कोटा में फिर छात्र के आत्महत्या करने समेत अन्य ख़बरें

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राजस्थान के कोटा में एक और छात्र के आत्महत्या करने की खबर सामने आई है. बीबीसी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला 18 वर्षीय छात्र विज्ञान नगर के एक हॉस्टल में रहकर नीट की कोचिंग कर रहा था और इस साल अप्रैल में ही यहां पहुंचा था. पुलिस के अनुसार, यह इस साल शहर में कोचिंग छात्र द्वारा ख़ुदकुशी करने का सत्रहवां मामला है. इससे पहले साल 2022 में 15 कोचिंग विद्यार्थियों ने ऐसा घातक कदम उठाया था.

मणिपुर में गृह मंत्रालय के अनुरोध और मिजोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा के हस्तक्षेप के बाद हिंसा में जान गंवाने वाले कुकी समुदाय के शवों के सामूहिक दफ़नाने के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया. रिपोर्ट के अनुसार, इंडिजिनस ट्राइबल्स फोरम (आईटीएलएफ) द्वारा तोरबंग बांग्ला क्षेत्र में हिंसा में 35 कुकी लोगों के शवों को सामूहिक तौर पर दफनाया जाना था. गुरुवार की सुबह मणिपुर हाईकोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए केंद्र और राज्य सरकार और मेईतेई और कुकी दोनों समुदायों को अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है.

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में गोरखपुर यूनिवर्सिटी की दो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के वीसी, रजिस्ट्रार पर हमले के आरोपी एबीवीपी छात्रों की आरती उतारती नज़र आ रही हैं. गोरखपुर न्यूज़लाइन के अनुसार, वीडियो में गोरखपुर यूनिवर्सिटी की दो प्रोफेसर- सुषमा पांडेय और उमा श्रीवास्तव एबीवीपी कार्यकर्ताओं की आरती उतारते और उन पर फूल बरसाते दिख रही हैं. वीडियो उस समय का है जब कुलपति व कुलसचिव पर हमले के आरोपी आठ कार्यकर्ता जेल से छूटकर परिषद के कार्यालय पहुंचे थे. दोनों प्रोफेसर परिषद से जुड़ी हुई हैं और इनमें से एक प्रांतीय स्तर की पदाधिकारी भी हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी नाबालिग का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना अनैतिक और अवैध है. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, कोर्ट ने एक 17 वर्षीय मुस्लिम लड़के की याचिका को ख़ारिज कर दी जिसमें आपराधिक मुकदमे से संरक्षण की मांग की थी. यह मुक़दमा उनकी 19 वर्षीय हिंदू लिव-इन पार्टनर के परिवार द्वारा दायर किया गया था. कोर्ट ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना जाता है और कोई बच्चा लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया है कि 2019 और 2021 के बीच आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत 136 लोगों को गिरफ्तार किया गया. एएनआई के अनुसार, एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस कानून के तहत दर्ज 110 मामलों में आरोप पत्र दायर किया गया है जबकि 354 मामलों में मुकदमा लंबित है. उन्होंने यह भी बताया कि 2019 में 39 मामले, 2020 में 39 मामले और 2021 में 55 मामले दर्ज किए गए. सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में दर्ज हुए.

मणिपुर में बीते तीन महीनों से जारी हिंसा में राज्य के चौदह हज़ार से अधिक स्कूली बच्चे विस्थापित हुए हैं .हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, राज्यसभा में टीएमसी सांसद डोला सेन द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि मणिपुर में तीन महीने से चल रहे जातीय संघर्ष के चलते कुल 14,763 स्कूल जाने वाले बच्चे विस्थापित हो गए हैं. उन्होंने दावा किया कि ऐसे 93% विद्यार्थियों को उनके पास के स्कूल में मुफ्त में प्रवेश दिया गया है.

केंद्र सरकार ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पुलिस संगठनों में एक लाख से अधिक पद ख़ाली पड़े हैं. एनडीटीवी के अनुसार, केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने संसद में बताया कि गृह मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों में 1,14,245 पद ख़ाली हैं और इनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और दिल्ली पुलिस भी शामिल हैं. रिक्त पदों में से 3,075 ग्रुप ‘ए’, 15,861 ग्रुप ‘बी’ में और 95,309 ग्रुप ‘सी’ में हैं.

गृह मंत्रालय ने बताया है कि पिछले दो वर्षों में अर्धसैनिक बलों में मनोरोग के मामले 38 प्रतिशत बढ़े हैं. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में मानसिक बीमारियों से जूझ रहे रोगियों की कुल संख्या 2020 के 3,584 से बढ़कर साल 2022 में 4,940 हो गई है. साथ ही, आंकड़े बताते हैं कि 2018 से 2022 तक 658 जवानों ने आत्महत्या की.