2017-22 के बीच हिरासत में बलात्कार के 275 मामले दर्ज किए गए: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, 2017 के बाद से हिरासत में बलात्कार के दर्ज किए गए 275 मामलों में से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 92 मामले शामिल हैं. महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने ऐसे मामलों के लिए क़ानून प्रवर्तन प्रणालियों के भीतर संवेदनशीलता और जवाबदेही की कमी को ज़िम्मेदार ठहराया है.

ब्रिटेन की स्कॉलर को एयरपोर्ट पर उतरते ही निर्वासित किया, अधिकारी बोले- दिल्ली से आदेश है

लंदन के वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी की प्रमुख निताशा कौल को कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था. कौल का कहना है कि जब वह 23 फरवरी को बेंगलुरु हवाई अड्डे पहुंचीं, तो उन्हें ‘होल्डिंग सेल’ में 24 घंटे रखने के बाद बिना कारण बताए लंदन भेज दिया गया.

क़ानून विशेषज्ञों का सवाल- यूएपीए-पीएमएलए के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान क्यों नहीं देता?

द वायर और लाइव लॉ के सहयोग से कैंपेन फॉर ज्युडिशियल एकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स द्वारा आयोजित एक सेमिनार में वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई ने कहा कि असहमति को कुचलने के लिए सरकार ने जो सबसे आसान तरीका खोजा है, वह यूएपीए का इस्तेमाल है.

लोकतंत्र, संविधान और सच की रक्षा करने में विफल रहा है मीडिया: जस्टिस कुरियन जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कुरियन जोसेफ ने एक कार्यक्रम में मीडिया को लेकर कहा कि लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात यह है कि इसके चौथे स्तंभ मीडिया ने देश को हताश किया है. वे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने, सच्चाई का बचाव करने में विफल रहे हैं.

मास्टर ऑफ रोस्टर पर जजों और वकीलों ने कहा- सुप्रीम कोर्ट के रिमोट कंट्रोल से चलने की धारणा बनी है

द वायर और लाइव लॉ के सहयोग से कैंपेन फॉर ज्युडिशियल एकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स द्वारा आयोजित एक सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन लोकुर ने कहा कि आज की तारीख़ में ऐसी धारणा बन चुकी है कि अगर कोई केस फलां पीठ के समक्ष गया है, तो नतीजा क्या होगा.

1 जुलाई से लागू होंगे आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले नए आपराधिक क़ानून

संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किए गए थे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को तीनों क़ानूनों पर अपनी सहमति दे दी थी. केंद्र ने फ़िलहाल भारतीय न्याय संहिता के तहत 'हिट एंड रन' मामलों से संबंधित प्रावधान को रोक दिया है.

संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता को हटाना लोकतंत्र की मौत जैसा होगा: जस्टिस केएम जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस केएम जोसेफ एक कार्यक्रम में संविधान से 'धर्मनिरपेक्षता' का संदर्भ हटाने की मांग का ज़िक्र करते हुए कहा कि विविधता में एकता का अर्थ यह नहीं है कि आप विविधता को मिटा सकते हैं. इसका मतलब यह भी नहीं हो सकता कि आप विविधता को मिटाकर एकता हासिल कर लेंगे.

पंजाब-हरियाणा की खनौरी सीमा पर एक और किसान की मौत, दिल्ली चलो मार्च 29 फरवरी तक निलंबित

शुक्रवार को 62 वर्षीय दर्शन सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. दिल्ली चलो विरोध मार्च के दौरान जान गंवाने वाले वे चौथे किसान हैं. 29 फरवरी तक विरोध मार्च को निलंबित करते हुए किसान नेताओं ने कहा है कि फिलहाल उनका ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि किसान शुभकरण सिंह की मौत के लिए ज़िम्मेदार लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया जाए.

बिलकीस बानो गैंगरेप मामले के एक और दोषी को शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की पैरोल मिली

गुजरात हाईकोर्ट ने बिलकीस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले के दोषी रमेश चांदना को भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल दे दी. इससे पहले एक अन्य दोषी प्रदीप मोढिया को हाईकोर्ट द्वारा 7 से 11 फरवरी तक पैरोल पर गोधरा जेल से रिहा किया गया था.

मणिपुर पुलिस ने ‘संकट को देखते हुए’ ट्रांसफर किए गए कर्मचारियों की आवाजाही रोक लगाई

मणिपुर पुलिस की मणिपुर राइफल्स और इंडियन रिज़र्व बटालियन के कुकी-ज़ो जनजाति समुदाय के कर्मचारियों ने एक ट्रांसफर आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए शीर्ष आदिवासी मंच इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम से संपर्क किया था. ऐसा दावा था कि यह आदेश उन्हें राज्य के बहुसंख्यक मेईतेई-प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में तैनात करता है, जहां उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं.

उत्तर प्रदेश: कथित तौर पर पेपर लीक से परेशान होकर बेरोज़गार युवक ने फांसी लगाई

मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले बृजेश पाल के रूप में हुई है. वह हाल ही में एक पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और कथित तौर पर पेपर लीक से परेशान थे. अपने पीछे छोड़े गए एक सुसाइड नोट में उन्होंने अपने इस क़दम के पीछे बेरोज़गारी को ज़िम्मेदार ठहराया है.

गुजरात: पीएम जन आरोग्य योजना से जुड़े अस्पतालों को पिछले दो वर्षों से बकाया राशि नहीं मिली

पीएमजेएवाई इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन (पीईपीएचएजी) की ओर से कहा गया है कि वह ‘प्रतीकात्मक विरोध’ के रूप में 26 से 29 फरवरी तक इस योजना के तहत मरीज़ों को स्वीकार नहीं करेगा. संगठन ने कहा कि योजना के तहत लगभग 300 करोड़ रुपये का लंबित बकाया कब चुकाया जाएगा सरकार की ओर से इसका कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है.

किसान आंदोलन: मृतक किसान के परिवार ने मौत के लिए हरियाणा पुलिस को ज़िम्मेदार ठहराया

बीते 21 फरवरी को पंजाब-हरियाणा की खनौरी सीमा पर शुभकरण की मौत हरियाणा पुलिस की कार्रवाई के दौरान हो गई थी. उनकी मौत के कारण किसानों ने ‘दिल्ली चलो’ विरोध मार्च को अस्थायी रूप से रोक दिया है. इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये की सहायता और बहन को नौकरी देने की घोषणा की.

मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत अपात्रों को पैसा दिया, एससी/एसटी को कम प्राथमिकता: कैग

मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 1,500 से अधिक अपात्र लाभार्थियों को योजना के तहत धनराशि जारी कर दी गई और एसटी/एससी और अधिक वंचित लाभार्थियों को प्राथमिकता देने के बजाय अन्य लोगों को तरजीह दी गई थी. वाहन वाले परिवारों के लिए यह सुविधा नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को लाभ दिए गए, जिनके पास वाहन थे.

1 54 55 56 57 58 1,745