Sukma

बस्तर में हुई हत्याओं के एनएचआरसी के रिकॉर्ड जवाबों से ज़्यादा सवाल खड़े करते हैं

2024 से अब तक छत्तीसगढ़ में लगभग 589 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें आम नागरिक, सुरक्षा बल और माओवादी/नक्सली शामिल हैं. अकेले छत्तीसगढ़ में देशभर में हुई कुल मौतों का लगभग 54% और इस अवधि के दौरान माओवादी-उग्रवाद से संबंधित मौतों का लगभग 80% हिस्सा है. ये आंकड़े एक बुनियादी लेकिन परेशान करने वाला सवाल उठाते हैं: मरने वाले कौन हैं?

04/08/2025

एक क्रांतिकारी का सफ़र: माओवादी आंदोलन और गुमुडावेल्ली रेणुका

31 मार्च को दक्षिण छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में पुलिस फायरिंग में गुमुडावेल्ली रेणुका की मौत हो गई. दंतेवाड़ा पुलिस ने इसे 'एनकाउंटर' बताया है, हालांकि इस इलाके में ऐसे दावों की सत्यता संदिग्ध ही रही है.

22/04/2025

छत्तीसगढ़: आदिवासी नेता मनीष कुंजाम के घर पर पुलिस का छापा, मोबाइल फोन ज़ब्त किए

छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने सुकमा ज़िले में 12 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें आदिवासी नेता व पूर्व विधायक मनीष कुंजाम का घर भी शामिल है. कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपये के तेंदूपत्ता बोनस वितरण में अनियमितताओं की जांच की मांग की थी.

11/04/2025

एनआईए ने बस्तर के सैन्यीकरण, न्यायेतर हत्याओं के आलोचक रघु मिड़ियामी को गिरफ़्तार किया

एनआईए ने छत्तीसगढ़ के मूल निवासी बचाओ मंच के संस्थापक सदस्यों में से एक रघु मिड़ियामी को बीते 27 फरवरी को प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) संगठन से कथित जुड़ाव के लिए गिरफ़्तार किया है. मिड़ियामी सरकार से उसकी दमनकारी नीतियों के लिए सवाल पूछते रहे हैं.

03/03/2025

छत्तीसगढ़ में मूलवासी बचाओ मंच पर बैन लोकतांत्रिक आंदोलन के संवैधानिक अधिकारों की हत्या: पीयूसीएल

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ ने बस्तर इलाके में सक्रिय मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध की कड़ी निंदा करते हुए सवाल किया कि क्या माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी नीतियों का विरोध करना अपराध है.

20/11/2024

छत्तीसगढ़: भाजपा सरकार ने बस्तर के मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध लगाया

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों सुरक्षा बलों के कैंप की ख़िलाफ़त करने वाले बस्तर के 'मूलवासी बचाओ मंच' पर पाबंदी लगाई है. आदिवासी नेताओं ने इस प्रतिबंध का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को मंच के साथ संवाद करना चाहिए.

19/11/2024

छत्तीसगढ़: अबूझमाड़ में हुई पुलिस मुठभेड़ में 31 ‘नक्सलियों’ की मृत्यु

छत्तीसगढ़ पुलिस अबूझमाड़ में हुई हालिया मुठभेड़ को पिछले 24 साल का सबसे बड़ा अभियान बता रही है. हालांकि, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सिविल लिबर्टीज़ कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से इसकी न्यायिक जांच की मांग की है.

07/10/2024

छत्तीसगढ़: सुकमा में हुए नक्सली हमले में दो जवान शहीद

पुलिस के मुताबिक, घटना सिलगेर और टेकलगुडेम शिविरों के बीच तिम्मापुरम गांव के पास हुई. नक्सलियों ने गश्त पर निकले सुरक्षाकर्मियों के वाहन को आईईडी से निशाना बनाया.

