कांग्रेस पार्टी में कलह को लेकर पूछे गए सवाल पर अंबिका सोनी ने कहा कि कोई कलह नहीं है. अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके जवाब में उन्होंने वही बात दोहराई कि पंजाब का मुख्यमंत्री सिख होना चाहिए. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच पिछले कई महीनों से चल रही तनातनी की पृष्ठभूमि में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है.
भाजपा ने राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 को काला क़ानून बताते हुए दावा किया कि इससे बाल विवाह वैध हो जाएंगे. हालांकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार का कहना है कि क़ानून के तहत सिर्फ़ पंजीकरण की अनुमति दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि शादियां वैध हो जाएंगी.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मिज़ोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, नगालैंड और सिक्किम के प्रमुख समाचार.
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच पिछले कई महीनों से चल रही तनातनी की पृष्ठभूमि में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफ़ा सौंपा है. इस्तीफ़ा देते वक्त अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये राजनीति होती है. ये फैसला जिस भी वजह से लिया गया, जितना फैसला था सब कांग्रेस अध्यक्ष ने लिया.
पर्यावरणीय विशेषज्ञों ने इस बात को लेकर चिंता ज़ाहिर की है कि ऐसा करके सरकार अरावली क्षेत्र में फैले करीब 20,000 एकड़ की वन भूमि को निर्माण कार्यों के लिए खोलना चाहती है.
शिरोमणि अकाली दल नेता एवं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के निवर्तमान प्रमुख मनजिंदर सिंह सिरसा ने चाणक्यपुरी एसडीएम के गुरुद्वारा बंगला साहिब बंद करने के आदेश पर नाराज़गी जताई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ज़िले के अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है. आदेश में गुरुद्वारे को तत्काल प्रभाव से आगंतुकों के लिए बंद करने को कहा गया है.
आयकर विभाग ने अभिनेता सोनू सूद के घर और लखनऊ स्थित कारोबारी समूह के परिसरों पर 15 सितंबर को छापेमारी की थी. सीबीडीटी का कहना है कि सोनू सूद और उनके सहयोगियों के परिसरों की छापेमारी के दौरान कर चोरी से संबंधित साक्ष्य मिले हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद पूर्व भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने अगस्त महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि वह राजनीति छोड़ रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा नहीं देने के लिए मना लिया गया था. सुप्रियो ने ज़ोर देकर कहा था कि वह अब सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं रहेंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को ही उनकी सुरक्षा श्रेणी को ‘जे़ड’ से घटाकर ‘वाई’ कर
मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सरकार के अन्य आलोचकों को ख़ामोश कराने के लिए कर चोरी और वित्तीय अनियमितता जैसे राजनीति से प्रेरित आरोप लगा रही है.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के इस चुनाव में शामिल होने का ऐलान कर दिया है. ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों में क्या बदलाव होगा बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान.
वीडियो: उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद ज़िले में डेंगू और वायरल बुखार से लगातार बच्चों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. क़रीब 100 बच्चों की मौत हो जाने के बाद भी सरकार की लापरवाही इतनी है कि अस्पताल में एक बेड पर 3 से 4 बच्चों का इलाज किया जा रहा है.
अदालत तीन महिलाओं के द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिनके पति हाथ से मैला उठाते थे और दिसंबर 2019 में एक निजी सोसायटी के सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय उनकी मौत हो गई थी. अदालत ने मुंबई के ज़िलाधिकारी को निर्देश दिया कि मुआवजे़ के तौर पर प्रत्येक याचिकाकर्ता को 10 लाख रुपये की राशि दी जाए.
चालीस से अधिक किसान संघों के निकाय संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर लाखों किसान अपनी मर्ज़ी से विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें अलग-अलग राज्यों की पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वहां रहने के लिए मजबूर किया है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समयसीमा बढ़ा दी गई है. इसके अलावा पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समयसीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है.
योगी सरकार के मथुरा में मीट बैन के आदेश की वैधता पर कोई विवाद नहीं है क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पहले से ही मौजूद है, लेकिन इसके असली इरादे और संभावित परिणामों पर निश्चित ही बहस होनी चाहिए क्योंकि ये बड़े पैमाने पर लोगों के हक़ों, उनकी आजीविका और सुरक्षा से जुड़ा है.