बिहार शिक्षा विभाग ने 28 फरवरी को एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें केवल दो विश्वविद्यालयों ने अपने प्रतिनिधि भेजे और 13 राज्य विश्वविद्यालयों के किसी भी कुलपति ने भाग नहीं लिया. इसके बाद विभाग ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए.
केंद्र सरकार ने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप (एमएएनएफ) योजना को बंद कर दिया है. देश के लगभग 30 विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं और डॉक्टरेट छात्रों ने अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार मौजूदा एमएएनएफ फेलो के लिए छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि नहीं करके अल्पसंख्यक छात्रों के ख़िलाफ़ भेदभाव कर रही है.
यूजीसी ने देशभर के विश्वविद्यालयों को हाल में जारी एक पत्र में एमफिल पाठ्यक्रमों के मान्यता प्राप्त डिग्री न होने की बात कहते हुए इस कोर्स में एडमिशन न देने को कहा है. पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु का कहना है कि राज्य उच्च शिक्षा विभाग पहले के दिशानिर्देशों से चलेगा और वहां एमफिल पाठ्यक्रम चलते रहेंगे.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों से अपने छात्रों और फैकल्टी सदस्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है. मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये ‘विकसित भारत@2047: युवाओं की आवाज़’ परामर्श कार्यक्रम में बोलेंगे. कुछ शिक्षाविदों और सांसदों ने इस क़दम की आलोचना की है.
यूजीसी के 'सेल्फी पॉइंट' के आदेश समेत उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जारी होते विभिन्न निर्देशों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लगता है कि ‘आज्ञापालक नागरिक’ तैयार करने का प्रयास ज़ोर-शोर से चल रहा है और इसके लिए विश्वविद्यालयों को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है.
केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि 2018 से दुनियाभर के 34 देशों में 403 भारतीय छात्रों की मौत की वजहें प्राकृतिक कारण, दुर्घटना और बीमारी आदि थे. सर्वाधिक 91 मौतें कनाडा में हुईं.
2024 के आम चुनावों के क़रीब आते ही अपने नवीनतम पत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सुझाव दिया है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेज के कैंपस अधिकारियों को छात्रों और आगंतुकों को ‘विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों’ पर ‘सामूहिक गौरव’ की भावना पैदा करने के लिए इन पॉइंट्स पर सेल्फी लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.
यूजीसी ने पूरे महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों से छात्रों को संघ नेता और एबीवीपी के संस्थापक सदस्य दत्ताजी डिडोलकर के जन्मशती वर्ष पर होने वाले समारोहों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है. शिवसेना (यूबीटी) की युवा शाखा ने यूजीसी के पत्र पर आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने का आग्रह किया है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की ‘सेफ सिटी परियोजना’ के तहत एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि कोचिंग संस्थानों को शाम को एक निश्चित समय के बाद लड़कियों के लिए कक्षाएं आयोजित नहीं करनी चाहिए, जिससे कि वे समय पर घर पहुंच सकें.
गुजरात सरकार ने हाल ही में गुजरात कॉमन यूनिवर्सिटीज़ बिल के मसौदे की घोषणा की है, जिसे अगले महीने विधानसभा में पेश किया जा सकता है. इसे शिक्षा का 'सरकारीकरण' और स्वायत्तता को ख़तरा क़रार देते हुए छात्रों और शिक्षक संघ इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं.
अक्टूबर 2021 में शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों/स्वायत्त संस्थानों को ज्ञापन भेजकर मौजूदा शिक्षण सामग्री को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. आईआईएम बैंगलोर, काशीपुर और उदयपुर ने जवाब दिया कि यह आदेश उन पर लागू नहीं होता, बाकि 17 आईआईएम ने कोई जवाब नहीं दिया है.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2018 में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एंट्री-लेवल के पदों पर भर्ती के लिए जुलाई 2021 से पीएचडी को अनिवार्य कर दिया था. विरोध के बाद इसका कार्यान्वयन जुलाई 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया था.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रमुख एम. जगदीश कुमार ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर यह सुझाव दिया गया है कि विश्वविद्यालय को छात्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा लिखने की अनुमति देनी चाहिए, भले ही विषय अंग्रेज़ी में पढ़ाया जाता हो.
2002 के गुजरात दंगों से संबंधित विवादित डॉक्यूमेंट्री के मद्देनज़र भारत में समाचार वेबसाइट बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका में कहा गया था कि डॉक्यूमेंट्री भारत और इसके प्रधानमंत्री के वैश्विक उदय के ख़िलाफ़ गहरी साज़िश का परिणाम है.
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को 500 से अधिक भारतीय वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने देश की संप्रभुता और अखंडता को कम करने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाना भारतीय नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन करता है.