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FILE PHOTO: Bottles of Johnson's baby powder and Johnson's baby shampoo are displayed in a store in New York City, U.S., January 22, 2019. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

जॉनसन एंड जॉनसन बेबी शैम्पू में घातक रसायन, कंपनी को अपना उत्पाद बाज़ार से वापस लेने का आदेश

राजस्थान की एक सरकारी प्रयोगशाला में जांच के दौरान ‘जॉनसन एंड जॉनसन’ कंपनी के शैम्पू में हानिकारक रसायन पाए गए थे, जिसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बेबी शैम्पू और पाउडर के सैंपलों का परीक्षण करने को कहा था.

फोटो साभार: (फेसबुक/@OfficialNBCC)

भारत सरकार की नवरत्न कंपनी एनबीसीसी में चल रही थी बाल मज़दूरी, छह नाबालिग छुड़ाए गए

सरकारी निर्माण कंपनी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) के एक निर्माण स्थल से नौ लड़कों को मुक्त कराया गया है. इसमें से छह लोग नाबालिग हैं. एनबीसीसी और संपदा निदेशालय के प्रमुख तलब.

A 14-year-old sits with her four-month-old baby outside her house. Credit: Reuters/Danish Siddiqui

भारत में 32 फीसदी लड़कियां 15-19 साल की उम्र में बनीं मां: रिपोर्ट

एनसीपीसीआर और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से पेश की रिपोर्ट के मुताबिक बाल विवाह के संदर्भ में राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, बिहार और झारखंड के कई जिलों पर विशेष नीतिगत ध्यान देने की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

बाल आसरा घरों पर एनसीपीसीआर की रिपोर्ट ‘खौफनाक’, हम असहाय हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम कोई निर्देश देते हैं तो उसे ‘न्यायिक सक्रियतावाद’ करार दे दिया जाता है. यदि अधिकारियों ने ठीक से अपना काम किया होता तो बिहार में मुजफ्फरपुर जैसी घटनाएं नहीं होतीं.

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सरकारी सर्वेक्षण में खुलासा, देशभर के बाल देखभाल केंद्रों से दो लाख से अधिक बच्चे गायब

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 2016-17 के सर्वेक्षण में बाल देखभाल संस्थाओं में रहने वाले बच्चों की संख्या क़रीब 4.73 लाख थी जबकि इस साल मार्च में पेश सरकारी आंकड़ों में संख्या 2.61 लाख बताई गई है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ​आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार. (फोटो: पीटीआई)

यूपी-बिहार कर रहे हैं बाल आश्रय गृहों के सोशल ऑडिट करने का विरोध: बाल संरक्षण आयोग

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सभी राज्यों के बाल आश्रय गृहों के सोशल ऑडिट का आदेश दिया था. बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और दिल्ली भी सोशल ऑडिट का विरोध कर रहे हैं.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद. (फोटो: रॉयटर्स)

बच्चियों से बलात्कार के दोषी को मौत की सजा देने संबंधी अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी

बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने अध्यादेश के विरोध में कहा है कि मौत की सज़ा के प्रावधान के बाद बच्चियों से बलात्कार के ज्यादातर मामले दर्ज ही नहीं कराए जाएंगे. क्योंकि ज्यादातर मामलों में परिवार के सदस्य ही आरोपी होते हैं.

Jammu Kashmir MAP

जम्मू कश्मीर में भी लागू हो पॉक्सो एक्ट: राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग

आयोग का कहना है कि कठुआ गैंगरेप जैसे जघन्य मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान करने कि लिए पॉक्सो क़ानून में संशोधन होना चाहिए.

Syrian refugee children are seen during a lesson at Fatih Sultan Mehmet School in Karapurcek district of Ankara, Turkey, October 2, 2015. Image: REUTERS/Umit Bektas

अंग्रेज़ी भाषा और निजी स्कूलों में शिक्षा का ख़र्च बच्चों के स्कूल छोड़ने की वजह: अध्ययन

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का यह अध्ययन दिल्ली के 650 स्कूलों द्वारा स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों के विषय में दिए गए वर्षवार आंकड़े पर आधारित है.

Child Marriages Reuters

भारत में एक दशक में हुए एक करोड़ 20 लाख बाल विवाह: रिपोर्ट

साल 2011 की जनगणना में पाया गया कि तकरीबन 70 लाख लड़कों की शादी 21 साल से कम उम्र में जबकि लगभग 52 लाख लड़कियों का विवाह 18 साल से कम उम्र में हो गया था.