पश्चिम बंगाल से भाजपा के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बनर्जी राज्य में घुसपैठ रोकने में असमर्थ हैं. राज्य में घुसपैठियों को वोटर और आधार कार्ड खुलेआम और अवैध तरीके से बांटे जा रहे हैं.
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) लागू करेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता.
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते सोमवार (29 नवंबर) को पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए कोलकाता में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने तुष्टिकरण, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के मुद्दों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और लोगों से अगले विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने और भाजपा को चुनने का आग्रह किया.
रैली में उमड़ी भीड़ की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह लोगों के मूड को दर्शाता है और दावा किया कि भाजपा 2026 में राज्य में दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में आएगी.
उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में राज्य में भाजपा का प्रदर्शन विधानसभा चुनावों में उसकी जीत की नींव तैयार करेगा.
इस दौरान विवादास्पद सीएए को लेकर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन कोई भी इसके कार्यान्वयन को नहीं रोक सकता है.
सीएए अभी अधर में लटका हुआ है, क्योंकि कानून के खिलाफ विपक्ष के कड़े रुख के बीच केंद्र सरकार ने अभी तक इसके नियम नहीं बनाए हैं.
इससे पहले रविवार (26 नवंबर) को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में दलित मतुआ समुदाय के एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि सीएए के नियम 30 मार्च 2024 तक तैयार कर लिए जाएंगे.
बहरहाल गृह मंत्री अमित शाह ने कानून के लक्षित लाभार्थियों के संदर्भ में कहा कि उन्हें भी किसी अन्य की तरह ही नागरिकता का अधिकार है. शाह राज्य में पार्टी के लोकसभा अभियान के लिए माहौल तैयार करने के इरादे से ऐतिहासिक एस्प्लेनेड में रैली को संबोधित कर रहे थे.
पार्टी ने 2019 में राज्य की 42 सीटों में से 18 सीटें जीतीं थी, जो राज्य में उसके द्वारा जीती गईं अब तक की सबसे अधिक सीटें हैं.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में घुसपैठ रोकने में असमर्थ हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में घुसपैठियों को वोटर और आधार कार्ड खुलेआम और अवैध तरीके से बांटे जा रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘जिस राज्य में इतनी घुसपैठ हो, क्या वहां विकास होगा?’
शाह ने पूछा, ‘इसलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही हैं… लेकिन मैं कहूंगा कि सीएए देश का कानून है और इसे कोई नहीं रोक सकता. हम इसे लागू करेंगे.’
बता दें कि विवादित सीएए कानून वर्ष 2019 के अंत में संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है. इसके अगले दिन राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी थी. इसके बाद गृह मंत्रालय ने सीएए को अधिसूचित कर दिया था.
सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है. हालांकि इस कानून के तहत अब तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जा सकी है, क्योंकि सरकार ने इस सिलसिले में अब तक नियम नहीं बनाए हैं.
