हरियाणा सरकार के हज़ारों कर्मचारियों ने रविवार को पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के आवास के पास ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए प्रदर्शन किया. पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने दावा किया कि प्रदर्शन में लगभग 70 हज़ार कर्मचारी एकत्र हुए थे. खट्टर कुछ दिनों पहले एक वॉट्सऐप संदेश का हवाला देते हुए कह चुके हैं कि ओपीएस लाने से देश 2030 तक दिवालिया हो जाएगा.
कांग्रेस ने 'हम अडानी के हैं कौन' श्रृंखला के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखे गए तीन सवालों में पूछा है कि विनोद अडानी उन वित्तीय प्रवाहों के केंद्र में हैं जो अडानी की परिसंपत्तियों के एक समूह से दूसरे समूह को ऋण देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, क्या यह समग्र घटनाक्रम सेबी और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच के योग्य नहीं है?
बीते सप्ताह एक बैठक में बताया गया कि कुछ सरकारी कर्मचारी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को लेकर आलोचनात्मक हैं और सोशल मीडिया पर प्रतिकूल टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसके बाद प्रमुख सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिया कि वे सोशल मीडिया की निगरानी करते हुए ऐसी टिप्पणी करने वाले कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें नोटिस जारी करें.
मामला यूपीए सरकार के समय डीआरडीओ के तहत भारत सरकार को तीन ईएमपी-145 विमानों की आपूर्ति से जुड़ा है. जिसमें इंटरदेव एविएशन सर्विसेज के निदेशक इंदर देव भल्ला पर विमान सौदे से कमीशन के रूप में प्राप्त काले धन को सफेद करने के लिए शेल कंपनियां बनाने का आरोप है.
तर्कवादी और अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता 82 वर्षीय गोविंद पानसरे की 16 फरवरी 2015 को कोल्हापुर में सुबह की सैर से घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के आरोपी एक हिंदू कट्टरपंथी समूह ‘सनातन संस्था’ के सदस्य हैं.
हैदराबाद पुलिस ने चेन स्नेचिंग के एक मामले में मोहम्मद क़ादिर को पकड़ा था. परिवार का दावा है कि इस घटना से क़ादिर का कोई संबंध नहीं था. मौत से पहले अस्पताल से क़ादिर ने एक वीडियो जारी कर पुलिस हिरासत में प्रताड़ना के आरोप लगाए थे.
राजस्थान के रहने वाले मानवाधिकार मामलों के वकील अंसार इंदौरी के आवास पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को छापेमारी की. यह छापा पिछले साल दर्ज हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मामले से संबंधित है. इंदौरी ने सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के ख़िलाफ़ कई क़ानूनी लड़ाइयों का नेतृत्व किया है.
भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि हमारे पास कॉलेजियम प्रणाली से बेहतर व्यवस्था नहीं है. न्यायपालिका सक्षम उम्मीदवारों की योग्यता पर फैसला करने के लिहाज़ से बेहतर स्थिति में होती है, क्योंकि वहां उनके काम को सालों तक देखा जाता है.
मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले के दो मंदिरों का मामला. सनावद थाने के तहत आने वाले छापरा गांव स्थित मंदिर में प्रवेश को लेकर दो पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव कर दिया था, जिसमें लगभग 19 लोग घायल हैं. वहीं, छोटी कसरावद स्थित एक अन्य मंदिर में प्रवेश को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी. यहां हिंसा की सूचना नहीं है.
वीडियो: राजस्थान के भरतपुर ज़िले के रहने वाले जुनैद और नासिर बीते 14 फरवरी को किसी रिश्तेदार के यहां जाने के लिए निकले थे, लेकिन ज़िंदा वापस घर नहीं लौट सके. 16 फरवरी को ख़बर मिलती है कि उन्हें हरियाणा के भिवानी ज़िले में ज़िंदा जला दिया गया है. परिवार का दावा है कि बजरंग दल और मोनू मानेसर के लोगों ने उनकी हत्या की है.
बीबीसी ने एक बयान जारी कर कहा है कि आयकर विभाग के सर्वे के दौरान कई घंटे तक उसके के पत्रकारों को काम नहीं करने दिया गया. कई पत्रकारों के साथ विभाग के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार भी किया.
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित जैन विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ में हुए इस नाटक के बाद कई राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों ने विरोध किया. उनका मानना था कि यह जातिवादी था और कथित रूप से इसमें बाबा साहब भीमराव आंबेडकर का अपमान किया गया था. इन लोगों ने कक्षाओं में संवेदनशीलता बढ़ाने की मांग की.
‘हम अडानी के हैं कौन’ शृंखला के तहत कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा संचालित विशाखापट्टनम बंदरगाह के बजाय एक प्रतिकूल अनुबंध के ज़रिये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) द्वारा गंगावरम बंदरगाह का इस्तेमाल किया जा रहा है.
वीडियो: हरियाणा के भिवानी में गाय के नाम पर होने वाली हिंसा का एक कथित मामला सामने आया है, जहां दो युवकों को अगवा कर उनकी गाड़ी में आग लगाकर मार देने का आरोप है. एफआईआर में मोनू मानेसर नाम के एक 'गोरक्षक' पर इस घटना को अंजाम देने का इल्ज़ाम है. क्या है मोनू मानेसर की कहानी, बता रहे हैं द वायर के ज़ीशान कासकर.
तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर सवाल किया है कि क्या बांग्लादेश के साथ अडानी समूह द्वारा किए गए एक बिजली समझौते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सक्रिय भूमिका निभाई थी.