पत्रकार को अधिकारों से वंचित किया, पीएसए लगाते वक़्त दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया: कोर्ट

जम्मू कश्मीर की समाचार वेबसाइट ‘द कश्मीर वाला’ के संपादक फ़हद शाह के ख़िलाफ़ जन सुरक्षा क़ानून के तहत कार्यवाही को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने इसके तहत उनके हिरासत के आधार को ‘केवल संदेह के आधार पर’ और ‘मामूली दावा’ क़रार दिया. फरवरी 2022 में फ़हद को आतंकवाद का महिमामंडन करने, फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाने और जनता को भड़काने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था.

सरकार द्वारा सिफ़ारिश लंबित रखने के बाद कॉलेजियम ने जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर को वापस लिया

इस सिफ़ारिश को वापस लेने का सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का फैसला केंद्र सरकार के जवाब का छह महीने से अधिक समय तक इंतज़ार करने के बाद आया है. कॉलेजियम ने सितंबर 2022 को उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस. मुरलीधर को मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांसफर की सिफ़ारिश की थी, तब से यह बिना किसी प्रतिक्रिया के सरकार के पास लंबित है.

सरकार के पास यह साबित करने का कोई डेटा नहीं कि समलैंगिक विवाह ‘अभिजात्य विचार’ है: सीजेआई

सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाहों को क़ानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. सरकार ने बीते दिनों एक हलफनामा पेश करते हुए कहा था कि समलैंगिक विवाह ‘अभिजात्य वर्ग का विचार’ है.

2019 के बाद 1.49 लाख भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते पकड़े गए: डेटा

अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर सिक्योरिटी डेटा के अनुसार, फरवरी 2019 से मार्च 2023 के बीच अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए 1.49 लाख भारतीयों को हिरासत में लिया गया. हिरासत में लिए गए लोगों में से अधिकांश गुजरात और पंजाब के रहने वाले हैं.

भारत की जनसंख्या 2023 में 142.8 करोड़ लोगों के साथ चीन को पीछे छोड़ने की राह पर: यूएन रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक, इस साल के मध्य तक चीन की आबादी 142.57 करोड़ होगी, जबकि भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो जाएगी. भारत की कुल आबादी का 68 फीसदी हिस्सा 15 से 64 साल की उम्र के बीच है, जिसे किसी देश की कामकाजी आबादी माना जाता है.

बिलक़ीस बानो केस: कांग्रेस ने केंद्र और गुजरात सरकार पर निशाना साधा, पूछा- दोषियों को छूट क्यों

वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट पर मूल फाइलों को रिकॉर्ड पर रखने को लेकर अनिच्छा दिखाते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने बीते मंगलवार को इस सूचना पर विशेषाधिकार का दावा किया है. कांग्रेस ने सवाल किया कि सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है.

दिल्ली: महंगी किताबें ख़रीदने को मजबूर करने वाले निजी स्कूलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू

अभिभावकों की शिकायत पर दिल्ली सरकार ने 12 निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के अलावा छह अन्य स्कूलों के ख़िलाफ़ जांच के आदेश दिए हैं. दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर कोई स्कूल अभिभावकों को विशिष्ट विक्रेताओं से महंगी किताबें और यूनिफॉर्म ख़रीदने के लिए मजबूर करता है, तो यह नियमों का उल्लंघन है.

ऑक्सफैम इंडिया, उसके पदाधिकारियों के ख़िलाफ़ एफ़सीआरए उल्लंघन के लिए सीबीआई ने केस दर्ज किया

एफ़आईआर में एनजीओ ऑक्सफैम इं​डिया के ​ख़िलाफ़ विदेशी फंडिंग लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने और विदेशी सरकारों तथा संस्थानों का उपयोग करके लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करने के आरोप लगाए गए हैं. जनवरी 2022 में गृह मंत्रालय द्वारा इस संगठन के एफ़सीआर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने माओवादी लिंक मामले में जीएन साईबाबा को बरी करने का हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया

बीते वर्ष अक्टूबर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने माओवादियों से संबंध मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा समेत छह लोगों को बरी करते हुए कहा था कि ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कथित ख़तरे’ के नाम पर क़ानून की उचित प्रक्रिया को ताक़ पर नहीं रखा जा सकता.

मलिक के ख़ुलासे के बाद पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों ने जांच की मांग की

द वायर को दिए एक साक्षात्कार में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने वर्ष 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए थे, जिनके बाद हमले में जान गंवाने वाले 40 सैनिकों में से कुछ के परिजन घटना की जांच की मांग कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़: अडानी के खदान में कोयला ख़त्म होने से पहले ही मोदी सरकार ने विस्तार को मंज़ूरी दी

छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में की इस विस्तार योजना को आदिवासी समुदाय से तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी.

बिलक़ीस केस: कोर्ट ने पूछा- सरकार दोषियों की सज़ा माफ़ी की फाइलें दिखाने में झिझक क्यों रही है

बिलक़ीस बानो के बलात्कार के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि समय से पहले दोषियों को रिहा करने से पहले अपराध की गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए.

किसान नेताओं, खापों ने पुलवामा पर सत्यपाल मलिक के बयानों का समर्थन किया

मीडिया में आई ख़बरों के अनुसार, पंजाब के किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सत्यपाल मलिक ने बहादुरी से पुलवामा का पर्दाफाश किया. किसान उनके साथ हैं. जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे मलिक ने द वायर के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि पुलवामा आतंकी हमला सरकारी ग़लती के चलते हुआ था.

मध्य प्रदेश: मैहर के मां शारदा मंदिर की प्रबंध समिति से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने को कहा गया

51 शक्तिपीठों में से एक मां शारदा मंदिर सतना ज़िले के मैहर में है. सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि मैहर में मांस-मदिरा की दुकानें हटाई जाएंगी. दोनों आदेश कथित तौर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समर्थकों द्वारा जनवरी में संस्कृति मंत्री ऊषा ठाकुर से संपर्क किए जाने के बाद जारी किए गए हैं.

यूपी सरकार के सुदृढ़ क़ानून-व्यवस्था के दावों के बीच रेप आरोपी ने पीड़िता के घर, बेटे को आग लगाई

घटना उन्नाव की है. ख़बरों के अनुसार, फरवरी 2022 में सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई नाबालिग दलित लड़की ने एक बेटे को जन्म दिया था. पीड़िता की मां के अनुसार, बलात्कार का मामला वापस लेने से इनकार करने के बाद ज़मानत पर बाहर दो आरोपियों ने बच्चे को ख़त्म करने के उद्देश्य से उनके घर में आग लगा दी.