Nagaland

(फोटो: रॉयटर्स)

नगालैंड: कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र सौ से अधिक विचाराधीन क़ैदियों को रिहा किया गया

कोरोनावायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से जेल में बंद क़ैदियों की रिहाई के लिए एक पैनल गठित करने को कहा है. यह पैनल सात साल तक की सज़ा से संबंधित अपराधों के सज़ायाफ़्ता या इतने ही समय की सज़ा होने के अपराध के आरोपी विचाराधीन क़ैदियों की अंतरिम ज़मानत या पैरोल पर रिहाई के बारे में निर्णय देगा.

(प्रतीकात्मक तस्वीर: पीटीआई)

कोरोना वायरस: नगालैंड का दीमापुर शहर तीन दिनों के लिए पूरी तरह से बंद

दीमापुर ज़िला प्रशासन ने एक अप्रैल की सुबह छह बजे से तीन अप्रैल, 2020 की मध्य रात्रि तक सभी दुकानों, वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिया है.

Afspa- Armed forcesc PTI File

नगालैंड: फिर छह महीने के लिए बढ़ाया गया आफस्पा, गृह मंत्रालय ने कहा अब भी ‘अशांत’

गृह मंत्रालय का कहना है कि समूचा नगालैंड क्षेत्र एक ऐसी ‘अशांत और ख़तरनाक स्थिति’ में है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बल का इस्तेमाल ज़रूरी है.

भारतीय संसद (रॉयटर्स)

मणिपुर राज्य और नगालैंड के दीमापुर में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू

अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिज़ोरम के बाद मणिपुर चौथा राज्य है, जहां पर आईएलपी को लागू किया गया है. नगालैंड के दीमापुर में अब तक इनर लाइन परमिट की व्यवस्था नहीं थी. इस व्यवस्था का मक़सद मूल आबादी के हितों की रक्षा के लिए अन्य भारतीय नागरिकों की बसाहट को रोकना है.

फोटो: रॉयटर्स

2015 से 2017 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों से क़रीब 28 हज़ार लोग लापता हुए: गृह मंत्रालय

गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि साल 2015-17 के दौरान आठ पूर्वोत्तर राज्यों से लापता हुए 27, 967 लोगों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं. सर्वाधिक 19,344 लोग असम से लापता हुए हैं.

जयराम रमेश. (फाइल फोटो: पीटीआई)

मणिपुर की भौगोलिक स्थिति बदलने वाले किसी भी समझौते का विरोध करेगी कांग्रेस: जयराम रमेश

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सरकार से मांग की कि वह नगा समूहों से हो रही बातचीत के नियम और शर्तों को सार्वजनिक करे. इसके अलावा उन्होंने तीन राज्यों- मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम, जो नगा शांति वार्ता से प्रभावित हो सकते हैं, उन्हें इस बातचीत में शामिल करने की भी मांग की है.

(फाइल फोटो: पीटीआई)

नॉर्थ ईस्ट डायरी: ‘नगा शांति वार्ता में सरकार की प्राथमिकता शांति होनी चाहिए’

वीडियो: इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में भारत सरकार और नगा समूहों के बीच चल रही शांति वार्ता के बारे में द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

Data entry operators of National Register of Citizens (NRC) carry out correction of names and spellings at an NRC Seva Kendra at Birubari in Guwahati. PTI Photo

मिज़ोरम: एनआरसी में शामिल न हुए लोगों को नहीं मिलेगा इनर लाइन परमिट

भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा के नज़दीक संरक्षित इलाकों में सीमित अवधि के लिए जाने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है. एनआरसी की अंतिम सूची आने के बाद मिज़ोरम सरकार ने कहा कि असम से लगी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

Guwahati: Data entry operators of National Register of Citizens (NRC) carry out correction of names and spellings at an NRC Seva Kendra at Birubari in Guwahati, Wednesday, Jan 2, 2019. The correction works are scheduled to end on January 31, 2019. (PTI Photo) (PTI1_2_2019_000037B)

नॉर्थ ईस्ट डायरी: भाजपा नेता का नाम एनआरसी मसौदे में नहीं, ‘विदेशी नागरिक’ घोषित

नागरिकता संशोधन विधेयक और एनआरसी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच असम के एक भाजपा नेता पवन कुमार राठी को ‘विदेशी नागरिक’ घोषित कर दिया गया है.

प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स

नगालैंड: आफस्पा की अवधि छह महीने के लिए बढ़ाई गई

गृह मंत्रालय का कहना है कि नगालैंड को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित रखने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि राज्य के विभिन्न हिस्सों में हत्याएं, लूट और उगाही जारी है. ऐसे हालात में वहां तैनात सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए आफस्पा की अवधि बढ़ाना ज़रूरी था.

11th april bulletin

द वायर बुलेटिन: लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर हुआ मतदान

वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ जस्टिस कर्णन के चुनाव लड़ने के ऐलान समेत आज की बड़ी ख़बरें. दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.

Itanagar: Prime Minister Narendra Modi addresses the gathering at the inauguration of several development projects, in Itanagar, Saturday, Feb 9, 2019. (PIB Photo via PTI) (PTI2_9_2019_000034B)

नॉर्थ ईस्ट डायरी: नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में मोदी को दिखाए गए काले झंडे

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम के प्रमुख समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के विरोध में असम के तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, सिबसागर, लखीमपुर और जोरहट ज़िलों में बंद का आह्वान किया गया. 70 संगठनों ने बंद का किया था समर्थन.

असम आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों ने  नागरिकता विधेयक का विरोध करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिये गये स्मृति चिन्ह लौटाया (फोटो: पीटीआई)

नागरिकता संशोधन विधेयक: असम आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिजनों ने लौटाया सम्मान

नागरिकता विधेयक के ख़िलाफ़ पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध जारी. विधेयक के ख़िलाफ़ साथ आएंगे जदयू समेत भाजपा नीत नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के 10 घटक दल. त्रिपुरा के आदिवासी नेता ने भाजपा से दिया इस्तीफ़ा, कहा- विधेयक मूल निवासियों के लिए ख़तरा.