वीडियो: हमास के हमले के बाद छिड़े इज़रायल-फ़िलिस्तीन युद्ध को लेकर सोशल मीडिया पर एक वर्ग भारत के मुसलमानों को निशाना बना रहा है. इस बारे में द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.
संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने कहा कि अगर इस तरह के आदेश को रद्द नहीं किया गया, तो यह पहले से ही हुई त्रासदी को बड़ी तबाही में बदल सकता है.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं ने इज़रायल का समर्थन करने में ‘तेजी’ दिखाई है, लेकिन वे मणिपुर के मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं. उनकी ‘चुप्पी’ हमारी मातृभूमि में इस मुद्दे (मणिपुर हिंसा) पर उनके इरादों के बारे में बहुत कुछ बताती है.
इज़रायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में अब तक सीमा के दोनों ओर 1,200 से अधिक लोग मारे गए हैं.
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों द्वारा बीते 8 अक्टूबर की रात को फिलीस्तीनियों के समर्थन में एक मार्च निकाला गया था. पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने अपने मार्च के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली थी. एफआईआर में कहा गया है कि छात्रों ने एक ‘आतंकवादी समूह’ के ‘समर्थन’ में मार्च किया था.
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गाज़ा से होने वाले फिलीस्तीनी हमलों का इज़रायली सरकारों ने लगातार जो एकमात्र समाधान ढूंढा है, वो नाकाफ़ी है- कि अगर वो ज़मीन के रास्ते आए, तो दीवार बना देंगे; अगर रॉकेट दागे, तो इंटरसेप्टर बना लेंगे; अगर हमारे कुछ लोगों को मारा गया, तो उनके कइयों को मार डालेंगे. ऐसे ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा.
फिलीस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के लड़ाकों द्वारा गाज़ा की सीमा से लगे इज़रायल के भीतर सैकड़ों मिसाइलें दागी गईं और सैन्य एवं नागरिक ठिकानों पर क़ब्ज़ा कर लिया गया, जिसके बाद इज़रायल ने जवाबी कार्रवाई की है. इस बीच यरुशलम गए मेघालय के रहने वाले 27 भारतीय इस युद्ध की वजह से वहां फंस गए हैं.
अगस्त 2022 में आठ पूर्व भारतीय नौसैनिकों को क़तर में गिरफ़्तार कर लिया गया था. वह वहां दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज़ में काम करते थे. वह अभी भी क़तर की जेल में बंद हैं, जबकि इनके साथ गिरफ़्तार दहरा ग्लोबल के मालिक एक ओमानी नागरिक को नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया था.
ऑडियो: इज़रायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा लाए गए विवादास्पद न्यायिक सुधारों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को वहां के प्रतिष्ठित फिल्मकार डैनी बेन- मोशे डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में दर्ज कर रहे हैं. उनसे बातचीत.
2018 में भारत में इज़रायल के राजदूत रहे रॉन मलका को हाइफा बंदरगाह कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस कंपनी का स्वामित्व अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड और इजरायल के गैडो समूह के एक कंसोर्टियम के पास है, जिसमें अडानी पोर्ट्स का 70 प्रतिशत हिस्सा है.
जितनी आक्रामक तरीके से सत्ताधारी पार्टी की तरफ से एक कारोबारी दिग्गज की हिमायत की कोशिश की जा रही है, आख़िर वह समूह अचानक पार्टी के लिए इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गया?
इज़रायल सरकार ने बीते जनवरी में न्यायपालिका में सुधार की योजना का ऐलान किया था. न्यायिक सुधार सरकार को जजों का चयन करने का अधिकार देंगे और क़ानूनों को ख़त्म करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित कर देंगे. इसके ख़िलाफ़ इज़रायल में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है.
ब्रिटेन के द गार्जियन अख़बार समेत विश्व के 30 मीडिया संस्थानों के एक संघ द्वारा की गई पड़ताल में सामने आया है कि इज़रायल की एक तथाकथित 'टीम जॉर्ज' यूनिट ने भारत समेत 20 देशों में फ़र्ज़ी सोशल मीडिया अभियान चलाए.
इज़रायली अख़बार हारेत्ज़ के अनुसार, इज़रायली कंपनियों के बांग्लादेश के साथ व्यापार करने पर रोक है क्योंकि यह चिंताएं हैं कि तकनीक पाकिस्तान के हाथ में चली जाएगी. इसके बावजूद मानवाधिकारों के उल्लंघन की आरोपी रहीं बांग्लादेश की कुछ सुरक्षा एजेंसियों को भी स्पायवेयर तकनीक बेची गई है.