बिलक़ीस केस: दोषियों ने आत्मसमर्पण के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा, कोर्ट सुनवाई को राज़ी

गुजरात सरकार द्वारा बिलकीस बानो मामले के 11 दोषियों को दी गई सज़ा माफ़ी को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को उन्हें दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा था. इनमें से 10 ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर निजी कारण देते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए और समय की मांग की है.

हिंदू समिति और भाजपा विधायक की रैलियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हेट स्पीच न हो, सुनिश्चित करें

महाराष्ट्र के यवतमाल और छत्तीसगढ़ के रायपुर में हिंदू जनजागृति समिति और भाजपा विधायक टी. राजा सिंह की आगामी सार्वजनिक रैलियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने रैलियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए दोनों राज्यों से ज़रूरी क़दम उठाने और घटनाओं को रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया है.

टरमैक पर यात्रियों के खाना खाने को लेकर इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट पर 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक फ्लाइट के पास टरमैक पर यात्री खाना खाते नज़र आ रहे थे. इसे लेकर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और डीजीसीए ने इंडिगो पर 1.20 करोड़ रुपये और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पर कुल 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग को छोड़कर सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा 5 वर्ष बढ़ाई

यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया. छत्तीसगढ़ में अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष थी, जो अब 35 वर्ष होगी. जो आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2028 तक आयु में छूट मिलेगी. युवा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सहित किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.​

राम मंदिर: बार काउंसिल ने सीजेआई से 22 जनवरी को सभी अदालतों को छुट्टी देने का आग्रह किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी, 2024 को होना है. यह कार्यक्रम देश भर के लाखों लोगों के लिए अत्यधिक धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है.

भारत ने पाकिस्तान में ईरान के मिसाइल हमले को आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताकर उचित ठहराया

ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान में सुन्नी आतंकवादी समूह ‘जैश अल-अदल’ के ठिकानों पर हमला करने की बात कही थी. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने हमले की पुष्टि करते हुए इसे अपने हवाई क्षेत्र का ‘अकारण उल्लंघन’ बताया था. ईरान की कार्रवाई पर भारत ने कहा है कि​ अगर कोई देश अपनी सुरक्षा के लिए कोई क़दम उठाता है तो यह समझने योग्य है.

भोपाल गैस पीड़ितों को मदद देने में मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने असंवेदनशीलता बरती: कोर्ट समिति

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में गैस पीड़ितों के इलाज में बरती गई कई ख़ामियां दर्ज की हैं. इसने बताया है कि भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग द्वारा संचालित अस्पतालों में 1,247 स्वीकृत पदों में से 498 रिक्त हैं. सुपर स्पेशलिस्ट और विशेषज्ञों के ज़्यादातर पद ख़ाली हैं.

राजनयिक विवाद के चलते कनाडा में भारतीय छात्रों के स्टडी परमिट में गिरावट आई: कनाडाई मंत्री

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2023 की चौथी तिमाही में भारतीयों को जारी किए गए स्टडी परमिट में पिछली तिमाही की तुलना में 86% की गिरावट आई थी. कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री के मार्क मिलर ने कहा कि भारत के कनाडाई राजनयिकों को बाहर करने के चलते परमिट प्रक्रिया ख़ासी प्रभावित हुई है.

यूपी सरकार सुनिश्चित करें कि मुख़्तार अंसारी को किसी अप्रत्याशित स्थिति से न गुज़रना पड़े: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश गैंगस्टर से नेता बने मुख़्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी द्वारा दायर याचिका के जवाब में दिए हैं. उमर ने उनके पिता को उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए जेल परिसर के भीतर उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया था. मुख़्तार अंसारी फ़िलहाल बांदा की एक जेल में हैं.

अर्थशास्त्रियों ने कहा- नीति आयोग का देश में गरीबी घटने का दावा पूरा सच नहीं है

नीति आयोग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में बीते 9 वर्षों में 24.8 करोड़ से अधिक लोग ग़रीबी से बाहर निकले हैं. अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इन दावों के आधार के तौर पर इस्तेमाल किया गया बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) गरीबी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है.

यूपी: क्रिकेट मैच के विवाद में दलित युवक की बेरहमी से पिटाई, चेहरे पर पेशाब किया

लखनऊ के इंदिरानगर थानाक्षेत्र में यह घटना 13 जनवरी को हुई थी, जहां क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद में युवाओं के एक समूह ने 18 वर्षीय दलित लड़के को मारा पीटा गया था. इसके बाद कई बार उसे पीटा गया और कथित तौर पर उस पर पेशाब किया गया.

भारतीय श्रमिकों को बिना सुरक्षा इज़रायल भेजे जाने पर मज़दूर संगठनों ने चिंता जताई

बीते दिसंबर में उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इज़रायल में नौकरियों के लिए निर्माण श्रमिकों से आवेदन मांगे थे. सरकार की योजना संघर्ष प्रभावित देश में कम से कम 10,000 श्रमिकों को भेजने की है. ट्रेड यूनियनों का तर्क है कि भारत सरकार संघर्षरत क्षेत्रों में काम करने जाने वाले श्रमिकों के लिए तय सुरक्षा मानकों को नज़रअंदाज़ कर रही है.

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