Violence against women

(फाइल फोटो: रॉयटर्स)

महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन अपराध के केस में समझौता/शादी ज़मानत की शर्त न हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में ज़मानत देते वक्त सर्वोच्च न्यायालय के अपर्णा भट्ट केस के निर्देशों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि ज़मानत की ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, जो कि आरोपी द्वारा पहुंचाए गए नुकसान को धूमिल कर दे और पीड़िता के दुख को और बढ़ा दे.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध वृद्धि पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि बीते एक साल में राजस्थान में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों के कथित रूप से 80 हज़ार मामले दर्ज किए हैं. इनमें से 12 हज़ार से अधिक मामले बलात्कार से संबंधित हैं.

(फोटो साभार: विकीमीडिया कॉमन्स /CC BY-SA 2.0)

लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की शिकायतों में हुई बढ़ोतरी बरक़रार: राष्ट्रीय महिला आयोग

लॉकडाउन ख़त्म होने के एक साल बाद भी आयोग को हर महीने महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दो हज़ार से अधिक शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें से लगभग एक चौथाई घरेलू हिंसा से संबंधित हैं. राष्ट्रीय महिला आयोग को वर्ष 2019 में आयोग को घरेलू हिंसा से संबंधित 2,960 शिकायतें मिली थीं, जबकि 2020 में 5,297 शिकायतें प्राप्त हुई हैं.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

यौन अपराध मामले में ज़मानत शर्त के तौर पर राखी बांधने को कहना अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीते साल यौन उत्पीड़न के आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने के शर्त पर ज़मानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त करते हुए कहा यह यौन उत्पीड़न के अपराध को कमतर करता है. कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामलों में ज़मानत देने के दिशानिर्देश भी दिए हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

दुनिया की तीन में से एक महिला ने शारीरिक या यौन हिंसा का किया है सामना: डब्ल्यूएचओ अध्ययन

विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि यह अध्ययन महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा पर सबसे बड़ा अध्ययन है. इसमें 2010 से 2018 की अवधि को शामिल किया गया है. रिपोर्ट में अंतरंग साथी द्वारा हिंसा को महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा का सबसे अधिक व्याप्त रूप बताया गया है, जिससे 64 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं प्रभावित हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

2020 में राष्ट्रीय महिला आयोग को मिलीं हिंसा की 23 हज़ार से अधिक शिकायतें, छह साल में सर्वाधिक

राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में मिली कुल शिकायतों में से एक चौथाई घरेलू हिंसा से जुड़ी थीं. सर्वाधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश से मिलीं, इसके बाद दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र रहे.

(फोटो साभार: विकीमीडिया कॉमन्स /CC BY-SA 2.0)

पांच राज्यों में 30 फ़ीसदी से अधिक महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार: एनएफएचएस रिपोर्ट

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक महिलाओं के ख़िलाफ़ घरेलू हिंसा के मामलों में सबसे बुरा हाल कर्नाटक, असम, मिज़ोरम, तेलंगाना और बिहार का है, जहां तीस प्रतिशत से अधिक महिलाओं को अपने पति द्वारा शारीरिक और यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है.

FILE PHOTO: Nobel Peace Prize laureate, Yazidi activist Nadia Murad gestures while talking to the people during her visit to Sinjar, Iraq December 14, 2018. REUTERS/Ari Jalal

महामारी के दौरान महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा और तस्करी की घटनाएं बढ़ीं: नोबेल पुरस्कार विजेता

मानवाधिकार कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नादिया मुराद ने संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं. यहां तक कि कई महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच भी बाधित हो गई है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

बिहार: बेटी जन्मने के लिए मां को ज़िंदा जलाने की घटना और महिला सशक्तिकरण के सरकारी दावे

बीते 14 अक्टूबर को भागलपुर के एक अस्पताल में बुरी तरह से जली अररिया ज़िले की 22 साल की काजल ने दम तोड़ दिया. उनके माता-पिता का कहना है कि पिछले महीने बेटी पैदा होने के बाद से ही काजल को प्रताड़ित किया जा रहा था और उनके पति और ससुराल वालों ने उसे ज़िंदा जला दिया.

रंजना कुमारी. (फोटो साभार: फेसबुक)

बलात्कार के मामले इतने अधिक आ रहे हैं, लगता ही नहीं कोई सरकार भी है: महिला अधिकार कार्यकर्ता

महिला अधिकार कार्यकर्ता और सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक रंजना कुमारी का कहना है कि महिला आयोग एक तरीके से सरकारी संरक्षण का अड्डा बन गया है. जिसे कहीं नहीं ‘एडजस्ट’ कर पा रहे हैं, उनको बैठा दिया जाता है. यहां पर महिलाओं के प्रति कोई संजीदगी नहीं है. अगर होती तो आज पूरा आयोग हाथरस में दिखना चाहिए था.

New Delhi: A view of Supreme Court of India in New Delhi, Thursday, Nov. 1, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI11_1_2018_000197B)

अररिया मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ताओं की हिरासत को अनुचित बताया, रिहाई के आदेश

बिहार के अररिया में एक गैंगरेप पीड़िता सहित दो सामाजिक कार्यकर्ताओं को अदालत की अवमानना के आरोप में 10 जुलाई को हिरासत में लिया गया था. पीड़िता को 18 जुलाई को ज़मानत मिल गई थी, जबकि दोनों कार्यकर्ता समस्तीपुर ज़िले की एक जेल में बंद थे.

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बिहार गैंगरेप पीड़िता को मिली ज़मानत लेकिन सहयोगी क्यों हैं जेल में बंद?

वीडियो: बीते 11 जुलाई को बिहार के अररिया में सामूहिक बलात्कार पीड़िता और दो सहयोगियों को कोर्ट की अवमानना के आरोप में जेल भेज दिया गया था. बलात्कार पीड़िता को अररिया कोर्ट ने विशेष सुनवाई करते हुए ज़मानत दे दी है. हालांकि उनकी दो सहयोगियों- जन जागरण शक्ति संगठन की कार्यकर्ता तन्मय निवेदिता और कल्याणी को ज़मानत नहीं मिली है.

(फोटो साभार: विकीमीडिया कॉमन्स /CC BY-SA 2.0)

जून में राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों की सर्वाधिक शिकायतें मिलीं

आंकड़ों के अनुसार पिछले साल सितंबर के बाद महिलाओं के ख़िलाफ़ हुए विभिन्न अपराधों की सर्वाधिक शिकायतें इस साल जून में दर्ज की गईं. इससे पहले लॉकडाउन में घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के मामले बढ़ने की बात सामने आई थी, जिसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ग़लत बताया था.

Sexual Assault

भारत और पाकिस्तान में बच्चियों से बलात्कार के मामले हृदय विदारक: संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता ने कहा कि इस धरती पर कोई भी देश महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा, लड़कियों के ख़िलाफ़ हिंसा के अभिशाप से अछूता नहीं.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

‘औरतों की ज़िंदगी कोख के अंधेरे से क़ब्र के अंधेरे तक का सफ़र है’

‘किसी समाज व शासन की सफलता इस तथ्य से समझी जानी चाहिए कि वहां नारी व प्रकृति कितनी संरक्षित व पोषित है, उन्हें वहां कितना सम्मान मिलता है.’