सीबीआई ने पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, व्यापमं के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक और प्रधान सिस्टम एनालिस्ट पंकज त्रिवेदी को आरोपी बनाया है.
चार अस्थायी महिला शिक्षकों के अलावा 100 से ज़्यादा अस्थायी शिक्षकों ने अपना सिर का मुंडन करवाकर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया.
देश के पहले गोअभयारण्य, जिसकी नींव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रखी थी, में सड़ा चारा खाने से हर रोज़ 10 से 20 गाय की मौत हो रही है.
मध्य प्रदेश में 12 साल तक की लड़कियों के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के दोषियों को फांसी की सज़ा देने के प्रावधान वाला संशोधन विधेयक पास होने के बाद पहली घटना.
फिल्म पद्मावती पर भावनाएं आहत हो जाती हैं लेकिन आत्मदाह से एक महिला की मौत पर वही भावनाएं मुर्दा सन्नाटे से भर जाती हैं.
विदिशा जिले में कुपोषण की स्थिति बहुत ही भयंकर हो गई है, जबकि यह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का लोकसभा क्षेत्र है.
सीबीआई अधिकारियों ने बताया, कथित रूप से नियमों का उल्लंघन करके प्रबंधन कोटे के तहत चार कॉलेजों में कुल 229 प्रवेश हुए, प्रति सीट 50 लाख से एक करोड़ रुपये वसूले गए.
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीबीआई केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में काम कर रही है, छोटे लोगों को पकड़ रही, बड़े लोगों को छोड़ दिया.
कांग्रेस का सीबीआई से सवाल, चार्जशीट में क्यों नहीं हैं चिकित्सा माफियाओं के बढ़ावा देने वालों के नाम.
मध्य प्रदेश की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है दाल. जून में किसानों का हिंसक आंदोलन झेल चुके सूबे में कृषि क्षेत्र के संकट का मुद्दा फिर गरमाता नज़र आ रहा है.
सरदार सरोवर बांध परियोजना में दशकों बाद विस्थापितों का पुनर्वास न होने और पुनर्वास में भ्रष्टाचार को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर से बातचीत.
कांग्रेस ने कहा, सीबीआई अब कंप्रोमाइज ब्यूरो आॅफ इंवेस्टीगेशन हो गई है, जांचकर्ताओं की जांच के लिए कोर्ट जाएंगे. भाजपा बोली, व्यापमं मामले में कांग्रेस के आरोप राजनीति से प्रेरित.
सीबीआई ने कहा, पुलिस द्वारा जब्त हार्ड डिस्क में नहीं है सीएम का ज़िक्र, तीन अधिकारियों समेत 490 के ख़िलाफ़ आरोप पत्र.
टीकमगढ़ ज़िले में कांग्रेस के ‘खेत बचाओ-किसान बचाओ’ आंदोलन के दौरान किसान और कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े.
साढ़े पांच साल पहले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत नाबालिग आदिवासी लड़की का विवाह एक शादीशुदा व्यक्ति से करा दिया गया था.