड़कियों ने संचालक समेत अन्य पर चार सालों से यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस के अनुसार, मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और आश्रयगृह के बच्चों को स्थानांतरित किया जा रहा है.

तमिल कवि एवं गीतकार वैरामुथु (फोटो साभारः ट्विटर)

यौन उत्पीड़न के आरोपी तमिल कवि वैरामुथु ने विरोध के बाद साहित्य पुरस्कार अस्वीकार किया

तमिल कवि एवं गीतकार वैरामुथु को ओएनवी अकादमी की ओर से दिए जाने वाले साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया था. अभिनेत्री पार्वती थिरुवोथु और गीतू मोहनदास तथा गायिका चिन्मयी श्रीपदा आदि ने इसका विरोध किया था. ये महिलाओं में शामिल हैं, जिन्होंने गीतकार पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. वहीं, अकादमी के अध्यक्ष और मलयालम फिल्मों के निर्देशक अडूर गोपालकृष्णन ने उनको पुरस्कार देने के फैसले का समर्थन किया था.

(फाइल फोटो: रॉयटर्स)

महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन अपराध के केस में समझौता/शादी ज़मानत की शर्त न हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में ज़मानत देते वक्त सर्वोच्च न्यायालय के अपर्णा भट्ट केस के निर्देशों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि ज़मानत की ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, जो कि आरोपी द्वारा पहुंचाए गए नुकसान को धूमिल कर दे और पीड़िता के दुख को और बढ़ा दे.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

मध्य प्रदेश: नाबालिग के साथ बलात्कार, परिजनों ने पीड़िता और आरोपी को बांधकर निकाला जुलूस

मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले का मामला है. इस मामले में बलात्कार के आरोपी सहित छह लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. नाबालिग की शिकायत पर दो मामले दर्ज किए गए हैं. पहला मामला बलात्कार के आरोपी के ख़िलाफ़, जबकि दूसरा मामला पीड़िता के परिजनों एवं रिश्तेदारों के विरुद्ध दर्ज किया गया है.

(फोटो साभार: विकीमीडिया कॉमन्स /CC BY-SA 2.0)

लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की शिकायतों में हुई बढ़ोतरी बरक़रार: राष्ट्रीय महिला आयोग

लॉकडाउन ख़त्म होने के एक साल बाद भी आयोग को हर महीने महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दो हज़ार से अधिक शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें से लगभग एक चौथाई घरेलू हिंसा से संबंधित हैं. राष्ट्रीय महिला आयोग को वर्ष 2019 में आयोग को घरेलू हिंसा से संबंधित 2,960 शिकायतें मिली थीं, जबकि 2020 में 5,297 शिकायतें प्राप्त हुई हैं.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

यौन अपराध मामले में ज़मानत शर्त के तौर पर राखी बांधने को कहना अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीते साल यौन उत्पीड़न के आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने के शर्त पर ज़मानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त करते हुए कहा यह यौन उत्पीड़न के अपराध को कमतर करता है. कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामलों में ज़मानत देने के दिशानिर्देश भी दिए हैं.

(फोटो: पीटीआई)

यौन उत्पीड़न के फ़र्ज़ी मामले दर्ज कराना ट्रेंड बन गया है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली के वसंत कुंज में पार्किंग संबंधी विवाद के सिलसिले में दो पक्षों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी. इन्हें रद्द करने की मांग की याचिका सुनते हुए अदालत ने कहा कि समय आ गया है कि इन धाराओं के तहत झूठी शिकायतें दर्ज कराने वालों पर कार्रवाई की जाए.

(फाइल फोटो: रॉयटर्स)

अपर्याप्त सबूतों के कारण प्रतिदिन बाल यौन उत्पीड़न के चार पीड़ित न्याय से वंचित: अध्ययन

कैलाश सत्‍यार्थी चिल्‍ड्रेन्‍स फाउंडेशन द्वारा के अध्ययन के अनुसार हर साल बाल यौन उत्पीड़न के क़रीब तीन हज़ार मामले सुनवाई के लिए अदालत नहीं पहुंच पाते क्योंकि पुलिस पर्याप्‍त सबूत न होने के कारण आरोपपत्र दायर करने से पहले ही जांच बंद कर देती है. इसमें 99 फीसदी मामले बच्चियों के यौन शोषण के ही होते हैं.

