Union Budget

बजट 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण के बाद शेयर बाज़ार गिरा, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

वित्त मंत्री सीतारमण का बजट भाषण लगभग डेढ़ घंटे का था. विपक्ष ने इसे अपारदर्शी बताते हुए कहा कि इसमें प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई.

01/02/2026

2024 में राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों ने कल्याणकारी योजनाओं का 62% फंड इस्तेमाल नहीं किया

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी 50 से अधिक प्रमुख योजनाओं के लिए केंद्र द्वारा जारी किए गए 2.46 लाख करोड़ रुपये में से लगभग 62% 31 दिसंबर तक राज्य एजेंसियों के पास बेकार पड़े थे.

12/02/2025

केंद्र सरकार का 2025-26 बजट: मध्यम वर्ग को आयकर राहत, बिहार के लिए विशेष घोषणाएं

केंद्र सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें मध्यम वर्ग के लिए आयकर राहत का ऐलान किया गया. अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा, बिहार के लिए मखाना बोर्ड, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईटी पटना के विस्तार जैसी विशेष घोषणाएं की गई हैं.

01/02/2025

तेलंगाना: विधानसभा ने केंद्रीय बजट की निंदा करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया

तेलंगाना विधानसभा में पारित प्रस्ताव में केंद्र से बजट 2024 के प्रस्तावों में संशोधन करके राज्य को न्याय दिलाने की अपील की गई है. प्रस्ताव में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, केंद्र पर दोनों तेलुगु राज्यों के सतत विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की ज़िम्मेदारी है. लेकिन वह इसमें विफल रहा है.

25/07/2024

विपक्ष ने आम बजट को भेदभावपूर्ण बताया, नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे ‘इंडिया’ गठबंधन के सीएम

आम बजट में ग़ैर-एनडीए शासित राज्यों को नज़रअंदाज़ करने के ख़िलाफ़ 'इंडिया' गठबंधन के लगभग सभी मुख्यमंत्री आगामी 27 जुलाई को आयोजित नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे. नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं.

24/07/2024

केरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- भारत के कुल क़र्ज़ का 60 फीसदी केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है

शीर्ष अदालत में दिया गया केरल सरकार का यह बयान केंद्र सरकार के उस आरोप का जवाब था कि केरल ‘आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर राज्यों में से एक है.’ केरल ने कहा कि देश के कुल क़र्ज़ का बाकी 40 फीसदी हिस्सा सभी राज्यों का है. केरल ने केंद्र पर राज्यों को ग़रीबी में धकेलने वाली नीतियां बनाने और क़ानून में संशोधन करने का भी आरोप लगाया है.

10/02/2024

केंद्रीय बजट के बाद बिना किसी चर्चा के वित्त विधेयक भी लोकसभा में पारित

‘वित्त विधेयक 2023’ को 45 संशोधनों के साथ बीते शुक्रवार को लोकसभा में पारित किया गया. इस दौरान विपक्षी सदस्य अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच की मांग कर रहे थे. बीते 23 मार्च को केंद्रीय बजट को बिना बहस के सिर्फ़ 12 मिनट में पारित कर दिया गया था.

25/03/2023

महज़ 12 मिनट में बिना किसी चर्चा के लोकसभा में केंद्रीय बजट पारित किया गया

संसद की कार्यवाही के बार-बार स्थगित होने के बीच दो बार केंद्रीय बजट को पारित करने के असफल प्रयास हुए थे. गुरुवार शाम विपक्ष द्वारा बताए गए संशोधनों को ध्वनिमत से ख़ारिज करते हुए इसे मात्र 12 मिनट के भीतर पारित कर दिया गया.

24/03/2023

भाजपा अपने क़रीबियों के फायदे के लिए एलआईसी का धन इस्तेमाल कर रही है: ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर यह सरकार ज़्यादा दिन रही, तो सारे बैंक बंद हो जाएंगे. जीवन बीमा (निगम) समाप्त हो जाएगा.

03/02/2023

बजट में हाशिये के तबकों, बच्चों, बुज़ुर्गों के लिए बहुत कम प्रावधान किए गए: अधिकार समूह

विभिन्न अधिकार समूहों का कहना है कि बजट में विशेष रूप से सक्षम समुदाय के लिए कुछ अलग नहीं है. वहीं, कई वरिष्ठ नागरिक असुरक्षित हैं और उन तक पहुंचने के लिए विशेष प्रयासों की ज़रूरत है. बाल अधिकार संरक्षण से जुड़ी प्रमुख संस्था ‘चाइल्ड राइट्स एंड यू’ ने कहा है कि लगता है कि बच्चे बजट की प्राथमिकता में छूट गए हैं.

03/02/2023

बजट निराशाजनक, भेदभावपूर्ण, पूरी तरह विफल और लोगों की उम्मीदों के साथ विश्वासघात है: विपक्ष

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की विपक्षी दलों ने आलोचना करते हुए कहा है कि यह विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव करता है और इसमें गरीबों, किसानों, मज़दूरों आदि का ख्याल न रखते हुए पूंजीपतियों का हित देखा गया है.

01/02/2023

संपत्ति मौद्रिकरण योजना: रेलवे, टेलीकॉम और पेट्रोलियम क्षेत्र वित्त वर्ष 2023 के लक्ष्य से दूर

राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन के तहत केंद्र की महत्वाकांक्षी संपत्ति मौद्रिकरण योजना में वित्त वर्ष 2022-23 में रेलवे, दूरसंचार व पेट्रोलियम क्षेत्र तय निर्धारित लक्ष्यों से पिछड़ गए हैं, जिसके चलते योजना लक्ष्य से चूकती दिख रही है. नतीजतन, राजस्व और निवेश में लक्ष्य के मुकाबले लगभग 50 हज़ार करोड़ रुपये की कमी हो सकती है.

10/01/2023

सार्वजनिक निवेश के बल पर टिकी विकास की रणनीति को वैश्विक मुद्रास्फीति से ख़तरा है

आम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटन को 35 फीसदी बढ़ाते हुए उम्मीद की गई है कि राज्य सरकारें पीएम गति शक्ति परियोजना, जिसका मकसद नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत चिह्नित नए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हेतु फंड जुटाने के लिए सरकारी परिसंपत्तियों का मौद्रिकरण है, के तहत फंडिंग में योगदान करेंगी. पर सवाल है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक निवेश में इज़ाफ़ा किस हद तक निजी निवेशक को प्रोत्साहित कर पाएगा?

05/02/2022

बजट 2022: महामारी के प्रकोप के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोई बड़ी योजना नहीं

केंद्रीय बजट 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए केवल एक नई योजना की घोषणा की गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाया है, इसलिए 'गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' शुरू किया जाएगा.

01/02/2022

बजट 2022: सरकारी व्यय में वृद्धि के बावजूद विदेश मंत्रालय के आवंटन में पांच फीसदी की कटौती

विदेश मंत्रालय के वित्तीय वर्ष 2022-23 के आवंटन में बीते साल की तुलना में पांच फीसदी की कटौती के साथ 17,250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह 2018-19 के बाद से इस मंत्रालय के लिए सबसे कम बजटीय आवंटन है.

01/02/2022

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