आरएसएस के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज नहीं करने पर नागपुर पुलिस को कोर्ट का नोटिस: रिपोर्ट

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में नागपुर ज़िला और सत्र न्यायालय ने हथियारों के ‘अवैध क़ब्ज़े’ को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ख़िलाफ़ शिकायत मिलने के बावजूद केस दर्ज करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए यह नोटिस जारी कर चार हफ़्ते के भीतर जवाब दाख़िल करने को कहा है.

कोविड-19: बीते एक दिन में संक्रमण के 8,586 नए मामले और 48 लोगों की मौत

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 4,43,57,546 मामले सामने आए हैं और मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,27,416 हो गया है. विश्व में संक्रमण के 59.67 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 64.55 लाख से ज़्यादा लोग इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं.

एमएसपी लागू न करने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त अडानी है: सत्यपाल मलिक

मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की मांग का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि देश के किसानों को आप हरा नहीं सकते. उसके यहां ईडी, इनकम टैक्स वालों को नहीं भेज सकते. किसान लड़ेगा और एमएसपी लेकर रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा शाहनवाज़ हुसैन के ख़िलाफ़ रेप केस दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाई

भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन के ख़िलाफ़ 2018 में एक महिला ने बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे पुलिस ने आधारहीन बताते हुए केस बंद कर दिया था. महिला इसके ख़िलाफ़ निचली अदालत में गईं, जिसने हुसैन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने भी इसी आदेश को बरक़रार रखा था.

जाति व्यवस्था को पूरी तरह से ख़त्म करने की नीति ज़रूरी: मीरा कुमार

राजस्थान में कथित रूप से पानी का मटका छूने को लेकर शिक्षक की पिटाई के बाद एक दलित छात्र की मौत को लेकर जारी आक्रोश के बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने एक साक्षात्कार में जाति प्रथा को पूरी तरह से ख़त्म करने और पूर्वाग्रह के ख़िलाफ़ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाने पर ज़ोर दिया.

उत्तर प्रदेश: कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य में रहने वाले वनवासियों को कब मिलेगा अधिकार

विशेष रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में स्थित कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य का मामला. वन अधिकार क़ानून लागू होने के 16 वर्ष बाद भी अभयारण्य के तहत आने वाले पांच वन ग्रामों को ही अब तक राजस्व गांव बनाया जा सका है और सिर्फ़ 273 लोगों को भूमि के व्यक्तिगत अधिकार दिए गए हैं, जबकि सभी वन ग्रामों व वन बस्तियों में 2,383 परिवार रह रहे हैं.

बिलक़ीस मामला: एनएचआरसी की पूर्व सदस्य बोलीं- सज़ा माफ़ी से ‘क़ानून का राज’ कमज़ोर हुआ

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज सुजाता मनोहर साल 2003 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य थीं, जब आयोग ने बिलक़ीस बानो गैंगरेप मामले में हस्तक्षेप किया था. उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं पर उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करते. यह सज़ा माफ़ी उनकी सुरक्षा को लेकर सही संदेश नहीं देती है.

तीस्ता सीतलवाड़ की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस भेजा

अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच में दर्ज हुई एफआईआर में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ पर आरोप है कि उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ अन्य मंत्रियों, अफसरों और राज्य सरकार को बदनाम करने की साज़िश रची थी. बीते 30 जुलाई को हाईकोर्ट उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर चुका है.

किसान महापंचायत: भारतीय किसान यूनियन ने कहा- उन्हें दिल्ली आने से रोका गया, विरोध तेज़ होगा

किसान यूनियनों ने अपनी मांगों के संबंध में भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए यह महापंचायत बुलाई है, जिसमें मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए क़ानूनी गारंटी और लखीमपुर खीरी हिंसा में आशीष मिश्रा की संलिप्तता को देखते हुए उनके पिता केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्ख़ास्त करने का मुद्दा शामिल है.

जल संकट का सामना कर रहे कर्नाटक में पानी के बेजा इस्तेमाल पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव

कर्नाटक की जल नीति 2022 में आगाह किया गया है कि आने वाले वक़्त में बारिश में कमी आएगी और सूखा प्रभावित क्षेत्र बढ़ेंगे, जो गंभीर चिंता का विषय है. अधिकारियों ने बताया कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए जल नीति में कई पहलों का ज़िक्र किया गया है, जिनमें पानी के बेजा इस्तेमाल पर जुर्माना लगाना और भूजल निकालने पर रोक आदि शामिल हैं.

मुझे भाजपा में शामिल होने के बदले सभी मामले बंद करने का प्रस्ताव मिला: मनीष सिसोदिया

सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज एक एफआईआर में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 अन्य लोगों तथा संस्थाओं को नामजद किया है. बीते जुलाई महीने में उपराज्यपाल द्वारा आबकारी नीति में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफ़ारिश की गई थी.

द्रमुक ने फ्रीबीज़ याचिका को लेकर पूछा- क्या कॉरपोरेट्स की ऋण माफ़ी तोहफ़ा नहीं

तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम ने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज 'मुफ्त सुविधाओं' (फ्रीबीज़) से संबंधित याचिका में पक्षकार बनने का आग्रह करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार के शुरुआती तीन सालों में अडानी समूह के 72,000 करोड़ रुपये के क़र्ज़ माफ़ करने की बात कही है.

आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने सोनिया गांधी को भेजे अपने पत्र में कथित तौर पर कहा है कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, क्योंकि उनसे पार्टी की किसी भी बैठक के लिए परामर्श नहीं किया गया और न ही उन्हें उनमें आमंत्रित किया गया.

पेगासस: एनएसओ ग्रुप के सीईओ का इस्तीफ़ा, कंपनी ने सौ कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

विवादित स्पायवेयर पेगासस की निर्माता इज़रायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के सीईओ शालेव हुलिओ एक साल से भी कम समय के अंदर इस पद से इस्तीफ़ा देने वाले दूसरे व्यक्ति हैं. कंपनी का कहना है कि उनके चीफ ऑपरेटिंग अधिकारी यारोन शोहात अंतरिम आधार पर फर्म का कामकाज और प्रबंधन देखेंगे.

बीते एक दिन में कोविड-19 संक्रमण के 9,531 नए मामले और 26 लोगों की मौत

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,43,48,960 हो गई है और इस महामारी की चपेट में आकर जान गंवाने वालों का आंकड़ा 5,27,368 है. विश्व में संक्रमण के 59.61 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 64.53 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.