वीडियो: सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली-एनसीआर समेत समूचा उत्तर भारत वायु प्रदूषण की ज़द में आ जाता है. हर साल सरकारें क़दम उठाने की बात कहती हैं लेकिन कुछ ख़ास नहीं बदलता. समाधान क्या है? इस बारे में पर्यावरण पर काम करने वाली स्वतंत्र संस्था 'एनवायरोकैटलिस्ट' के संस्थापक और लीड एनालिस्ट सुनील दहिया और द वायर की हेल्थ रिपोर्टर बनजोत कौर के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
मोदी सरकार ने देश में टीबी उन्मूलन के लिए साल 2025 का लक्ष्य तय किया है, हालांकि ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2024 संकेत देती है कि यह संभव नहीं होगा. दुनिया भर में टीबी के कुल मामलों में से 26% भारत में हैं. वर्तमान में देश में अनुमानित 20 लाख टीबी केस हैं, जो विश्व में सर्वाधिक हैं.
वीडियो: विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग सात करोड़ लोग विभिन्न मानसिक विकारों से पीड़ित हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पाती और इसलिए इनका निदान नहीं होता. हालांकि ये समस्याएं उनके जीवन को व्यापक तौर पर प्रभावित करती हैं. सवाल सेहत का की इस कड़ी में बात मानसिक स्वास्थ्य और उससे जुड़ी वर्जनाओं की.
दिल्ली में केंद्र सरकार के तीन बड़े अस्पतालों - सफदरजंग, डॉ. राम मनोहर लोहिया, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स - में डॉक्टरों के 903, नर्सिंग स्टाफ के 476 और पैरामेडिकल स्टाफ के 695 पद खाली हैं.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि कोविड महामारी के बाद लगभग सभी टीकों के मामले में भारत ने वर्ष 2022 में अपनी टीकाकरण दरों में सुधार किया था, लेकिन 2023 में परिणाम उलट गए. भारत उन देशों में शुमार है जहां शून्य ख़ुराक पाने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने पिछले साल तपेदिक (टीबी) के लगभग 25,50,000 मामले दर्ज किए, जो 60 के दशक में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है. पिछले नौ वर्षों में टीबी मामलों में 64% वृद्धि हुई है.
स्विट्ज़रलैंड के संगठन ‘आईक्यूएयर’ की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार, औसतन वार्षिक 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की पीएम 2.5 सांद्रता के साथ भारत 2023 में 134 देशों में से तीसरा सबसे ख़राब वायु गुणवत्ता वाला देश रहा. राष्ट्रीय राजधानी को 2018 से लगातार चार बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है.
बिहार के 27 जिलों में गंगा, सोन, कोसी, बागमती आदि नदियों के 98 बिंदुओं पर नमूना जांच पर आधारित रिपोर्ट में पानी में मलीय कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की अत्यधिक उपस्थिति देखी गई, जो नहाने और सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की यह रिपोर्ट हाल ही में विधानसभा में पेश की गई है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की 80 प्रतिशत उपलब्धता मानते हुए और 5.65 लाख आयुष डॉक्टरों के साथ देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:834 है, जो कि डब्ल्यूएचओ के मानक 1:1000 से बेहतर है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अनुमान लगाया है कि साल 2050 तक कैंसर के नए मामलों में 77 प्रतिशत की वृद्धि होगी और यह 3 करोड़ 50 लाख से अधिक हो जाएंगे, जबकि साल 2012 की तुलना में मौत का आंकड़ा लगभग दोगुना होकर 1 करोड़ 80 लाख से अधिक हो जाएगा.
वैश्विक स्तर पर कफ सीरप से कम से कम 141 बच्चों की मौत के मद्देनज़र भारत में दवा नियामक ने यह क़दम उठाया है. नियामक की ओर से कहा गया है कि सामान्य सर्दी के लक्षणों के इलाज के लिए फिक्स्ड-ड्रग कॉम्बिनेशन (एफडीसी) आधारित दवाओं का उपयोग चार साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए.
विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 और 2021 के बीच दुनिया भर में सड़क यातायात से होने वाली मौतें 5 प्रतिशत घटकर 1.19 लाख सालाना हो गईं. हालांकि, भारत में मृत्यु दर में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. यहां सड़क यातायात से होने वाली मौतों की कुल संख्या 2010 में 1.34 लाख से बढ़कर 2021 में 1.54 लाख हो गई.
कई देशों में भारतीय कफ सीरप के कथित दुष्प्रभावों की रिपोर्ट्स आने के बाद सरकार ने कफ सीरप निर्यातकों के लिए विदेश भेजने के पहले उनकी दवा का सरकारी लैब में टेस्ट अनिवार्य कर दिया था. अब सरकारी परीक्षण में सामने आया है कि 54 भारतीय दवा निर्माताओं के 6% कफ सीरप मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाए गए.
डब्ल्यूएचओ और यूएस सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कोविड महामारी के दौरान खसरा टीकाकरण 2008 के बाद से सबसे निचले स्तर पर गिर गया, जिससे 2022 में मामलों में 18% और मौतों में 43% की वृद्धि हुई. 2022 में भारत में खसरे के 40,967 मामले दर्ज हुए थे.
स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर लांसेट काउंटडाउन की 8वीं वार्षिक रिपोर्ट में शामिल एक विश्लेषण में कहा गया है कि तापमान में हो रही बढ़ोतरी को प्री-इंडस्ट्रियल लेवेल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने में होने वाली किसी भी तरह की देरी से दुनियाभर में अरबों लोगों की सेहत और अस्तित्व को विनाशकारी ख़तरा है.