त्रिपुरा के धलाई ज़िले में एक रेप सर्वाइवर ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. यह घटना तब हुई, जब वह अपने साथ हुए बलात्कार के संबंध में बयान दर्ज कराने मजिस्ट्रेट के चेंबर में गई हुई थी. मजिस्ट्रेट द्वारा यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक व्यक्ति को बलात्कार के मामले से बरी करते हुए ये टिप्पणी की, जहां उस पर धोखाधड़ी से एक महिला की सहमति प्राप्त करने का आरोप था. अदालत ने कहा कि वादा तोड़ने और झूठा वादा पूरा न करने के बीच अंतर है. सत्र अदालत द्वारा आवेदन को ख़ारिज करने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था.
घटना भागलपुर ज़िले के एक गांव की है. 2021 में चांदनी और चंदन कुमार सिंह ने परिवार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ विवाह कर लिया था. मंगलवार को दोनों अपनी एक साल की बेटी को लेकर चंदन के परिवार से मिलकर लौट रहे थे, जब उन पर हमला हुआ. पुलिस के अनुसार, हमला लड़की के पिता और भाई ने किया था.
महाराष्ट्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) से जुड़े अश्वजीत गायकवाड़ नामक युवक पर उनकी प्रेमिका ने शारीरिक शोषण करने और उन्हें अपनी कार से कुचलने के प्रयास में गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया था. मामले की जांच के लिए डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया है.
मामला कौशांबी ज़िले का है, जहां पिछले साल एक 20 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के आरोप में उनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया था. कुछ दिन पहले ज़मानत पर छूटा आरोपी और उसका भाई पीड़िता व उनके परिजनों पर शिकायत वापस लेने और समझौता करने का दबाव बना रहे थे.
सुप्रीम कोर्ट ने गौहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक महिला अधीनस्थ द्वारा लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप में सेवा चयन बोर्ड के एक पूर्व कर्मचारी की 50% पेंशन रोकने का आदेश निरस्त किया गया था. कोर्ट ने कहा कि उत्पीड़न करने वाले को क़ानून के चंगुल से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि काम का माहौल इतना अनुकूल होना चाहिए कि एक महिला के लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के संबंध में निर्बाध निर्णय लेना सरल हो और जो महिला करिअर और मातृत्व दोनों को चुनती है, उसे किसी एक निर्णय को लेने के लिए मजबूर न किया जाए.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक 17 वर्षीय मुस्लिम लड़के की याचिका को ख़ारिज कर दी जिसमें आपराधिक मुकदमे से संरक्षण की मांग की थी. यह मुक़दमा उनकी 19 वर्षीय हिंदू लिव-इन पार्टनर के परिवार द्वारा दायर किया गया था. कोर्ट ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना जाता है और कोई बच्चा लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता.
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों में महिला अधिकारी बिना किसी लैंगिक भेदभाव के विशेष बलों में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आवेदन करने की पात्र हैं. उनके अनुसार, कुछ महिला अधिकारियों ने विशेष बलों के प्रशिक्षण के लिए स्वेच्छा से भाग लिया है लेकिन उनमें से कोई भी इसे पास नहीं कर सकीं.
हिंसा प्रभावित मणिपुर में एक महिला के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद बीएसएफ के जवान को निलंबित कर दिया गया है. आरोपी की पहचान 100वीं बटालियन के हेड कॉन्स्टेबल सतीश प्रसाद के रूप में हुई है.
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले का मामला. पुलिस के अनुसार, नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान के दौरान एक संदिग्ध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ़्तार कर ले जाते समय उनकी मां ने इसका विरोध करते हुए कार के बोनट पर लटक गईं. पुलिसकर्मी महिला को कार की बोनट पर लटकाकर पुलिस स्टेशन तक लेते चले गए थे.
मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले के रतनबसई गांव का मामला. पुलिस ने बताया कि युवती के परिवार को युवक से उसके रिश्ते को लेकर आपत्ति थी. पूछताछ में युवती के परिवार ने स्वीकार किया कि बीते 3 जून को दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और शव चंबल नदी में फेंक दिया गया. पुलिस ने कहा कि शवों की तलाश की जा रही है.
पश्चिम बंगाल में एक महिला ने आरोप लगाया है कि नवंबर 2018 में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और अन्य दो लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और घटना के बाद उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई. पीड़िता ने दावा किया था कि पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं की.
छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे के ख़िलाफ़ एक महिला से कथित रूप से बलात्कार करने और गर्भपात के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कराया है. शिकायत में आरोप लगाया है कि पलाश चंदेल जांजगीर-चांपा में पिछले कुछ वर्षों से शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण कर रहे थे.
जामा मस्जिद के प्रशासन द्वारा गुरुवार को इसके मुख्य द्वारों पर लगाए गए नोटिस में कहा गया था कि मस्जिद में लड़कियों के अकेले या समूह में प्रवेश पर रोक है. इस निर्णय के व्यापक विरोध के बाद मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बताया कि उपराज्यपाल के अनुरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया है.