सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बीते 10 अगस्त को इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए ज़किया जाफ़री और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम जैसे मामलों में शीर्ष अदालत के हालिया फैसलों की आलोचना की थी.
अंग्रेजी भाषा के प्रख्यात लेखक सलमान रुश्दी पर बीते 12 अगस्त को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक कार्यक्रम के दौरान चाकू से हमला कर बुरी तरह ज़ख़्मी कर दिया गया था. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन समेत विश्व भर के लेखक, कार्यकर्ता, उनके संगठनों और प्रकाशकों ने इस हमले को बर्बर बताते हुए इसकी निंदा की है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,42,53,464 हो गई है और मृतकों का आंकड़ा 5,27,037 हो गया है. विश्व में संक्रमण के 58.98 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और अब तक 64.34 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.
कट्टर हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में सत्तारूढ़ भाजपा के ‘हर घर तिरंगा’ अभियान पर सवाल उठाते हुए और हिंदुओं से भाजपा के इस अभियान का बहिष्कार करने की अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं. पुलिस ने कहा कि वीडियो की छानबीन कर क़ानून की उपयुक्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
बर्ख़ास्त कर्मचारियों में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा की अधिकारी असबाह-उल-अर्ज़मंद ख़ान भी शामिल हैं, जो टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद फ़ारूक़ अहमद डार की पत्नी हैं. चारों कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (सी) के तहत बर्ख़ास्त किया गया है, जिसमें सरकार को बिना किसी जांच के अपने कर्मचारी को निष्कासित करने की शक्ति प्राप्त है.
आज़ादी के 75 साल: देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी आदिवासी समुदाय अपने जल, जंगल, ज़मीन, भाषा-संस्कृति, पहचान पर हो रहे अतिक्रमणों के ख़िलाफ़ लगातार संघर्षरत है.
देश में बढ़ती असहिष्णुता का हवाला देकर वर्ष 2019 में सरकारी सेवा से इस्तीफ़ा के बाद अपना राजनीतिक दल बनाने वाले कश्मीरी आईएएस अधिकारी शाह फ़ैसल ने पिछले दिनों नौकरशाही में वापस आने के संकेत दिए थे. इस दौरान वे कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गईं योजनाओं की लगातार सराहना करते देखे जा रहे थे.
कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि करोड़ों लोगों के पास अपने रोज़ाना के भोजन का प्रबंधन करना एक बड़ा सवाल है. ये लोग झंडे के लिए पैसे की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं. उत्तराखंड भाजपा के प्रमुख महेंद्र भट्ट ने कहा था कि भारत उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता, जो राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराते हैं.
मैन बुकर से सम्मानित अंग्रेज़ी के प्रख्यात लेखक सलमान रुश्दी पश्चिमी न्यूयॉर्क के चौटाउक्वा संस्थान में एक कार्यक्रम में अपना व्याख्यान शुरू करने वाले थे जब एक व्यक्ति ने मंच पर जाकर चाकू से उन पर हमला किया. उनके एजेंट के अनुसार, वे वेंटिलेटर पर हैं और उनकी स्थिति ठीक नहीं है. अपनी किताब 'द सैटेनिक वर्सेज़’ लिखने के बाद वर्षों तक उन्हें इस्लामी चरमपंथियों से मौत की धमकियों का सामना करना पड़ा है.
बीते चार जुलाई को बिहार के छपरा ज़िले में ही कथित ज़हरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी. बिहार सरकार ने अप्रैल 2016 में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन पिछले साल नवंबर के बाद से राज्य में ज़हरीली शराब से जुड़ी कई घटनाएं हुईं, जिनमें 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
एक 27 वर्षीय नाइजीरियाई व्यक्ति रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट में टाइपिंग की गलतियों को लेकर एक साल से अधिक समय से जेल में है. उसे कथित तौर पर अपने पास मादक पदार्थ रखने को लेकर अक्टूबर 2020 में गिरफ़्तार किया गया था. बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
तमिल फिल्म ‘जय भीम’ पर कथित तौर पर वन्नियार समुदाय को ग़लत तरीके से दिखाकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था. फिल्म साल 1995 में तमिलनाडु में हिरासत में यातना और एक ‘कोरवार’ आदिवासी समुदाय के व्यक्ति की मौत की सच्ची घटना पर आधारित कहानी है.
पिछले साल जुलाई में कुछ लोगों ने ‘सुल्ली डील्स’ नामक ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें ‘नीलामी’ के लिए अपलोड कर दी थीं, जिसके बाद ऐप बनाने के आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर के ख़िलाफ़ विभिन्न राज्यों में कई एफ़आईआर दर्ज कराई गई थीं. ठाकुर ने उन सभी एफ़आईआर को एक साथ जोड़ने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी.
पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अज़हर के भाई और संगठन में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले अब्दुल रऊफ़ अज़हर को संयुक्त राष्ट्र में ब्लैक लिस्ट में डालने का प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर चीन द्वारा तकनीकी तौर पर रोक लगा दी गई. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसे खेदजनक और गै़र-ज़रूरी क़दम क़रार दिया है.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मौजूदा धर्मांतरण रोधी क़ानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें मौजूदा क़ानून में सज़ा बढ़ाने का और ‘सामूहिक धर्मांतरण’ के उल्लेख का प्रावधान है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सज़ा की धाराओं में बदलाव किए जा रहे हैं.