समाचार एजेंसी रॉयटर्स की इनवेस्टिगेटिव रिपोर्ट में सामने आया है कि 1971 से 2000 तक कंपनी के बेबी पाउडर की जांच में कई बार कैंसर फैलाने वाला हानिकारक केमिकल एसबेस्टस पाया गया था.
एमएनएफ प्रमुख जोरामथांगा का मुख्यमंत्री के बतौर यह तीसरा कार्यकाल है. पांच कैबिनेट और छह राज्य मंत्रियों ने भी ली पद और गोपनीयता की शपथ.
छात्रों का आरोप है कि पिछले साल शुरू हुई शुद्ध शाकाहारी मेस की मांग अब पूरी तरह छुआछूत में बदल गई है.
राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में बताई गई कैग रिपोर्ट के बारे में संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अदालत को ग़लत जानकारी दी गई, जिसके आधार पर यह फ़ैसला आया है.
राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिस कैग रिपोर्ट का ज़िक्र है, उसके बारे में याचिकाकर्ताओं और पब्लिक एकाउंट्स कमेटी का कहना है कि ऐसी कोई रिपोर्ट न ही सार्वजनिक की गई है न ही संसदीय समिति को सौंपी गई है.
अयोध्या महानगर पालिका की ओर से जीर्ण-शीर्ण हो चुके भवनों के मालिकों और प्रबंधकों को नोटिस जारी किया जा चुका है.
बीते तीन दिसंबर को बुलंदशहर के स्याना कोतवाली के एक गांव में कथित गोकशी के बाद भड़की हिंसा में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और सुमित कुमार नाम के युवक की मौत हो गई थी.
कर्नाटक के चामराजनगर ज़िले के सुलिवादी गांव में हुआ हादसा. दो लोगों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ.
भारतीय सिनेमा में हॉरर श्रेणी की फिल्मों में सबसे लंबे समय तक रामसे ब्रदर्स का दबदबा था. तुलसी रामसे एफयू रामसे के पुत्र थे और सात भाइयों में एक थे. ज़ी टीवी पर प्रसारित हुए बहुचर्चित ‘ज़ी हॉरर शो’ का भी किया था निर्देशन.
कमलनाथ को हाथों में होगी मध्य प्रदेश की कमान. मध्य प्रदेश 18वें मुख्यमंत्री बनने वाले कमलनाथ 17 दिसंबर को लेंगे शपथ.
अफ्रीकी देश घाना की राजधानी अक्रा स्थित विश्वविद्यालय में दो साल पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई थी, जिसके बाद प्रतिमा हटाने को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए थे.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शराब कारोबारी विजय माल्या को लेकर कहा कि वो पचास साल से ब्याज़ भर रहे थे और अगर एक बार वो डिफाल्ट हो गए तो फ्रॉड कहना सही नहीं है.
नेपाल सरकार ने 100 रुपये के अलावा 200, 500 और 2000 रुपये के भारतीय नोटों को देश में अमान्य घोषित कर दिया है.
संसद में दी गई जानकारी में केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि यह राशि विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा चुकाई जानी है.
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले में जांच की मांग वाली सभी याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए कहा कि हमें रक्षा सौदे में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला.