कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी नेता नरसिंहानंद को बीते साल सितंबर महीने में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है. नरसिंहानंद पिछले महीने हरिद्वार में आयोजित ‘धर्म संसद’ के आयोजकों में से एक रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे भाषण देने के साथ उनके नरसंहार का आह्वान किया गया था.
चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक दलों को यह छूट दी है कि वे अधिकतम 300 व्यक्तियों के साथ या हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के तहत बंद स्थानों पर बैठकें आयोजित कर सकते हैं. आयोग ने कहा कि वह बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और नया निर्देश जारी करेगा.
शुक्रवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में भाजपा छोड़कर आने वाले मंत्री और विधायकों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था. पुलिस द्वारा दर्ज शिकायत में उल्लेख है कि कार्यक्रम में हज़ारों की भीड़ जुटी थी. इसे लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर गौतमपल्ली थाने के प्रभारी को निलंबित किया गया है.
कर्नाटक के कलबुर्गी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वार्षिक संक्रांति उत्सव का आयोजन किया था, जिसमें कवरेज के लिए आने वाले मीडियाकर्मियों को संघ की यूनिफॉर्म पहनकर आने के लिए कहा गया था. ऐसा न करने वाले पत्रकारों को प्रवेश नहीं दिया गया.
देश के अलग-अलग हिस्सों के दो दर्जन से अधिक डॉक्टरों ने केंद्र, राज्य सरकारों, डॉक्टर व उनके संघों के नाम एक खुला पत्र लिखकर अपील की है कि कोरोना संक्रमण के इलाज में जो लापरवाहियां पिछली लहर के दौरान बरती गई थीं, इस बार उनसे बचा जाए.
उत्तर प्रदेश में भाजपा और बसपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. वहीं, पंजाब में कांग्रेस ने भी 86 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है.
मामला एक 22 वर्षीय युवक से जुड़ा है जिस पर ट्रेन में बम होने की फ़र्ज़ी सूचना देने का आरोप है. आरोपी के ख़िलाफ़ राजद्रोह से संबंधित धारा 124 ए भी लगाई गई है. इसे लेकर फरीदाबाद की एक अदालत ने पुलिस को फटकारते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध को बढ़ाने के लिए इसे ग़लत तरीके से जोड़ा गया है.
पुलिस का आरोप है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता एहसान उन्टू सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के ख़िलाफ़ नफ़रती एजेंडा चला रहे थे.
ये यूट्यूब क्रिएटर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ख़बरें प्रसारित करते हुए राजनीति पर चर्चा भी करते हैं. इनमें से कई ने पत्रकार होने का दावा किया है. हालांकि पुलिस ने इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनके पास समाचार प्रसारित करने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से कोई अनुमति नहीं है.
वीडियो: कथित माओवादी लिंक मामले में सज़ा काट रहे प्रोफेसर जीएन साईबाबा हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद उनकी पत्नी ने उनकी रिहाई की मांग की है. दिल्ली दंगों संबंधी मामलों में गिरफ़्तार एक अन्य राजनीतिक क़ैदी ख़ालिद सैफ़ी की पत्नी नरगिस ने भी जेल की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए हैं. उनसे बातचीत.
उत्तराखंड में 30 दिसंबर को एक चुनावी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार लिपुलेख में सड़क विस्तार करने जा रही है. इसके बाद नेपाल के सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह मुद्दा दोनों देशों के बीच हुए समझौते के ख़िलाफ़ है. नेपाल लिपुलेख को अपना हिस्सा बताता रहा है.
दिसंबर 2007 में उत्तराखंड पुलिस ने 'नक्सलवाद पर कड़ी चोट' का दावा करते हुए कार्यकर्ता प्रशांत राही को माओवादी बताते हुए गिरफ़्तार किया था. चौदह साल बाद इस दावे को साबित न कर पाने पर अदालत ने राही और तीन अन्य को बरी कर दिया.
पश्चिम बंगाल लोकायुक्त अधिनियम, 2003 के अनुसार कोई भी जांच एक साल के भीतर पूरी की जानी चाहिए. आरटीआई के तहत मिली जानकारी दिखाती है कि 10 जनवरी को अपना तीन साल का कार्यकाल ख़त्म करने वाले लोकायुक्त अशीम कुमार रॉय ने शुरुआती 26 महीनों में कोई जांच पूर्ण नहीं की.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, शेरों को रहने के लिहाज़ से उपयुक्त वन क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों के दौरान 33.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है. हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के कुल वन क्षेत्र में साल 2019 के मुक़ाबले 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है.
वरिष्ठ पत्रकार और एनडीटीवी इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर कमाल ख़ान का शुक्रवार को लखनऊ में हृदयाघात से निधन हो गया. वे अपनी नफ़ासत भरी शैली और भाषा पर पकड़ के लिए जाने जाते थे.