केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष केंद्र ने कहा है कि एएमयू एक 'राष्ट्रीय प्रकृति' का संस्थान है, इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता है, भले ही यह सवाल बना रहे कि इसे अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किया गया था या नहीं.

मणिपुर हिंसा: आदिवासी महिलाओं की मांग- सुप्रीम कोर्ट में की गई टिप्पणी वापस लें सॉलिसिटर जनरल

बीते 1 अगस्त को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा केस की सुनवाई में कहा था कि राज्य में रखे लावारिस शव 'घुसपैठियों' के हैं. अब कुकी-हमार-ज़ोमी महिलाओं के फोरम ने कहा है कि देश के किसी नागरिक को बिना आधार के 'घुसपैठिया या अवैध प्रवासी' कहना गंभीर मामला है और अदालत को गुमराह करने के समान है.

हेट स्पीच को लेकर पुलिस को संवेदनशील होने की ज़रूरत है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट नफ़रत भरे भाषणों पर अंकुश लगाने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. इसी कड़ी में हरियाणा के नूंह ज़िले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद दिल्ली और एनसीआर में आयोजित विरोध प्रदर्शनों के संबंध में आए एक आवेदन पर इसने कहा कि पुलिस को इन अपराधों के बारे में संवेदनशील होने की ज़रूरत है.

कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के ख़िलाफ़ पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद की

भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस द्वारा एफ़आईआर दर्ज न किए जाने पर पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका में केस दर्ज करने मांग पूरी हो गई है. याचिकाकर्ता किसी और राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख़ कर सकते हैं.

नफ़रत भरे भाषण दिए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार समय पर कार्रवाई नहीं करती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में केरल के एक पत्रकार ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र पुलिस के ख़िलाफ़ अवमानना ​​कार्यवाही की मांग की है. उनका आरोप है कि अदालत के निर्देश के बावजूद कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा आयोजित रैलियों में भड़काऊ और नफ़रत भरे भाषणों को रोकने के लिए उसने कोई कार्रवाई नहीं की.

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने कहा- राज्यपालों को राजनीति में नहीं उतरना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र में बीते साल उपजे राजनीतिक संकट, जिसके फलस्वरूप उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली एमवीए सरकार गिर गई थी, से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की. 

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति में हुई ‘जल्दबाज़ी’ पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था बनाने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं सुन रही है. कोर्ट ने हाल ही में हुई निवार्चन आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर कहा कि इसमें ‘बहुत तेज़ी’ दिखाई गई और उनकी फाइल 24 घंटे भी विभागों के पास नहीं रही.

सीईसी नियुक्ति: कोर्ट की टिप्पणी के समर्थन में विपक्ष, कहा- केंद्र ने चुनाव आयोग को कमज़ोर किया

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम जैसा तंत्र बनाने की मांग की गई है. पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी ने इससे सहमति जताते हुए कहा कि यह मांग पिछले दो दशकों से उठाई जा रही है लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया.

चुनाव आयोग को सरकार की ‘हां में हां मिलाने वाला’ नहीं होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस केएम जोसेफ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी याचिका की सुनवाई में केंद्र से पूछा कि अगर कोई चुनाव आयुक्त शिकायत के बावजूद प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ कार्रवाई न करे... तो क्या यह व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने की स्थिति नहीं होगी.

‘ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के बदलते चरित्र का सबूत है, मैं जुर्माना नहीं दूंगा, जेल जाऊंगा’

वीडियो: सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार और अन्य ने एक याचिका में 2009 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए एक नक्सल विरोधी अभियान में क़रीब एक दर्जन ग्रामीणों के मारे जाने का दावा करते हुए जांच की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज करते हुए कुमार पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है और छत्तीसगढ़ सरकार से उन पर कार्रवाई करने को भी कहा है.

छत्तीसगढ़: नक्सल विरोधी अभियान की जांच की मांग करने पर कोर्ट ने कार्यकर्ता पर जुर्माना लगाया

सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार और अन्य ने एक याचिका में 2009 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए एक नक्सल विरोधी अभियान में क़रीब एक दर्जन ग्रामीणों के मारे जाने का दावा करते हुए जांच की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज करते हुए कुमार पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है और छत्तीसगढ़ सरकार से उन पर कार्रवाई करने को भी कहा है.

तबादले की धमकी पाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के जज से सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई रोकने कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट के जज एचपी संदेश ने बीते दिनों एक ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख सीमांत कुमार सिंह के ख़िलाफ़ टिप्पणियां की थीं, साथ ही कथित तौर पर कहा था कि उन्हें तबादले की धमकी मिल रही है. उनकी इन टिप्पणियों के ख़िलाफ़ सीमांत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था.

पीएम केयर्स फंड के संबंध में केंद्र द्वारा एक पेज का जवाब देने पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट 'पीएम केयर्स फंड' को संविधान के अनुच्छेद-12 के तहत 'सरकारी फंड' घोषित करने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसके लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया था लेकिन केंद्र की ओर से केवल एक पेज का जवाब दाखिल किया गया. जिस पर भड़कते हुए अदालत ने कहा कि यह कोई मामूली मुद्दा नहीं है, हमें विस्तृत जवाब चाहिए.

कोविड-19: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मुआवज़े का दावा करने के लिए चार हफ़्ते का समय पर्याप्त नहीं

केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण हुई मौत पर मृतक के परिजनों द्वारा मुआवज़े का दावा करने के लिए चार हफ़्ते की समयसीमा तय करने का अनुरोध किया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह समयसीमा उचित नहीं है, क्योंकि अगर कोई मौत होती है तो परिवार को उस दुख से उबरने में वक़्त लगेगा, तब वह दावा जताएगा.

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