द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते महीने मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद बहाल हुई उनकी संसद सदस्यता को अब चुनौती दी गई है. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लखनऊ के एक वकील ने दायर की है, जिसमें गांधी की सदस्यता बहाल करने वाली लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया कि दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद गांधी की सदस्यता बहाल करने का लोकसभा अध्यक्ष का फैसला सही नहीं था. 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सूरत की अदालत द्वारा गांधी की दोषसिद्धि और दो साल की सज़ा पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने अपराध के तहत अधिकतम सज़ा देने के लिए विशेष कारण नहीं बताए हैं.
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने, इसके विशेष दर्जे को ख़त्म करने के ख़िलाफ़ याचिकाएं सुन रहे सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. लाइव लॉ के अनुसार, 2 अगस्त, 2023 को शुरू हुई सुनवाई में सोलह दिनों की अवधि में व्यापक जिरह हुई. यह ऐतिहासिक मामला अदालत में तीन साल से अधिक समय तक निष्क्रिय पड़ा रहा था, जहां इस साल से पहले इसकी आखिरी लिस्टिंग मार्च 2020 में हुई थी.
कर्नाटक की कार्यकर्ता और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को मंगलवार को छह साल पूरे हो गए. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, इस अवसर पर उनके परिवार और कार्यकर्ताओं, जो इस मामले में कार्रवाई की धीमी गति से नाखुश हैं, ने एक विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत की मांग उठाई है, ताकि रोजाना सुनवाई हो सके. 2018 में कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत मामले में आरोप-पत्र दायर होने के बावजूद मुकदमा अपने प्रारंभिक चरण में है. मामले में 500 से अधिक गवाहों में से केवल 83 ने अब तक अदालत के समक्ष गवाही दी है. सुनवाई मार्च 2022 के अंत में शुरू हुई और तब से तीन न्यायाधीश बदल चुके हैं. गौरी लंकेश की 5 सितंबर, 2017 को बेंगलुरु स्थित उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
असम के एक कारोबारी से जबरन वसूली के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत नौ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, बजाली ज़िले के एक व्यवसायी रबीउल इस्लाम ने आरोप लगाया है कि उन्हें पुलिस ने ग़लत तरीके से हिरासत में लिया और 2.5 करोड़ रुपये देने के लिए कहा. ऐसा न करने पर उन्हें एनकाउंटर में मारने की धमकी देते हुए उनकी हत्या को ‘पाकिस्तानी या बांग्लादेशी जिहादी तत्वों के साथ संबंध’ बताकर उचित ठहराने की बात कही गई थी.
गुजरात पुलिस ने बताया है कि सूरत शहर में दो लोगों ने सरकारी डेटाबेस एक्सेस कर लगभग दो लाख फ़र्ज़ी आधार और पैन कार्ड बनाने का मामला सामने आया है. एनडीटीवी के मुताबिक, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोप है कि वे लोग एक वेबसाइट का उपयोग करके आधार और पैन कार्ड के साथ-साथ मतदाता पहचान-पत्र जैसे जाली दस्तावेज़ों को बना रहे थे और इन्हें 15 से 200 रुपये में बेच रहे थे. पुलिस का कहना है की आरोपी सरकारी डेटाबेस तक पहुंच बना रहे थे, जो अवैध प्राधिकार का मामला और एक गंभीर मुद्दा है.
उत्तराखंड में पतंजलि को हिमालय के रिज़र्व वन क्षेत्र में एक क्विंटल की प्रतिमा लगाने से रोक दिया गया. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, उत्तरकाशी ज़िले में ‘हॉर्न ऑफ हर्षिल’ शिखर पर आयुर्वेदिक औषधि खोजने की मुहिम पर गया पतंजलि आयुर्वेद और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का एक दल बिना अनुमति के धनवंतरि की सौ किलोग्राम की प्रतिमा लेकर पहुंचा था. जानकारी मिलने पर वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें मूर्ति लगाने से रोका गया. डीएफओ डीपी बलूनी ने बताया कि पर्वतारोहण दल धनवंतरि की ग्रेनाइट प्रतिमा को अपने साथ वापस लाने पर सहमत हो गया है. इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पतंजलि के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण ने कहा था कि वे ऐसी दो मूर्तियों में से एक को हिमालय में स्थापित करना चाहते हैं.
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दी. है. नवभारत टाइम्स के अनुसार, यह मामला कथित आपराधिक साजिश, गैरकानूनी सभा और हत्या के प्रयास से संबंधित है. हालांकि, दंगों से जुड़े यूएपीए समेत अन्य मामलों में आरोपी होने के चलते हुसैन अभी जेल में ही रहेंगे. उन्हें जमानत देते हुए स्थानीय अदालत ने कहा कि पिछले साल नवंबर में इसी केस में हुसैन की जमानत याचिका खारिज होने के बाद ‘जमीनी परिस्थितियों में बदलाव’ आया है.
