बीते 15 नवंबर को श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान तीन व्यक्तियों मौत हुई थी. इनमें से एक व्यापारी मोहम्मद अल्ताफ़ भट, दंत चिकित्सक डॉ. मुदस्सिर गुल और अमीर मागरे शामिल हैं. परिजनों का कहना है कि सरकार को फ़र्ज़ी मुठभेड़ में मारे गए व्यक्तियों के मामले की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिए एक महीने से अधिक समय हो गया है. हमें परिणाम जानने का अधिकार है.
सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि बढ़ते मामलों की वजह केवल न्यायाधीशों की कमी नहीं है बल्कि इससे निपटने के लिए बुनियादी सुविधाओं की भी ज़रूरत है. ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराए बिना यह आशा करना कि जज और वकील कोर्ट की जर्जर इमारत में बैठक कर न्याय देंगे, उचित नहीं है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को दिए आदेश में कहा कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और उन्हें अपने परिवार के विरोध के बावजूद अपना जीवनसाथी चुनने का मौलिक अधिकार है.
वर्तमान भारतीय राजनीति में प्रत्येक दल ख़ुद का सफल फॉर्मूला ईजाद करने की कवायद में दूसरे दल से कुछ न कुछ उधार लेने की कोशिश कर रहा है. आज भारतीय लोकतंत्र कम हो रहे राजनीतिक विकल्पों और इन विकल्पों के अभाव में अपने आप को ही विकल्प समझ लेने वालों से भरा पड़ा है.
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कई विपक्षी नेताओं ने शिकायत की है कि केंद्र सरकार या तो संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी वजहों का हवाला देते हुए सवालों को ही हटा दिया जा रहा है.
आठ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में इन कर्मचारियों को साल 2009 से ही महज 1,000 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा है, जबकि कई संसदीय समितियों ने वर्षों से इसमें बढ़ोतरी की सिफ़ारिश की है.
कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनके परिवार पर ऐसी 18 एकड़ ज़मीन हड़पने का आरोप लगाया जो भूमिहीनों के लिए चिह्नित थी. कांग्रेस ने शर्मा को तत्काल पद से हटाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विशेष जांच दल से जांच कराने की भी मांग उठाई है.
मध्य प्रदेश के विमुक्त समुदाय के सदस्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर हाल ही में राज्य के आबकारी अधिनियम में किए गए संशोधनों पर दोबारा विचार करने को कहा है. साथ ही उन्होंने क़ानून में आदिवासियों को मिली कुछ छूटों में उनके समुदाय को शामिल करने की भी मांग की है.
घटना 14 दिसंबर को हुई थी. आरोप है कि दोस्तों के बीच हुए विवाद के बाद आरोपियों ने युवक को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया. आरोपियों ने पीड़ित के परिजनों को बताया कि वह सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद तीनों को गिरफ़्तार किया गया है.
पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन के क़रीब 20,000 कर्मचारियों ने वेतन का भुगतान नहीं होने का आरोप लगाते हुए जम्मू और कश्मीर डिवीज़नों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ विलय के फ़ैसले के विरोध में यह प्रदर्शन शुरू किया है. सरकार के इस क़दम को प्रदर्शनकारी इस केंद्रशासित राज्य की संपत्ति की ‘बिक्री’ के तौर पर देख रहे हैं.
दो किसान 18 दिसंबर को रैना प्रथम मंडल में देबीपुर और बंतीर गांवों में अपने घरों में फंदे से लटके पाए गए. बिरुहा गांव में 17 दिसंबर को एक अन्य किसान का शव अपने घर में फंदे से लटका मिला. मृतक किसानों के परिवारों ने दावा किया कि चक्रवात जवाद के कारण बेमौसम बारिश से आलू और धान की फ़सलें ख़राब होने के बाद उन्होंने आत्महत्या की है.
अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्रसंघ ने कहा कि चकमा और हाजोंग की जनगणना स्वदेशी लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक डेटा को बनाए रखने के लिए एक नियमित प्रशासनिक अभ्यास है. इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री कार्यालय से राज्य सरकार को एक पत्र मिलने के बाद यह प्रक्रिया ठप हो गई.
वीडियो: बीते 16-17 दिसंबर की रात हरियाणा के मेवात के नूंह में रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में भीषण आग लग गई थी, जिसके कारण 100 से अधिक लोग, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, बेघर हो गए. द वायर की टीम ने ठंड के मौसम में बेघर हुए इन शरणार्थियों का हाल जाना.
हरियाणा के मेवात ज़िले के नूंह स्थित एक रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में बीते 16-17 दिसंबर की रात लगी भीषण आग में उनके भारत में रहने से जुड़े दस्तावेज़, राशन और कपड़ों सहित ज़रूरी सामान जलकर ख़ाक हो चुके हैं. ‘शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त’ ने इन्हें फ़िर से पहचान-पत्र वितरित करने के लिए एक डेस्क की स्थापना की है.
रोज़गार दर या श्रम भागीदारी अनुपात इस बात का मापक है कि अर्थव्यवस्था में कितने नौकरी लायक सक्षम लोग वास्तव में नौकरी की तलाश कर रहे हैं. सीएमआईई के मुताबिक, भारत का श्रम भागीदारी अनुपात मार्च 2021 में 41.38 फीसदी था (जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बिल्कुल क़रीब है) लेकिन पिछले महीने यह गिरकर 40.15 फीसदी रह गया.