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ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार एससी/एसटी और ओबीसी की तरह आयु सीमा में छूट का दावा नहीं कर सकते: हाईकोर्ट

केंद्र सरकार के तहत सीधी भर्तियों और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्लूएस) के उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट और अतिरिक्त मौकों की मांग संबंधी याचिका को ख़ारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वंचित वर्ग में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जीवन भर इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जबकि आर्थिक अभाव के परिणाम स्थिर नहीं होते.

18/04/2026

वंचित वर्गों के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए आवंटित करोड़ों रुपये खर्च ही नहीं हुए, सरकार ने संसद में दी जानकारी

राज्यसभा में सामने आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए आवंटित करोड़ों रुपये खर्च नहीं हो पाए हैं. साथ ही, इन योजनाओं के लाभार्थी छात्रों की संख्या में भी पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है.

13/03/2026

अब तक प्रोफाइल किए गए 1.52 लाख कचरा बीनने वालों में से 84.5% एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से

केंद्र सरकार ने संसद में देश भर में कचरा बीनने वालों की गणना से जुड़े आंकड़े जारी किए. इनके अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर कुल कचरा बीनने वालों में 84.5% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से हैं, जबकि 10.7% सामान्य श्रेणी के समुदायों से हैं.

04/02/2026

केंद्र सरकार में काम करने वाले 66% से अधिक सफाई कर्मचारी एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग से: रिपोर्ट

केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वर्ष 2024-25 की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार में कार्यरत ग्रुप-सी के सफाई कर्मचारियों में से 66 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग पृष्ठभूमि से आते हैं.

29/01/2026

वंचित समुदाय के क़रीब 60% छात्रों का विदेश में पढ़ाई का वज़ीफ़ा रुका, सरकार बोली- फंड नहीं

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति के लिए चयनित 106 उम्मीदवारों में से केवल 40 छात्रों को प्रोविजनल छात्रवृत्ति पत्र दिए हैं. मंत्रालय का कहना है कि शेष उम्मीदवारों के लिए 'धन की उपलब्धता के अनुसार' सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे.

07/07/2025

डीयू ने एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिलाओं को आवेदन शुल्क में दी जा रही छूट ख़त्म की

दिल्ली विश्वविद्यालय ने सहायक प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में मिलने वाली छूट को ख़त्म कर दिया है. शिक्षकों ने इस फैसले को भेदभावपूर्ण बताते हुए इस नीति को वापस लेने की मांग की है.

21/06/2025

एससी और ओबीसी शोधार्थियों के फेलोशिप अनुदान में देरी, दो से पांच महीने तक का भुगतान लंबित

अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के सैकड़ों शोधार्थियों ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफएससी) के तहत अनुदान प्राप्त करने में देरी की शिकायत की है, जिसमें दो से पांच महीने तक का भुगतान लंबित है. इससे पहले केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि ओबीसी समुदायों के शोधार्थियों के लिए पिछले वर्ष जून से धनराशि वितरित नहीं की गई है.

07/02/2025

बिहार: पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण कोटा बढ़ाने वाले संशोधित क़ानून को ख़ारिज किया

बिहार सरकार द्वारा पिछले साल जाति जनगणना के बाद संशोधित आरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सीमा 50%से बढ़ाकर 65% की गई थी. अदालत ने इसे संविधान में दिए समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया है.

20/06/2024

मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत अपात्रों को पैसा दिया, एससी/एसटी को कम प्राथमिकता: कैग

मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 1,500 से अधिक अपात्र लाभार्थियों को योजना के तहत धनराशि जारी कर दी गई और एसटी/एससी और अधिक वंचित लाभार्थियों को प्राथमिकता देने के बजाय अन्य लोगों को तरजीह दी गई थी. वाहन वाले परिवारों के लिए यह सुविधा नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को लाभ दिए गए, जिनके पास वाहन थे.

23/02/2024

देश की अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मुक़दमे लंबित होने समेत अन्य ख़बरें

द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.

15/12/2023

देश में दलितों के ख़िलाफ़ क्यों बढ़ रहे हैं अत्याचार?

वीडियो: बीते कुछ महीनों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से दलित समुदाय के लोगों पर अत्याचार के दिल दहलाने वाले मामले सामने आए हैं. हालांकि, इन मामलों को लेकर हुई कार्रवाई घटनाओं की बढ़ती संख्या की तुलना में कहीं पीछे है. इस बारे में वंचित बहुजन अघाड़ी से जुड़े प्रियदर्शी तेलांग से बातचीत.

01/09/2023

उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों का नामांकन एससी-एसटी से कम, यूपी में सबसे ख़राब स्थिति: रिपोर्ट

ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन से पता चला है कि उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों के नामांकन में 8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. 20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सबसे ख़राब रहा. यहां 36 प्रतिशत की गिरावट आई है. वहीं केरल में 43 प्रतिशत मुसलमानों ने उच्च शिक्षा के लिए नामांकन कराया है.

31/05/2023

Jammu: Minister of State for PMO Jitendra Singh addresses a press conference in Jammu,Tuesday, Sept. 10, 2019. (PTI Photo)(PTI9_10_2019_000089B)

ओबीसी को रिझा रही भाजपा के राज में अखिल भारतीय सेवाओं में वर्ग का प्रतिनिधित्व कम रहा

मोदी सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2018 और 2022 के बीच आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा में की गई कुल 4,365 नियुक्तियों में ओबीसी से 695, एससी से 334 और एसटी समुदायों से 166 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है.

28/03/2023

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लगभग 4,000 आरक्षित पद ख़ाली: केंद्र

डीयू और बीएचयू में क्रमश: 299 और 228 एसोसिएट प्रोफेसर स्तर पर आरक्षित श्रेणियों के लिए सबसे अधिक रिक्तियां हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जैसे अन्य विश्वविद्यालयों में प्रत्येक में 200 से अधिक पद ख़ाली हैं.

21/03/2023

यूपी की जेलों में 75% से ज़्यादा क़ैदी अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी से हैं: सरकार

गृह मंत्रालय ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया कि 2021 तक उत्तर प्रदेश में 90,606 विचाराधीन क़ैदी थे, जिनमें से 21,942 अनुसूचित जाति, 4,657 अनुसूचित जनजाति और 41,678 ओबीसी वर्ग के थे. एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने यह भी बताया कि सज़ा पूरी होने के बाद जुर्माना राशि का भुगतान न करने के कारण 1,410 अपराधी देश की जेलों में बंद हैं.

15/03/2023

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