23/06/2024

बस्तर के पुलिस अभियान में आई सहसा तेज़ी: इस वर्ष पचास कथित नक्सली मुठभेड़ में मारे गए

पिछले वर्ष राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद नक्सलियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ने गति पकड़ ली थी. चुनाव के नतीजे भी नहीं आ पाए थे कि नक्सलियों के इलाकों में कैंप खोलने की मुहिम तेज़ कर दी गई.

08/04/2024

छत्तीसगढ़: सुकमा में मारे गए दो लोगों के परिवारों ने पुलिस पर फ़र्ज़ी एनकाउंटर का आरोप लगाया

कथित एनकाउंटर में मारे गए रावा देवा और सोडी कोसा ताड़मेटला गांव के निवासी थे. परिवारों का कहना है कि दोनों किसान थे और उनके पास उनकी पहचान के वैध दस्तावेज़ भी हैं. वहीं, पुलिस ने दोनों के नक्सली होने का दावा किया है. सुकमा कलेक्टर ने बताया कि मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

14/09/2023

छत्तीसगढ़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत के उलट लगता है

छत्तीसगढ़ पुलिस ने ग्रामीणों की हत्या पर एफआईआर तब दर्ज की थी, जब उनके परिजनों ने याचिका दायर की, फिर उसने विसंगतियों से भरी जानकारियां दीं, याचिकाकर्ताओं को गवाही दर्ज होने से पहले हिरासत में लिया गया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर विश्वास करते हुए न्याय के लिए उस तक पहुंचे लोगों को दंडित करने का फैसला दिया.

12/08/2022

छत्तीसगढ़: निर्दोष शख़्स को नक्सली बता नौ महीने जेल में रखा, असली आरोपी के सरेंडर के बाद रिहाई

मामला सुकमा ज़िले का है. बताया गया कि पुलिस ने जुलाई 2021 में मिनपा गांव से 42 वर्षीय पोड़ियाम भीमा को नक्सली बताकर गिरफ़्तार किया था. ग़लत पहचान का मामला तब सामने आया जब पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज इसी नाम के नक्सली ने मार्च 2022 में अपने छह साथियों के साथ दंतेवाड़ा कोर्ट में आत्मसमर्पण किया. अदालत ने मामले के जांच अधिकारी और दोषी पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

15/06/2022

छत्तीसगढ़: सुकमा में आदिवासियों के विरोध के बाद रामायण पाठ प्रतियोगिता स्थगित

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना शुरू की थी. इसके तहत यह प्रतियोगिता होती है. आदिवासी समाज ने पांचवीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्र में मौलिक अधिकारों और आदिवासी रीति-रिवाजों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इस आयोजन पर आपत्ति जताई थी.

01/04/2022

छत्तीसगढ़: आदिवासियों के लिए न्याय पाने की राह इतनी मुश्किल क्यों है

मार्च 2011 में सुकमा ज़िले के तीन गांवों में आदिवासियों के घरों में आग लगाई गई थी. पांच महिलाओं से बलात्कार हुआ और तीन ग्रामीणों की हत्या हुई थी. इसका आरोप पुलिस पर लगा था. सीबीआई की एक रिपोर्ट में भी विवादित पुलिस अधिकारी एसआरपी कल्लूरी और पुलिस को ज़िम्मेदार बताया गया था, लेकिन हाल ही में विधानसभा में पेश एक रिपोर्ट बताती है कि मामले में पुलिस को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया.

19/03/2022

सिलगेर आंदोलन के नेताओं को हिरासत में लिया गया, कार्यकर्ता बोले- प्रतिरोध कुचलने का प्रयास

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सिलगेर गांव में बीते नौ महीनों से सीआरपीएफ कैंप की स्थापना के ख़िलाफ़ ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं. 19 जनवरी को सार्वजनिक परिवहन की बस से आंदोलन के नेताओं का एक समूह राज्यपाल से मिलने रायपुर जा रहा था, जब पुलिस ने बीच रास्ते में उन्हें कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में ले लिया और अन्य यात्रियों को बेरोक-टोक जाने दिया.

24/01/2022

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