रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने संसद में पेश रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को विभिन्न श्रेणियों में प्रत्येक में 10 लाख रुपये तक बढ़ाने पर विचार करना चाहिए.
संरक्षित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाके को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है. राज्यसभा में पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने बीते पांच वर्षों में संरक्षित क्षेत्रों में 689 परियोजना प्रस्तावों को अनुमति दी है.
श्री मुंबई जैन संघ संगठन और भारतीय जनता पार्टी के आध्यात्मिक सेल के सदस्यों ने कथित तौर पर मिड-डे मील में अंडे परोसे जाने का विरोध किया था. जैन संघ के ट्रस्टियों द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक ज्ञापन दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने बीते 24 जनवरी को इस संबंध में एक नया प्रस्ताव जारी किया है.
2022-2023 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कुल 2,800.36 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड बेचे गए. भाजपा की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि पार्टी को उस वर्ष बेचे गए चुनावी बॉन्ड्स की कुल राशि का 46% प्राप्त हुआ.
बिलकीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के लोगों की हत्या के दोषियों में से एक प्रदीप मोढिया को ससुर की मृत्यु के बाद गुजरात हाईकोर्ट द्वारा बीते 7 फरवरी को पैरोल दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोढिया और 10 अन्य आजीवन कारावास के दोषियों ने 21 जनवरी की रात गोधरा उप-जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था.
मृतक की पहचान शिवसेना (यूबीटी) के पूर्व विधायक विनोद घोसालकर के बेटे 41 वर्षीय अभिषेक घोसालकर के रूप में हुई है. एक फेसबुक लाइव के दौरान व्यवसायी मौरिस नोरोन्हा ने उन पर गोली चला दी थी. इसके बाद उन्होंने ख़ुद को भी गोली मारकर जान दे दी. दोनों के बीच विवाद था और लाइव के दौरान दोनों ने विवाद ख़त्म होने की बात कही थी.
हल्द्वानी में नगर निगम द्वारा बनभूलपुरा क्षेत्र में एक मदरसे को 'अतिक्रमण' बताकर ढहाने की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी थी. ज़िला प्रशासन ने दो लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए कहा है कि इसका कारण ज्ञात नहीं है. बताया गया है कि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं.
बीते 5 फरवरी को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने घोषणा की थी कि भारत अपने सैन्यकर्मियों को ‘वापस बुलाने’ पर सहमत हो गया है. भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान में विवरण नहीं दिया गया और केवल इतना कहा गया कि दोनों देश ‘पारस्परिक रूप से व्यावहारिक समाधानों के एक सेट पर सहमत हुए हैं.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार की सीमा से लगे भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बनाए रखने के लिए दोनों के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए. असम के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है.
केरल सरकार का समर्थन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्ला, डीएमके तथा अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए थे.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक, आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और दिल्ली जल बोर्ड के एक पूर्व सदस्य के परिसरों की तलाशी के अगले दिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि एक अयोग्य कंपनी को ठेका देने के लिए दी गई रिश्वत का एक हिस्सा चुनावी फंड के रूप में पार्टी को गया था.
बीते 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री और अन्य सभी अदालतों को अदालती मामलों में वादकारियों की जाति या धर्म का उल्लेख करने की प्रथा को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन जैसे निकायों के सदस्यों से निर्देशों का ध्यान रखने को कहा है.
चुनाव आयोग ने बीते बुधवार को महाराष्ट्र में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के नेतृत्व वाले समूह को ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ का नाम आवंटित किया है. इससे पहले आयोग ने महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में मान्यता दी थी.
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में होने वाली ‘बुलडोज़र कार्रवाइयों’ को लेकर दो रिपोर्ट जारी करते हुए मुस्लिमों के घरों, कारोबार और उपासना स्थलों के व्यापक और ग़ैर-क़ानूनी विध्वंस को तत्काल रोकने का आह्वान किया है. रिपोर्ट बताती है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में ‘सज़ा के तौर’ पर सर्वाधिक 56 बुलडोज़र कार्रवाइयां हुईं.