राज्यसभा में केंद्र ने बताया है कि जुलाई, 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, परसा ईस्ट केते बासन खदान में अब तक 94,460 पेड़ काटे गए हैं और आने वाले वर्षों में खनन गतिविधियों के लिए इस जंगल में 2,73,757 पेड़ काटे जाने हैं.
छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों के प्रति आदिवासियों के प्रतिरोध को थामने के लिए अडानी समूह ने उनके ही इलाके के निवासी कोऑर्डिनेटर बतौर नियुक्त किए हैं. वे गांवों में कंपनी का पक्ष रखते हैं, ग्रामीणों को बिना विरोध मुआवज़ा लेने और आंदोलन से दूर रहने के लिए राजी करते हैं. इसने आदिवासी समाज को विभाजित कर दिया है.
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग ने पाया कि सरगुजा ज़िले में परसा कोयला ब्लॉक के लिए वन मंज़ूरी की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं थीं और फ़र्ज़ी प्रविष्टियां हुईं. 2015 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. को परसा ब्लॉक आवंटित हुआ था, जिसके संचालन का ठेका अडानी समूह को मिला था.
घटना दंतेवाड़ा ज़िले के एक सरकारी अस्पताल की है. जिन 13 लोगों की आंखों में संक्रमण हुआ है, उनकी 18 से 22 अक्टूबर के बीच मोतियाबिंद की सर्जरी हुई थी. बताया गया है कि मरीज़ों की हालत स्थिर है, पर यह कहना मुश्किल है कि उनकी दृष्टि बच सकेगी या नहीं.
सरगुजा ज़िले के फतेहपुर और साली गांवों के पास परसा कोल ब्लॉक खनन परियोजना के तहत पेड़ काटे जाने थे. गुरुवार को जब स्थानीयों ने अधिकारियों को पेड़ काटने से रोकने की कोशिश की, तब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए.
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 23 जून को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य परीक्षा- सीजी-टीईटी आयोजित की थी. कांग्रेस का आरोप है कि धमतरी ज़िले के एक केंद्र में कई अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने में देरी और अतिरिक्त समय न दी जाने के कारण परीक्षा पूरी नहीं कर पाए.
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाज़ार ज़िले में सतनामी समुदाय द्वारा 24 दिनों से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद सोमवार को कई वाहनों और एक सरकारी इमारत में आग लगा दी गई. समुदाय इसके द्वारा पवित्र माने जाने वाले 'जैतखाम' में तोड़फोड़ की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है.
छत्तीसगढ़ में 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (मीसा) के तहत हिरासत में लिए गए लोगों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक पेंशन दी जाती थी. 2008 में भाजपा शासन के दौरान शुरू की गई योजना को 2019 की कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था.
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ‘छत्तीसगढ़ ग़ैरक़ानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक’ विधानसभा में पेश करने वाली है, जिसमें अवैध धर्मांतरण की स्थिति में अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है. मसौदे में कहा गया है कि ‘एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन अनुचित प्रभाव, जोर-जबरदस्ती, प्रलोभन या विवाह या किसी कपटपूर्ण तरीके से से नहीं कराया जा सकता है.
छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले में बीते 21 जनवरी को एक हिंदुत्व समूह द्वारा ईसाई समुदाय के कुछ लोगों को पीटने की घटना सामने आई है. आरोप है कि हमलावार वही लोग थे, जो नियमित रूप से राम मंदिर समारोह से संबंधित रैलियों में भाग ले रहे थे. हिंदूत्व समूह ने भी ईसाई समूह पर पथराव के आरोप में केस दर्ज कराया है.
यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया. छत्तीसगढ़ में अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष थी, जो अब 35 वर्ष होगी. जो आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2028 तक आयु में छूट मिलेगी. युवा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सहित किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.
हसदेव अरण्य में अब तक हज़ारों पेड़ों की कटाई और आगे लाखों पेड़ काटे जाने की आशंका को लेकर कई संगठनों ने परसा कोयला खदान को बंद करने की मांग करते हुए सरगुजा ज़िले के हरिहरपुर गांव में विरोध प्रदर्शन किया. प्रदेश कांग्रेस प्रमुख दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि नवनिर्वाचित भाजपा सरकार कॉरपोरेट हित में काम कर रही है.
चार बार के सांसद विष्णु देव साय साल 2020 से 2022 तक पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष रहे थे. साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में वह केंद्रीय खान और इस्पात राज्य मंत्री थे. हाल ही में हुए चुनावों में भाजपा ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 54 सीटें जीतकर भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदख़ल कर दिया.
भाजपा ने पार्टी के आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णु देव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी है और एस. तिकेंद्र सिंह को मणिपुर भाजपा का अध्यक्ष बनाया है.