सिलेंडर फटने से हुई इस घटना में 16 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कई और लोगों के भी मलबे में फंसे होने की आशंका है.
उत्तर प्रदेश के झांसी का मामला. मृतक के परिजनों ने कहा कि युवक की हत्या की गई. सपा ने यूपी पुलिस पर लगाया फर्जी एनकाउंटर का आरोप. झांसी पुलिस ने युवक द्वारा बालू अवैध खनन में शामिल होने का दावा किया गया है.
कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र का बहिष्कार किया था. अदिति सिंह के विशेष सत्र में शामिल होने को कांग्रेस ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधि बताया है. अदिति ने कहा कि उन्हें कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है.
लखनऊ से दिल्ली जाने वाली पहली निजी सेमी हाईस्पीड ट्रेन ‘तेजस एक्सप्रेस’ को बीते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सीजन कांड में आरोपी डॉ. कफ़ील ख़ान के ख़िलाफ़ की जा रही जांच की रिपोर्ट बीते अप्रैल में मिलने के बाद सरकार अब तक कोई निर्णय नहीं ले सकी है. इसके अलावा बहराइच मामले में डॉ. कफ़ील ख़ान के ख़िलाफ़ जांच के लिए इसी महीने अधिकारी नामित किया गया है. यह दिखाता है कि डॉ. कफ़ील पर लगे आरोपों की तेज़ी से जांच कराने में ख़ुद सरकार को कोई रुचि नहीं है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया 1977 से 2017 तक तक़रीबन 50 हज़ार बच्चों की जान इंसेफलाइटिस से गई. इसमें 70 से 90 प्रतिशत बच्चे दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के थे.
हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम एनआरसी की तारीफ़ करते हुए कहा था कि असम में इसका कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश के लिए उदाहरण का काम करेगा. उनके अनुभव का इस्तेमाल करते हुए हम इसे यहां चरणबद्ध रूप में शुरू कर सकते हैं.
साल 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सीजन कांड में आरोपी डॉ. कफ़ील ख़ान से संबंधित जांच रिपोर्ट आ गई है. रिपोर्ट के अनुसार, उन पर ऑक्सीजन की कमी की सूचना अधिकारियों को न देने और कर्तव्यों का पालन न करने के आरोप साबित नहीं हो पाए हैं.
बीते जून महीने में योगी सरकार ने 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने की अधिसूचना जारी की थी, जिसका विरोध केंद्र सरकार ने भी किया था.
रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी कि उनके राज्य में असम की तर्ज पर एनआरसी लागू किया जाएगा.
मीडिया में ख़बर आने के बाद हुआ बदलाव. अब तक उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन, भत्ते एवं विविध कानून 1981 के अंतर्गत सभी मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के आयकर का भुगतान राज्य सरकार के कोष से किया जाता था.
उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन, भत्ते एवं विविध क़ानून 1981 जब बना था तब विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे. इस क़ानून ने अब तक 19 मुख्यमंत्रियों और लगभग 1000 मंत्रियों को लाभ पहुंचाया है.
ग्राउंड रिपोर्ट: बीते 17 जुलाई को सोनभद्र के उम्भा गांव में जमीन पर कब्जे को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 10 आदिवासी किसानों की हत्या कर दी गई थी, जबकि 28 अन्य घायल हो गए थे. इस मामले में ग्राम प्रधान यज्ञ दत्त मुख्य आरोपी हैं.
घर में गोमांस रखने के आरोप में दादरी के बिसाहड़ा गांव में सिंतबर, 2015 में मोहम्मद अख़लाक़ की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले के सभी 18 आरोपी जमानत पर हैं. इनमें से एक हरिओम लूटपाट और गाजियाबाद में चुरायी हुई संपत्ति बेईमानी से हासिल करने के कम से कम चार मामलों में वांछित था.
मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा संचालित गोशालाओं के गोवंश को देखभाल के लिए इच्छुक लोगों को दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें प्रति पशु के लिए प्रतिदिन तीस रुपये के हिसाब से 900 रुपये महीना दिया जाएगा.