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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पीटीआई)

राजस्थान के थानों में दर्ज मामलों की संख्या बढ़ी, महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध भी बढ़े: पुलिस

राजस्थान में अपराधों का सालाना आंकड़ा पेश करते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि बीते साल दर्ज मामलों की संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि पुलिस ने हर मामला दर्ज किया.

(प्रतीकात्मक तस्वीर: रॉयटर्स)

वनबंधु कल्याण योजना: 100 करोड़ का बजट घटा कर एक करोड़ किया गया, ख़र्च नहीं हो रही राशि

मोदी सरकार के दावे और उनकी ज़मीनी हक़ीक़त पर विशेष सीरीज: वनबंधु कल्याण योजना का उद्देश्य देश की संपूर्ण आदिवासी आबादी का सर्वांगीण विकास, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, रोजगार देना, बुनियादी ढांचे में विकास और उनकी संस्कृति एवं विरासत का संरक्षण करना है.

(फोटो: रॉयटर्स)

ट्राइबल सब प्लान: आदिवासियों के विकास के लिए जमा राशि उनके विनाश के लिए ख़र्च की जा रही है

मोदी सरकार के दावे और उनकी ज़मीनी हक़ीक़त पर विशेष सीरीज: ट्राइबल सब प्लान, एक ऐसा फंड है, जिसका इस्तेमाल खनन प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी समुदायों के लिए किया जाना था, हालांकि आरटीआई से मिले जवाब बताते हैं कि इस राशि को खनन कंपनियों को बांटकर उनके विनाश की ज़मीन तैयार की जा रही है.

31 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। (फोटो: पीटीआई)

13 पॉइंट रोस्टर संविधान में दी गई सामाजिक-आर्थिक न्याय की प्रस्तावना के ख़िलाफ़ है

13 पॉइंट रोस्टर लागू करने का फ़ैसला देश की अब तक प्राप्त सभी सामाजिक उपलब्धियों को ख़त्म कर देगा. इससे विश्वविद्यालय के स्टाफ रूम समरूप सामाजिक इकाई में बदल जाएंगे क्योंकि इसमें भारत की सामाजिक विविधता को सम्मान देने की कोई दृष्टि नहीं है.

Bengaluru: Union Human Resources Development minister Prakash Javadekar at a book release during the press conference, in Bengaluru on Thursday. PTI Photo by Shailendra Bhojak(PTI3_1_2018_000079B)

जुलाई से उच्च शिक्षा के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में मिलेगा आरक्षण: प्रकाश जावड़ेकर

केंद्र सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए संसद के आगामी बजट सत्र में एक विधेयक पेश कर सकती है. सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत कोटा के चलते केंद्र द्वारा संचालित सभी संस्थानों को 25 प्रतिशत सीटों को बढ़ाना होगा.

A women uses a hand-pump to fill drinking water on the outskirts of Amritsar in Punjab, India, November 15, 2015. REUTERS/Munish Sharma

यूपी: दलित महिला अधिकारी को पानी देने से किया मना, छह के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में विकास कार्यों की समीक्षा करने गईं उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को दलित होने के चलते कथित तौर पर गांव के प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने बर्तन में पानी देने से इनकार कर दिया.

(फोटो साभार: फेसबुक/यूनिवर्सिटी आॅफ ​दिल्ली)

एससी-एसटी वर्ग में अ​भ्यर्थियों की कमी नहीं, डीयू में खाली पदों को भरा जाए: संसदीय समिति

दिल्ली विश्वविद्यालय में 264 प्रोफेसरों की कुल स्वीकृत संख्या में अनुसूचित जाति श्रेणी के केवल तीन व्यक्ति डीयू के विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत है जबकि अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं है.

गोरखपुर विश्वविद्यालय. (फोटो: धीरज मिश्रा/द वायर)

गोरखपुर विश्वविद्यालय: एससी-ओबीसी के लिए आरक्षित शिक्षक पद पर सामान्य आवेदकों की भर्ती

विशेष रिपोर्ट: गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप है कि शिक्षक भर्ती के दौरान जनरल कैटेगरी में भी एक ख़ास जाति को तरजीह दी गई. चयन प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल.

Court Hammer (2)

अदालत की सरकार को सलाह, दलित शब्द के प्रयोग से बचें

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका के जवाब में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को पत्राचार में दलित शब्द के इस्तेमाल से बचना चाहिए क्योंकि यह शब्द संविधान में नहीं है.

(फोटो: रॉयटर्स)

फोन पर अनुसूचित जाति-जनजाति के ख़िलाफ़ सार्वजनिक स्थल पर जातिसूचक टिप्पणी अपराध: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जातिसूचक टिप्पणी करने पर अधिकतम पांच साल की सज़ा हो सकती है.

New Delhi: Parliament during the first day of budget session in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by  Kamal Kishore  (PTI2_23_2016_000104A)

क्या नए पिछड़ा वर्ग आयोग का लक्ष्य आरक्षण नीति में परिवर्तन लाना है?

राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से क्या होगा यह सिर्फ मोदी जानते हैं. लेकिन यह तय है कि जाति विषमता पर कुछ करना है तो सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा.