हेमंत सोरेन की गिरफ़्तारी के 2 दिन बाद चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

झारखंड कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर ने कहा कि चंपई सोरेन को अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है. चंपई सोरेन ने कहा कि हमारा गठबंधन बहुत मज़बूत है. इसे कोई नहीं तोड़ सकता. मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ़्तारी से ठीक पहले हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को इस्तीफ़ा दे दिया था.

केंद्रीय बजट 2024-25: चालू वर्ष में संशोधित राजकोषीय घाटा 5.8 प्रतिशत, आयकर में कोई बदलाव नहीं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आख़िरी बजट पेश किया. सरकार ने मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपये, जबकि जनगणना के लिए महत्वपूर्ण कमी के साथ 1,277.80 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. बजट में ग्रामीण विकास पर 2,65,808 करोड़ रुपये ख़र्च करने की उम्मीद है.

विपक्ष के नेताओं को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, मैं झुकूंगा नहीं: हेमंत सोरेन

वीडियो: ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को गिरफ़्तार किया है. इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के साथ हुई उनकी बातचीत.

तमिलनाडु सरकार राज्य में सीएए लागू करने की अनुमति कभी नहीं देगी: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्य कभी भी नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को लागू नहीं करेगा. यह मुसलमानों और श्रीलंकाई तमिलों के ख़िलाफ़ है. हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा था कि एक सप्ताह में पूरे देश में सीएए लागू किया जाएगा.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैक्ट-चेक इकाई बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर खंडित फैसला सुनाया

नए आईटी नियम केंद्र सरकार को सोशल मीडिया पोस्ट का आकलन करने और पोस्ट को ‘फ़र्ज़ी, ग़लत या भ्रामक’ क़रार देने के लिए ‘फैक्ट-चेक इकाई’ स्थापित करने की शक्ति देते हैं. जहां जस्टिस गौतम पटेल ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश पारित किया, वहीं जस्टिस नीला गोखले ने नियमों में किए गए संशोधन को बरक़रार रखा.

संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण को विपक्ष ने प्रधानमंत्री की तारीफ़ का सियासी भाषण क़रार दिया

कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में मोदी जी का प्रचार और विज्ञापन दिखा, पूरा भाषण राजनीतिक था. भाषण में कोई दूरदर्शिता नहीं थी. दलितों, वंचित वर्गों और आदिवासियों के लिए सरकार क्या करने जा रही है, इसका कोई ज़िक्र नहीं किया गया था. बेरोज़गारी, महंगाई पर भी राष्ट्रपति जी कुछ नहीं बोलीं.

झारखंड: हेमंत सोरेन की गिरफ़्तारी के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में देरी पर सवाल उठे

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को गिरफ़्तार कर लिया. गुरुवार को सोरेन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. गिरफ़्तारी से पहले सोरेन ने पार्टी विधायकों की एक बैठक ली, जिसमें राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता घोषित किया गया.

दिल्ली: महरौली में अखुंदजी मस्जिद ढहाई गई, डीडीए पर बिना नोटिस कार्रवाई करने का आरोप

बीते 30 जनवरी को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित क़रीब 600 साल पुरानी अखुंदजी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया. मस्जिद की देखरेख करने वालों को ध्वस्तीकरण की पूर्व सूचना नहीं देने के आरोपों पर डीडीए के एक अधिकारी ने कहा कि सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है.

दिल्ली: राम मंदिर पर बयान को लेकर आरडब्ल्यूए ने मणिशंकर अय्यर की बेटी से कॉलोनी छोड़ने को कहा

पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर ने राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के विरोध में तीन दिन के अनशन पर रहने की बात कही थी. इसे लेकर दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन के रेज़िडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कथित तौर पर उन्हें माफ़ी मांगने या कॉलोनी छोड़ देने को कहा है. 

कर्नाटक: राज्यपाल ने साइन बोर्ड पर 60 प्रतिशत कन्नड़ भाषा के उपयोग संबंधी अध्यादेश ख़ारिज किया

राजधानी बेंगलुरु में व्यवसायों को निशाना बनाने वाले कन्नड़ समर्थक समूहों के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद कर्नाटक सरकार ने साइन बोर्ड पर कन्नड़ भाषा का 60 प्रतिशत उपयोग अनिवार्य करने वाले अध्यादेश को मंज़ूरी दी थी. सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार और राजभवन के बीच यह पहली असहमति है, जो खुलकर सामने आई है.

संसद सुरक्षा चूक: आरोपी बोले- बिजली के झटके दिए गए, एक दल का नाम लेने के लिए मजबूर किया गया

दिसंबर 2023 को दो व्यक्ति लोकसभा की दर्शक दीर्घा से हॉल में कूदने के बाद धुएं के कनस्तर खोल दिए थे. इस मामले में गिरफ़्तार पांच बेरोज़गार युवाओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें विपक्षी राजनीतिक दलों से ग़लत तरीके से जोड़ने के लिए न्यायिक हिरासत में बिजली के झटके और यातनाएं दी गईं. यूएपीए के तहत अपराध क़बूल करने के लिए मजबूर किया गया.

राम राज्य में किस तरह की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए?

वीडियो: लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के अंतरिम बजट और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से बात कर रहे हैं द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु.

भ्रष्टाचार सूचकांक: 2023 में 180 देशों की सूची में भारत 93वें स्थान पर, 2022 में 85वीं रैंक थी

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष पर रखा गया है. उसके बाद फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे आते हैं. सूचकांक 0 से 100 के पैमाने का उपयोग करता है, जहां 0 स्कोर ‘अत्यधिक भ्रष्ट’ है और 100 ‘बहुत साफ’ है. साल 2023 में भारत का कुल स्कोर 39 था.