विपक्ष ने कहा- केंद्र सरकार काली सच्चाइयों को छिपाने के लिए श्वेत पत्र लेकर आई है

अर्थव्यवस्था पर केंद्र द्वारा लाए गए श्वेत-पत्र पर राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने इसका इस्तेमाल ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया है. इसमें नोटबंदी, बेरोज़गारी, मुद्रास्फीति, किसानों की दिक्कत और अर्थव्यवस्था की स्थिति के मुद्दों को छोड़ दिया गया है.

कांग्रेस ने ‘अनुशासनहीनता’ और पार्टी के ख़िलाफ़ बोलने पर आचार्य प्रमोद को निष्कासित किया

कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है. उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर अभिषेक समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की थी और इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के कांग्रेस के रुख़ की आलोचना की थी. पिछले कुछ समय से वह कांग्रेस नेतृत्व के कुछ फैसलों की आलोचना करते रहे हैं.

कला जीवन को घेरती है और स्वयं जीवन से घिरी होती है

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: इस समय भारत या अन्यत्र भी सबसे अधिक नवाचार, सार्थक दुस्साहसिकता, कल्पनाशील जोखिम ललित कलाओं में है. सामग्री की विविधता, उसका विस्मयकारी उपयोग चकरा देने वाला है. इस विचार की इससे पुष्टि होती है कि किसी भी तरह की सामग्री से कला-कल्पना कला रच सकती है.

अदालत की अनुमति के बिना ढहाया गया मदरसा, क्यों छिपाया जा रहा है हल्द्वानी का सच?

वीडियो: उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में नगर निगम द्वारा बनभूलपुरा क्षेत्र में एक मदरसे को ‘अतिक्रमण’ बताकर ढहाने की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी थी. इसमें कम से कम पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. इस मामले को लेकर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.

भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करेगी: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सीएए नागरिकता प्रदान करने के लिए लाया गया है, न कि ‘किसी की नागरिकता छीनने’ के लिए. हमारे देश में अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हमारे मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा है. सीएए किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता, क्योंकि क़ानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है.

भाजपा को 2022-23 में चुनावी बॉन्ड से लगभग 1300 करोड़ रुपये मिले, जो कांग्रेस से 7 गुना अधिक है

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सार्वजनिक की गई भाजपा की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, सत्तारूढ़ दल की कुल आय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 2,361 करोड़ रुपये हो गई, जो 2021-22 में 1,917 करोड़ रुपये थी. वहीं, कांग्रेस की कुल आय 2021-22 के 541.27 करोड़ रुपये से घटकर 2022-23 में 452.37 करोड़ रुपये रह गईं.

केरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- भारत के कुल क़र्ज़ का 60 फीसदी केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है

शीर्ष अदालत में दिया गया केरल सरकार का यह बयान केंद्र सरकार के उस आरोप का जवाब था कि केरल ‘आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर राज्यों में से एक है.’ केरल ने कहा कि देश के कुल क़र्ज़ का बाकी 40 फीसदी हिस्सा सभी राज्यों का है. केरल ने केंद्र पर राज्यों को ग़रीबी में धकेलने वाली नीतियां बनाने और क़ानून में संशोधन करने का भी आरोप लगाया है.

बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार से पार्टी के संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की

पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि इस मामले में दलित हस्तियों का तिरस्कार एवं उपेक्षा करना कतई उचित नहीं. भाजपा सरकार इस ओर भी ज़रूर ध्यान दे.

जनवरी में 570 करोड़ रुपये से अधिक के चुनावी बॉन्ड बिके, 94% राशि 1 करोड़ मूल्य वर्ग वाले बॉन्ड में

सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिले जवाब से पता चला है कि बीते 2 जनवरी से 11 जनवरी 2024 तक चले चुनावी बॉन्ड बिक्री के नवीनतम चरण में 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के मूल्यवर्ग में बेचे गए 897 बॉन्ड में से 415 या लगभग आधे कोलकाता में बेचे गए हैं.

सिक्किम पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल करने वाला उत्तर-पूर्व का पहला राज्य बना

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक अप्रैल 2006 या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल करने की भी घोषणा की. इसके अलावा राज्य सरकार के साथ चार साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों और विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है.

अदालत ने पूछा- क्या तारीख़ बरक़रार रखते हुए संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा​ सकता है?

पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और वकील विष्णु शंकर जैन ने संविधान की प्रस्तावना से ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल की है. 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किए गए 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द शामिल किए गए थे.

केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में मनरेगा के लिए 22% कम राशि आवंटित की: संसदीय समिति

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के संबंध में लोकसभा में पेश की गई एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इससे काफी कम केवल 86,000 करोड़ का प्रावधान किया है.

मोदी-आडवाणी पर टिप्पणी के लिए कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पत्रकार पर हमला किया

महाराष्ट्र के पुणे शहर की घटना. भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किए जाने के बाद उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद वागले निशाने पर आ गए हैं. वागले ने सोशल साइट एक्स पर इस संबंध में टिप्पणी की थी. इसके लेकर उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है.

विधेयक से कुछ समुदायों को बाहर रखा गया है तो वह समान नागरिक संहिता कैसे हुई: उत्तराखंड कांग्रेस

वीडियो: उत्तराखंड में भाजपा नेतृत्व वाली पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया. इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा से द वायर के अतुल होवाले की बातचीत.

हल्द्वानी से लेकर भाजपा शासित कई राज्यों में ‘बुलडोज़र अन्याय’ का सामना कर रहा मुस्लिम समुदाय

वीडियो: उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में नगर निगम द्वारा बनभूलपुरा क्षेत्र में एक मदरसे को ‘अतिक्रमण’ बताकर ढहाने की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी थी. इसमें कम से कम पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.