द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक विफल होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा (ग़ैर-राजनीतिक) और किसान मज़दूर संघर्ष समिति फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने और कृषि ऋण माफ़ी समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दूसरे चरण का नेतृत्व कर रहे हैं.
‘कारवां’ पत्रिका को आईटी अधिनियम के तहत मिले एक नोटिस में कहा गया है कि अगर वह 24 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट से जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा आम नागरिकों की कथित हत्या से संबंधित लेख नहीं हटाती है, तो पूरी वेबसाइट हटा दी जाएगी. पत्रिका ने इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही है.
इज़रायली रक्षा बलों द्वारा गाज़ा के घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में हमलों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन हर्मेस 900 की आपूर्ति में एक भारतीय समूह की भूमिका मोदी सरकार की तत्काल युद्धविराम की मांग करने वाली आधिकारिक स्थिति के विपरीत प्रतीत होती है.
केंद्र सरकार ने केरल की राशन दुकानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले फ्लेक्स बोर्ड लगाने और सेल्फी पॉइंट स्थापित करने और ग्राहकों को केंद्र सरकार की ब्रांडिंग वाले थैले उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे लोकसभा चुनाव के समय किया जा रहा ‘चुनावी स्टंट’ करार दिया है.
कर्नाटक के हुबली के किसान नेता किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के रास्ते दिल्ली जा रहे थे, लेकिन जब वे भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतरे तो उन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया. मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि यह स्पष्ट है कि इस कृत्य के पीछे आपराधिक दिमाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार का है.
बीते 10 फरवरी को लिखे अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान पश्चिम बंगाल में मनरेगा श्रमिकों की ‘विनाशकारी दुर्दशा’ की ओर आकर्षित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मार्च 2022 से राज्य को केंद्रीय धनराशि बंद होने के कारण मनरेगा के तहत काम और मज़दूरी से लाखों लोगों को काम से वंचित कर दिया गया है.
बीते 10-11 फरवरी को हुए एक लोकतंत्र सम्मेलन में नागरिक समाज के सौ से अधिक सदस्य, पूर्व सिविल सेवकों, मीडिया पेशेवर और शिक्षाविद इकट्ठे हुए थे. इनमें जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, माकपा नेता सीताराम येचुरी और सांसद कपिल सिब्बल भी शामिल थे.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया. इस दौरान राजद नेता और पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि ‘बिना किसी वैध कारण के’ साथ छोड़ने के नीतीश कुमार के क़दम से महागठबंधन आश्चर्यचकित और निराश है.
अपने वक़्त में कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह जैसे नेता सामाजिक समानता की जिस लड़ाई में मुब्तिला थे, उसमें उनके लिए निजी मान-अपमान या विभूषणों का कोई प्रश्न कहीं था ही नहीं. चरण सिंह जब उपप्रधानमंत्री थे, तब सरकार ने न सिर्फ भारत रत्न, बल्कि सारे पद्म पुरस्कारों को 'अवांछनीय' क़रार देकर बंद कर दिया था.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए अब यह फैशन बन गया है कि वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना किसी भी घर को ध्वस्त कर दें. अदालत ने उज्जैन नगर निगम अधिकारियों के ख़िलाफ़ ‘अनुशासनात्मक कार्रवाई’ का भी निर्देश दिया है.
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण ने सोमवार सुबह राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने विधायक पद छोड़ दिया है. 2008 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले चह्वाण को आदर्श सहकारी हाउसिंग सोसायटी घोटाले में नाम आने के बाद 2010 में पद छोड़ना पड़ा था.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राज्य के नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी. 26 अप्रैल 2023 को इस संबंध में जांच का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि कुछ कॉलेजों को ‘अवैध तरीके’ से मान्यता दी गई है और यह ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पतालों में असंख्य रोगियों के जीवन को ख़तरे में डाल रहा है.
‘भारत में मृत्युदंड: वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट’ में कहा गया है कि वर्ष 2023 में देश भर में निचली अदालतों द्वारा 120 मौत की सज़ाएं सुनाई गईं, जिनमें सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में 33 रही. 2023 में निचली अदालतों में सबसे अधिक मौत की सज़ा यौन अपराधों से जुड़े हत्या के मामलों में दी गई, जो 120 मौत की सज़ाओं में से 64 है.
राजस्थान विधानसभा की श्रीकरणपुर सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने अपने उम्मीदवार को जीत से पहले मंत्री बना दिया था. बाद में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी ने हरा दिया. 1948 में संविधान सभा में सवाल उठा था कि क्या विधायकों, सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद फिर निर्वाचन प्रक्रिया से गुज़रना चाहिए.