सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कथित तौर पर नफ़रत फैलाने वाला भाषण देने के मामले में आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी को तीन महीने की अंतरिम ज़मानत देते हुए उन्हें नफ़रत फैलाने वाला भाषण नहीं देने और इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी न करने का वादा करते हुए एक हलफ़नामा दाख़िल करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार में आयोजित ‘धर्म संसद’ में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे भाषण देने के मामले में इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाले जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ़ वसीम रिज़वी की ज़मानत याचिका पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया. त्यागी लगभग छह महीने से हिरासत में हैं. इस मामले के एक अन्य आरोपी कट्टरपंथी हिंदुत्तवादी धर्मगुरु यति नरसिंहानंद को बीते फरवरी माह में ही ज़मानत मिल गई थी.
गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद उत्तराखंड ऐसा पांचवां भाजपा शासित राज्य है, जिसने हिंदू धर्मग्रंथों को शामिल करने के लिए अपना स्कूली पाठ्यक्रम संशोधित करने की बात कही है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा दायर याचिका पर दिया, जिसमें विभिन्न आधार पर सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की मांग की गई थी.
रुड़की में बुधवार को धर्म संसद का आयोजन होने वाला है, जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव से कहा है कि हेट स्पीच की स्थिति बनने पर उन्हें कोर्ट के कहे बिना तत्काल कार्रवाई करनी होगी.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो दिन पहले ही पुलिस को सत्यापन अभियान के तहत ऐसे लोगों की पृष्ठभूमि का पता लगाने का निर्देश दिया था, जो अन्य राज्यों से आकर राज्य में बस गए हैं. कांग्रेस ने सरकार के इस अभियान को एक विशेष समुदाय के ख़िलाफ़ बताया है.
वीडियो: उत्तराखंड के रूड़की ज़िले के दादा जलालपुर गांव में बीते 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन निकली एक शोभायात्रा के दौरान पथराव हुआ था, जिसके परिणास्वरूप सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. हिंसा प्रभावित लोगों से बातचीत.
उत्तराखंड के रुड़की ज़िले के दादा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती के दिन 16 अप्रैल को निकली एक शोभायात्रा के दौरान पथराव हुआ था, जिसके परिणास्वरूप ज़्यादातर मुसलमानों को भगवानपुर क्षेत्र छोड़ना पड़ा. जो पीछे रह गए हैं, उनका कहना है कि वे लगातार डर के साये में जी रहे हैं.
हरिद्वार के हिंदू नेताओं की शंकराचार्य परिषद ने 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर मांग की थी कि ग़ैर-हिंदुओं को चार धाम मंदिरों में प्रवेश करने से रोका जाए. अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसा अभियान चलाया जाएगा कि तीर्थ यात्रा के लिए बाहर से आने वालों का उचित सत्यापन हो और जिनका सत्यापन नहीं हुआ है, वे स्वयं आकर कराएं.
दिल्ली, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड से हनुमान जयंती शोभायात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं. बताया जा रहा है कि कर्नाटक के हुबली शहर में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पुलिसकर्मियों, एक अस्पताल और एक मंदिर पर हमला किया. इससे 12 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं. मामले में लगभग 40 लोग गिरफ़्तार किए गए हैं.
अगर पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार कोई क़ानून लाना चाहती है तो उसके बारे में आम जनता को पहले से तफ़्सील से क्यों नहीं बताया जाता कि उत्तराखंड के लिए इसके क्या फ़ायदे होंगे.
सीबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) संबंधी भ्रष्टाचार के एक मामले में देशभर में 22 स्थानों पर छापेमारी के दौरान नौ किलोग्राम से अधिक सोना और 1.1 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं. एनएचएआई के नौ शीर्ष अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित 13 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के दौरान उक्त एनएचएआई अधिकारियों ने निजी कंपनियों से धन लिया था.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि समान नागरिक संहिता का दायरा विवाह-तलाक़, ज़मीन-जायदाद, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान क़ानून लागू करने का होगा, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों.
उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में छात्रों का सिर मुंडाए और पीछे बंधे हुए हाथ के साथ एक कतार में चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था. जिसे वरिष्ठ छात्रों द्वारा की गई रैगिंग बताया गया था. वीडियो सामने आने के बाद एक जनहित याचिका दायर की थी. उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा गठित समिति ने जांच रिपोर्ट में पुष्टि की कि याचिकाकर्ता के आरोप सही थे.
प्रदेश की 70 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के परिणामों में भाजपा ने 47 सीटों पर जीत हासिल कर दो-तिहाई से अधिक बहुमत के साथ प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्तासीन होने का इतिहास रचा है. हालांकि मुख्यमंत्री धामी ख़ुद अपनी सीट खटीमा से हार गए थे, इसके बावजूद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सत्ता की बागडोर उन्हें थमाकर अपना भरोसा जताया है.
