क्या साहित्य सियासत से पंजे लड़ा सकता है?

नासिरा शर्मा ने कई फ़िलिस्तीनी रचनाकारों का अनुवाद किया है. उनकी हालिया किताब, फ़िलिस्तीन: एक नया कर्बला, में उनके अनुवादों के साथ इस विषय पर राजनीतिक निबंध भी शामिल हैं. वे इस लेख में अनुवाद प्रक्रिया से जुड़े अपने अनुभव साझा कर रही हैं. उनके अनुसार ये रचनाएं समय की छाती पर लिखी इबारतें हैं जो हथियारों के सामने तनकर खड़ी हैं.

अपने ही देश से खदेड़े जा रहे फ़िलिस्तीनी

पुस्तक अंश: 'फ़िलिस्तीन के लोगों के व्यवहार से लगता है कि उन्हें लोगों से मुहब्बत करना आता है. मैंने देखा कि कितनी छोटी-छोटी चीज़ों का वे ध्यान रखते थे. पूरे मिडिल-ईस्ट में बहुत मुहब्बत है, और बेपनाह मुहब्बत है हिंदुस्तान के लिए.'

संयुक्त राष्ट्र पुरानी कंपनी की तरह; दुनिया से तालमेल नहीं, बस जगह घेरी हुई है: विदेश मंत्री

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि दुनिया में दो बहुत गंभीर संघर्ष चल रहे हैं, रूस-यूक्रेन और मध्य पूर्व. ऐसे में संयुक्त राष्ट्र कहां है? वह मूकदर्शक बना हुआ है.

संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से जुड़े प्रस्ताव पर भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन में किया वोट

193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के नौ देशों ने प्रस्ताव के विरोध में वोट किया, जिसमें अमेरिका और इज़रायल भी शामिल थे.

क्या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को मानेगा इज़रायल?

वीडियो: गाजा पर इज़रायल के हमले के बीच दक्षिण अफ्रीका ने इस पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख़ किया था, जिसने अपने निर्णय में इज़रायल को जेनोसाइड कन्वेंशन का पालन करने को कहा है. हालांकि इसने युद्धविराम का निर्देश नहीं दिया. फैसले की बारीकियों पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से बातचीत.

आईसीजे ने इज़रायल से नरसंहार कन्वेंशन का पालन करने को कहा, सैन्य अभियान रोकने का निर्देश नहीं

दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में मुक़दमा दायर करते हुए इससे युद्धविराम का निर्देश देने की मांग की थी.

हमारे देश ने अपनी नैतिक दिशा खो दी है

सारी दुनिया में लाखों यहूदी, मुसलमान, ईसाई, हिंदू, कम्युनिस्ट, एग्नॉस्टिक लोग सड़कों पर उतरकर गाज़ा पर हमला फ़ौरन बंद करने की मांग कर रहे हैं. लेकिन, वही मुल्क जो कभी फिलिस्तीन का सच्चा दोस्त था, जिन पर कभी लाखों लोगों के जुलूस निकले हुए होते, वही सड़कें आज ख़ामोश हैं.

इज़रायल ने फ़िलिस्तीनियों से 24 घंटे में उत्तरी गाज़ा छोड़ने को कहा, यूएन बोला- नतीजे घातक होंगे

संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने कहा कि अगर इस तरह के आदेश को रद्द नहीं किया गया, तो यह पहले से ही हुई त्रासदी को बड़ी तबाही में बदल सकता है.

क्या जनता के नेहरू को दिल्ली निगल गई?

1950-60 के दशक में दिल्ली ने अपने जैसा एक नेहरू बना लिया. यह 1920-30 के दशक के नेहरू से भिन्न था. समय के साथ वो नेहरू जनता की नज़र से ओझल होते गए जिसने अवध के किसान आंदोलन में संघर्ष किया था.

गर्भपात क़ानून पर अमेरिकी कोर्ट के निर्णय की आलोचना में उतरे अंतरराष्ट्रीय संगठन

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को पलटने से संबंधित निर्णय को महिलाओं के मानवाधिकारों और लैंगिक समानता के लिए 'बड़ा झटका' क़रार दिया है. वहीं यूएन विमेन ने कहा कि जब गर्भपात के लिए सुरक्षित और क़ानूनी पहुंच प्रतिबंधित की जाती है, तब महिलाएं कम सुरक्षित तरीकों का सहारा लेने के लिए मजबूर होती हैं, जिसके नतीजे विनाशकारी होते हैं.

जर्मन विदेश मंत्री के बयान के बाद भारत ने कहा- कश्मीर मसले में बाहरी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं

जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक ने मंगलवार को इस्लामाबाद में उनके पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ एक प्रेस वार्ता में कहा था कि कश्मीर समस्या के समाधान में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका है और वे उसका समर्थन करते हैं. वहीं, भारत ने कहा है कि इस द्विपक्षीय मसले में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है.

पैगंबर मोहम्मद पर बयान: यूएन ने कहा- सभी धर्मों के प्रति सम्मान को दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं

एक पत्रकार ने पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ भारतीय सत्तारूढ़ दल के नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों की कई देशों द्वारा आलोचना किए जाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा था, जिसके जवाब में उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने यह बयान दिया.

यूक्रेन से 50 लाख से अधिक लोगों ने किया पलायन: संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक, 24 फरवरी को रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेन के भीतर 70 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 50 लाख लोगों का पलायन दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के सबसे बड़े शरणार्थी संकट में एक ताज़ा और चौंकाने वाला उदाहरण है.

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