दिल्ली में ‘सरकार’ का मतलब उपराज्यपाल संबंधी विधेयक राज्यसभा में पास, आप ने काला दिन बताया

दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा से पास हो गया. इस विधेयक में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में ‘सरकार’ का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा. राज्यसभा में कम से कम 12 दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है.

केरल: कैंपसों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए यूडीएफ का ‘रोहित एक्ट’ लाने का वादा

केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने राज्य में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणापत्र में दलित और आदिवासी छात्रों को कॉलेज और विश्वविद्यालय कैंपसों में होने वाले भेदभाव से लड़ने के लिए ‘रोहित एक्ट’ लागू करने का वादा किया है.

हिरासत में यातना, एनआईए ने संघ-भाजपा में शामिल होने पर ज़मानत देने का प्रस्ताव दिया: अखिल गोगोई

सीएए प्रदर्शन संबंधी मामलों में 2019 से जेल में बंद कृषक मुक्ति संग्राम समिति के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई ने एक पत्र में एनआईए पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें असम में धर्मांतरण के ख़िलाफ़ काम करने पर एक एनजीओ शुरू करने के लिए 20 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव दिया गया.

उत्तराखंड ग्लेशियर आपदा: सरकार ने कहा, 74 शव बरामद, 130 लोग अब भी लापता

बीते सात फरवरी को उत्तराखंड के चमोली ज़िले की ऋषिगंगा घाटी पर ग्लेशियर टूटने से अचानक भीषण बाढ़ आ गई थी. इससे ऋषिगंगा जलविद्युत परियोजना पूरी तरह तबाह हो गई थी, जबकि धौलीगंगा के साथ लगती एनटीपीसी की निर्माणाधीन तपोवन-विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना को व्यापक नुकसान पहुंचा था. आपदा में 204 व्यक्ति लापता हुए थे.

अशोका यूनिवर्सिटी के कामकाज, फैकल्टी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे: ट्रस्टी

हरियाणा के सोनीपत में स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हाल ही में संस्थान से इस्तीफ़ा देने वाले प्रतिष्ठित राजनीतिक विश्लेषक और टिप्पणीकार प्रताप भानु मेहता और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के समर्थन में दो दिन के लिए कक्षाओं के बहिष्कार का ऐलान किया था. जिसके बाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का बयान आया है.

झूठे मामलों में फंसाए गए लोगों को मुआवज़े के दिशानिर्देश को लेकर अदालत का केंद्र को नोटिस

शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह के झूठे आपराधिक मामलों में शिकायतकर्ता के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. अदालत में दायर याचिकाओं में कहा है कि फ़र्ज़ी दुर्भावनापूर्ण मुकदमों और उत्पीड़न के शिकार निर्दोष लोगों को मुआवज़ा देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. बिना किसी ग़लती के जेल में बंद करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

यूपी: 10 लोगों को फ़र्ज़ी केस में फंसाने के आरोप में एसएचओ सहित तीन पुलिसकर्मियों पर एफ़आईआर

बीते चार फरवरी को दो पुलिसवाले एटा ज़िले में आगरा रोड पर स्थित ढाबे पर खाना खाने गए थे, लेकिन उन्होंने उसका भुगतान करने से इनकार कर दिया था. जब ढाबा मालिक ने उनसे पैसे मांगे तब उन्होंने उनकी पिटाई कर दी और लूट के आरोप में ढाबे पर मौजूद ग्राहकों सहित 10 लोगों को फंसा दिया था.

संसद ने नागरिकता संशोधन क़ानून के नियम तय करने के लिए समयसीमा बढ़ाई: सरकार

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में बताया कि लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधायी समितियों ने नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के नियमों को तय करने के लिए क्रमश: नौ अप्रैल और नौ जुलाई का समय दिया है.

उत्तर प्रदेश: कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से आ रहे लोगों की अनिवार्य जांच के निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों, होली सहित अन्य पर्वों तथा पंचायत चुनाव के मद्देनज़र सभी ज़िलों को अत्यधिक सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया है. किसी भी प्रकार का जुलूस प्रशासन की अनुमति के बाद ही निकाला जा सकेगा. सुरक्षित दूरी का पालन कराने और सार्वजनिक स्थान पर मास्‍क लगाने जैसे दिशा निर्देशों का पालन कराने का निर्देश दिया है.

एडिटर्स गिल्ड ने प्रधानमंत्री से नए डिजिटल मीडिया नियमों को स्थगित करने की अपील की

सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए नियमों को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि ये नियम दमनकारी और प्रेस की आज़ादी के प्रतिकूल हैं.

बिहार: पुलिस विधेयक को लेकर विधानसभा से सड़क तक हंगामा, विधायकों को घसीटकर बाहर किया गया

बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 बिहार मिलिट्री पुलिस (बीएमपी) का नाम बदलने का प्रस्ताव करता है, उसे कहीं अधिक शक्तियां देता है और कथित तौर पर बगैर वारंट के लोगों को गिरफ़्तार करने का उसे अधिकार देता है. राजद नेता तेजस्वी यादव समेत अन्य लोगों का आरोप है कि सदन में पुलिस ने विपक्षी विधायकों पर हाथ उठाया गया और महिला विधायकों के साथ बदसलूकी की गई.

विभिन्न हाईकोर्ट में ओटीटी मंचों के नियमन से जुड़ीं याचिकाओं की सुनवाई पर शीर्ष अदालत की रोक

ये याचिकाएं नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार जैसे ओटीटी मंचों के नियमन और कामकाम को लेकर दाखिल की गई हैं. याचिकाओं में विभिन्न ओटीटी, स्ट्रीमिंग और डिजिटल मीडिया मंचों पर सामग्री की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक उचित बोर्ड, संस्था और एसोसिएशन बनाने की मांग की गई थी.

‘बीमा संशोधन विधेयक 2021’ को मंज़ूरी, एफ़डीआई सीमा बढ़ाकर 74 फ़ीसदी की गई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74 फ़ीसदी करने से इस क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती पूंजी ज़रूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी. विपक्ष के कुछ सदस्यों के आरोपों को नकारते हुए उन्होंने कहा कि कोई हमारे पैसे को बाहर लेकर नहीं जाएगा, पैसा हमारे यहां ही रहेगा और तो और मुनाफ़े का एक हिस्सा भी यहीं रहेगा.

नरेंद्र मोदी के लिए राजनीतिक मुसीबत बन सकती है सरकारी संपत्तियों की थोक बिक्री

निजीकरण को लेकर सरकार को परेशान करने वाला सबसे मुश्किल सवाल यह है कि सरकारी संपत्तियों को किस क़ीमत पर बेचा जाना चाहिए.

राष्ट्रीय ध्वज का चित्रण करने वाला केक काटना अपराध नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

साल 2013 को तमिलनाडु के कोयंबटूर में क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में एक केक काटा गया था. कथित तौर पर जिसमें भारतीय मानचित्र और तिरंगा झंडा बनाया गया था. इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताते हुए हिंदू पब्लिक पार्टी के एक सदस्य ने अदालत में चुनौती दी थी.

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