Bengaluru: BJP leader B S Yeddyurappa during his swearing in ceremony as Karnataka Chief Minister, at Raj Bhavan in Bengaluru, Friday, July 26, 2019. (PTI Photo/Shailendra Bhojak)(PTI7_26_2019_000212B)

कर्नाटक: 68 मीडिया हाउसों को छह मंत्रियों के ख़िलाफ़ अपमानजनक सामग्री प्रसारित करने पर रोक लगाई

कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार में मंत्री रमेश जारकिहोली ने एक आपत्तिजनक सीडी बरामद होने और यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच इस्तीफ़ा दे दिया था. इसके बाद भाजपा सरकार के छह अन्य मंत्रियों ने अदालत का रुखकर मीडिया को उनके ख़िलाफ़ कोई भी अपमानजनक सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से रोकने का अनुरोध किया था.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट के संपादक के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि नेशनल बुक ट्रस्ट के मलयालम विभाग के एक संपादक के ख़िलाफ़ एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि संपादक से कथित यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ की गई है, लेकिन उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया है.

रमेश जा​रकिहोली. (फोटो साभार: फेसबुक)

कर्नाटक: यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद भाजपा सरकार में मंत्री रमेश जारकिहोली ने इस्तीफ़ा दिया

कर्नाटक विधानसभा के बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले जल संसाधन मंत्री रमेश जारकिहोली के ख़िलाफ़ इस तरह के आरोप लगने से बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार आलोचनाओं से घिर गई थी. राज्य में विपक्षी कांग्रेस और जेडीएस मंत्री के इस्तीफ़े की मांग कर रहे थे.

हत्या के आरोप में गिरफ्तार मुख्य आरोपी का रिश्तेदार ललित शर्मा. (फोटो साभार: ट्विटर/@hathraspolice)

उत्तर प्रदेश: ज़मानत पर छूटे छेड़छाड़ के आरोपी ने कथित तौर पर युवती के पिता की हत्या की

उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले का मामला है. पुलिस ने बताया कि जिस आदमी की मौत हुई है. उन्होंने जुलाई, 2018 में मुख्य आरोपी गौरव शर्मा के ख़िलाफ़ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था. आरोपी जेल गया था, लेकिन उसके एक महीने बाद से वह ज़मानत पर है. हत्या के संबंध में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया है.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

यौन उत्पीड़न के आरोपों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकताः सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी साल 2018 के एक मामले के संबंध में आई है, जहां मध्य प्रदेश के एक पूर्व जिला जज पर एक जूनियर महिला अधिकारी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. जज ने उनके ख़िलाफ़ हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई (फोटो: पीटीआई)

पूर्व सीजेआई गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद शुरू हुए ‘साज़िश’ के मामले की जांच बंद

2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई पर सुप्रीम कोर्ट की एक कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसके बाद अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्हें फंसाने के किसी ‘गहरे षड्यंत्र’ की जांच शुरू की थी. अब इसे बंद करते हुए कोर्ट ने कहा कि दो साल बाद जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी. (फोटो: पीटीआई)

तीन साल में यौन उत्पीड़न, घृणा से जुड़े साइबर अपराध के 93 हज़ार से अधिक मामले आए: गृह राज्य मंत्री

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्यसभा में बताया कि इंटरनेट का उपयोग बढ़ने के साथ ही साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है. उन्होंने कहा कि देश में होने वाले साइबर अपराध के पीछे जो मंशा रही है, उनमें व्यक्तिगत शत्रुता, धोखाधड़ी, यौन उत्पीड़न, घृणा फैलाना, पायरेसी का विस्तार, सूचनाओं की चोरी आदि शामिल हैं.