एक आरटीआई आवेदन के जवाब में मिली जानकारी के अनुसार इस समयावधि में विज्ञापनों के लिए राष्ट्रीय समाचार चैनलों को 88.68 करोड़ व क्षेत्रीय चैनलों को 71.63 करोड़ रुपये मिले. जिन पांच हिंदी चैनलों को सर्वाधिक राशि मिली, उनमें न्यूज़18 इंडिया, आज तक, इंडिया टीवी, जी न्यूज़ और रिपब्लिक भारत शामिल हैं.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले चुनावों से पहले विपक्षी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सक्रिय हो गए हैं. कांग्रेस प्रदेश में बिगड़ती क़ानून और व्यवस्था को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में जाने की तैयारी कर रही है. वहीं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में योगी सरकार की प्रशंसा कर रहे थे, उस समय सपा कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई के विरुद्ध प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे थे. दोनो पार्टियां चुनाव के केंद्र में आम जनता से जुड़े मुद्दों
मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में 10 गांवों को विस्थापित किया जाना है. ग्रामीणों का कहना है कि पहले से ही तमाम बुनियादी सुविधाओं के बिना चल रही उनकी ज़िंदगी को यह प्रोजेक्ट यातनागृह में तब्दील कर देगा. उन्हें यह डर भी है कि तमाम अन्य परियोजनाओं की तरह उन्हें उचित मुआवज़ा नहीं मिलेगा.
वीडियो: ख़बरों के लिहाज़ से ये हफ़्ता बेहद रोचक रहा. भारत में पत्रकारों, नेताओं, उद्योगपतियों, कार्यकर्ताओं और न्यायाधीशों की फ़ोन की जासूसी की बात सामने आ रही है. पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच यूपी चुनाव की तैयारी भी होनी है तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण क़ानून का मसौदा पेश किया गया है. इस सब घमासान के बीच पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और योगी के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ़ कर डाली है.
दस्तावेज़ दर्शाते हैं कि केंद्र ने केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत जल बंटवारे के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कई ऐसी शर्तों को स्वीकार किया है, जिसके चलते अतिरिक्त संरचनाओं का निर्माण करना होगा. नतीजतन कुल लागत में बढ़ोतरी होगी और सरकार ने जिस लाभ का दावा किया है, वह झूठा साबित होगा.
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि 20 मार्च, 2017 से 20 जून, 2021 तक की अवधि में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस बल के 13 जवान वीरगति को प्राप्त हुए तथा 1,122 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. सरकार के चार वर्ष से अधिक के कार्यकाल में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 15 अरब 74 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है.
द वायर को प्राप्त दस्तावेज़ों के अनुसार, जल शक्ति मंत्रालय के पूर्व सचिव यूपी सिंह ने केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पानी की ज़रूरतों की आपूर्ति के लिए तैयार प्रावधानों पर सहमति नहीं जताई थी. उनका कहना था यदि इसे लागू किया गया तो परियोजना दूसरी दिशा में चली जाएगी और लागत काफी बढ़ जाएगी.
वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 15 जुलाई को वाराणसी में महामारी के दौरान भाजपा शासित राज्य के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 की दूसरी लहर को संभाला और संक्रमण के प्रसार की जांच की, वह अभूतपूर्व था. इस मुद्दे पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने वरिष्ठ पत्रकार राम दत्त त्रिपाठी से चर्चा की.
विवादित केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के समझौते को अंतिम रूप देते समय केन नदी में जल की मात्रा का पता लगाने के लिए नया अध्ययन कर आंकड़ों को अपडेट करने की ज़रूरत महसूस की गई. लेकिन एक अधिकारी के निर्देश पर पुराने डेटा को बरक़रार रखा गया और अंत में इसी आधार पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने क़रार पर दस्तख़त कर दिए.
द वायर द्वारा प्राप्त किए गए दस्तावेज़ों से पता चलता है कि केन-बेतवा प्रोजेक्ट के तहत सरकार जितनी ज़मीन प्रतिपूरक वनीकरण के रूप में दिखा रही है, उसमें से भी काफ़ी स्थानीय निवासियों की निजी भूमि है.
उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद वोट अहम हो गए हैं, जिसे लेकर निषाद पार्टी अपने प्रभुत्व का दावा करती रही है. राज्य में 150 से अधिक विधानसभा सीटें निषाद बहुल हैं, ऐसे में यह समुदाय निर्णायक भूमिका में हो सकता है. यही वजह है कि विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट बढ़ते ही निषाद वोटों पर अपने कब्ज़े को लेकर निषाद पार्टी और बिहार की विकासशील इंसान पार्टी के बीच खींचतान शुरू हो गई है.
बेंगलुरू के एक स्थानीय वकील शिशिर रुद्रप्पा ने बेंगलुरू हवाईअड्डे के पास लगे उत्तर प्रदेश सरकार के एक होर्डिंग की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की थी, जिसमें राज्य देश में नंबर होने और चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी.
भाजपा की उत्तर प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने पंचायत चुनावों में सत्तारूढ़ दल द्वारा धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि इन चुनावों में अनैतिक रास्ते तय किए गए. इस रास्ते से चंद दिनों के लिए महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है, पर लंबे समय तक इसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता.
बीते मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच विवादित केन-बेतवा लिंक परियोजना संबंधी क़रार पर दस्तख़त किए गए. सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने इस पर गंभीर सवाल उठाए थे, हालांकि दस्तावेज़ दर्शाते हैं कि मोदी सरकार ने इन्हें नज़रअंदाज़ किया.
पूर्व नौकरशाहों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विरोध के अधिकार को दबाने के लिए हिरासत, आपराधिक आरोप और वसूली का आदेश आम तरीके बन गए हैं. उन्होंने पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन की गिरफ़्तारी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट और पुलिस सहित यूपी में प्रशासन की सभी शाखाएं ‘ध्वस्त’ हो गई हैं.