सरगुजा ज़िले के अंबिकापुर में फतेहपुर से बीते तीन अक्टूबर को यह पैदल मार्च शुरू हुआ था. इसमें 30 गांवों के आदिवासी समुदायों के लगभग 350 लोग शामिल हैं, जो अपनी मांगों के साथ रायपुर में राज्यपाल व मुख्यमंत्री से मिलेंगे. ये ग्रामीण हसदेव अरण्य क्षेत्र में चल रही और प्रस्तावित कोयला खनन परियोजनाओं का यह कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि इससे राज्य के वन इकोसिस्टम को ख़तरा है.
पुलिस ने बताया कि 5 अक्टूबर को प्रशासन की अनुमति के बिना कवर्धा में दक्षिणपंथी संगठनों की रैली में हुई हिंसा के मामले में राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडेय, पूर्व सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह और कुछ अन्य पार्टी नेताओं समेत कम से कम एक हज़ार लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कबीरधाम ज़िले के मुख्यालय कवर्धा में धार्मिक झंडे को हटाने को लेकर रविवार को दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी. घटना के बाद मंगलवार हिंदू संगठनों ने रैली निकाली थी जिसकी अनुमति प्रशासन ने नहीं दी थी. इस रैली के दौरान ही हिंसा भड़क उठी.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने यह टिप्पणी उस समय की, जब अदालत की पीठ छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त डीजी गुरजिंदर पाल सिंह के खिलाफ राजद्रोह, भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के अपराधों के लिए राज्य सरकार द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के संबंध में तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए भाकियू नेता राकेश टिकैत ने युवाओं से भूमि, फसल और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की. उन्होंने कहा कि देश को युवाओं द्वारा क्रांति की ज़रूरत है.
घटना छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले में विशेष रूप से सक्षम लड़कियों के लिए बने सरकारी आश्रय गृह में बीते 22 सितंबर को हुई. मामले के आरोपी आश्रय गृह के केयरटेकर और चौकीदार को गिरफ़्तार कर लिया गया है. यहां रहने वाली मूक और बधिर लड़कियां आदिवासी समुदाय से हैं.
कांगेस की छात्र शाखा एनएसयूआई की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष आकाश शर्मा की शिकायत पर 19 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रमन सिंह, संबित पात्रा और अन्य लोगों ने कांग्रेस पार्टी के फर्जी लेटरहेड का इस्तेमाल कर मनगढ़ंत सामग्री सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट की और इसे पार्टी द्वारा विकसित टूलकिट के रूप में पेश किया.
राजनांदगांव ज़िले के खुज्जी से तीन बार के विधायक राजिंदर पाल सिंह भाटिया छत्तीसगढ़ के गठन के बाद भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल में परिवहन मंत्री थे. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 72 वर्षीय भाटिया का शव छुरिया स्थित उनके आवास पर लटका पाया गया. पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है कि घटनास्थल से सुसाइड नोट मिला है या नहीं.
छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले के एडेसमेट्टा गांव में साल 2013 में सीआरपीएफ की कोबरा इकाई द्वारा की गई फायरिंग में आठ लोग मारे गए थे, जिसमें से चार नाबालिग थे. सुरक्षाबलों ने दावा किया था कि वे नक्सली थे. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस वीके अग्रवाल ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस मुठभेड़ को ‘एक ग़लती’ बताया है.
दक्षिणपंथी समूह के कार्यकर्ताओं ने एक पादरी पर धर्मांतरण में शामिल होने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने उन्हें थाने में बुलाया था. पुलिस के समन पर वह ईसाई समुदाय के दो अन्य लोगों के साथ थाने आए थे, जहां कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी के चेंबर में ही तीनों के साथ मारपीट की. पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर लिया है.
भाजपा की महासचिव और छत्तीसगढ़ की पार्टी मामलों की प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी ने बस्तर में आयोजित तीन दिवसीय चिंतन शिविर कार्यक्रम के आख़िरी दिन पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते यह बयान दिया. इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी की भाजपा में जाने के बाद पुरंदेश्वरी जी की मानसिक स्थिति इस स्तर पर उतर आएगी. पुरंदेश्वरी 2014 में कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थीं.
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम ज़िले का मामला. घटना पर रोष जताते हुए छत्तीसगढ़ क्रिश्चन फोरम की ओर से कहा गया है कि पिछले 15 दिनों में राज्य भर में हमारे धार्मिक स्थलों पर कम से कम 10 ऐसे हमले कथित रूप से हुए, लेकिन किसी भी मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. हम सिर्फ़ न्याय चाहते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं का बार-बार होना संकेत देता है कि सरकार उन लोगों का समर्थन कर रही है, जो बर्बरता में शामिल हैं.
छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर ढाई साल में सत्ता साझा करने के फॉर्मूले को लेकर विवाद चल रहा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया दोनों का कहना है कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के खेमे का कहना है कि उन्हें ढाई साल के पद का वादा किया गया था.
बीते 25 जुलाई को कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके काफिले पर 24 जुलाई की शाम छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर के इशारे पर हमला किया गया था. इस संबंध में सिंहदेव विधानसभा में कहा है कि वह सदन की कार्यवाही में तब तक शामिल नहीं होंगे, जब तक राज्य सरकार विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट जवाब नहीं दे देती है.
केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत की कोई ख़बर नहीं है. छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र ने इन मौतों की जानकारी कभी नहीं मांगी और ऐसे बयान से देश को गुमराह किया है.