छत्तीसगढ़ में 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (मीसा) के तहत हिरासत में लिए गए लोगों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक पेंशन दी जाती थी. 2008 में भाजपा शासन के दौरान शुरू की गई योजना को 2019 की कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था.
इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के हरियाणा प्रमुख नफे सिंह राठी और एक पार्टी कार्यकर्ता की झज्जर ज़िले में रविवार शाम हत्या कर दी गई. पार्टी नेता अभय चौटाला ने दावा किया है कि इस घटना के लिए वह स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री को ज़िम्मेदार मानते हैं. छह महीने पहले जान को ख़तरा होने की जानकारी देने के बावजूद उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई थी.
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने ही दो नेताओं द्वारा कोयला ब्लॉक की नीलामी पर सवाल उठाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की. दोनों नेताओं को बाद में मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने भी चुप्पी साध ली. कांग्रेस नेताओं ने अपने आरोपों के समर्थन में कैग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है.
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपने चुनाव घोषणापत्रों में वादे करने का अधिकार है और मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि क्या ये असली हैं और इनकी फंडिंग कैसी होगी.
कुछ मीडिया रिपोर्ट में पाया गया है कि ईडी और आईटी जांच का सामना कर रहीं 30 कंपनियों ने पिछले पांच वर्षों में भाजपा को 335 करोड़ रुपये का दान दिया, इसका हवाला देते हुए कांग्रेस ने इसे भाजपा की ‘हफ्ता वसूली’ क़रार दिया है. पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मामले की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि इस फैसले से सरकार को राज्य में बाल विवाह रोकने में मदद मिलेगी. एक मंत्री ने इसे समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण क़दम बताया. हालांकि, उनके आलोचकों का दावा है कि यह क़दम ज़्यादातर राज्य के मुस्लिम परिवारों को निशाने पर रखता है और सांप्रदायिक चरित्र लिए हुए है.
पश्चिम बंगाल पुलिस ने दावा किया कि हावड़ा ज़िले में छापेमारी के दौरान भाजपा नेता सब्यसाची घोष के स्वामित्व वाले होटल से दो नाबालिग लड़कियों और चार महिलाओं को बचाया गया है. भाजपा ने आरोपियों ने कोई भी संबंध होने से इनकार करते हुए इसे संदेशखाली मुद्दे से ध्यान भटकाने का सत्तारूढ़ टीएमसी का प्रयास क़रार दिया.
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बीते 20 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा एक टीवी रिपोर्टर से यह पूछने पर कि क्या उनके चैनल का मालिक दलित है, विवाद खड़ा हो गया था. एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि एक जीवंत लोकतंत्र को हमेशा पत्रकारों को ख़तरे में डाले बिना निडर होकर रिपोर्ट करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए.
मनोहर जोशी 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे और अविभाजित शिवसेना से राज्य में शीर्ष पद पर आसीन होने वाले पहले नेता थे. वह संसद सदस्य के रूप में भी चुने गए और 2002 से 2004 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे थे. बाद में वह केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री भी बने थे.
सोशल साइट ‘एक्स’ के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने घोषणा की है कि भारत सरकार ने उसे विशिष्ट एकाउंट और पोस्टों पर कार्रवाई करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, जो महत्वपूर्ण जुर्माना और कारावास सहित संभावित दंड के अधीन हैं. सोशल साइट ने कहा है कि वह इस आदेश से सहमत नहीं है.
गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने राज्य विधानसभा में कहा कि भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने राज्य में 108 मज़ारों को ध्वस्त कर दिया है. द्वारका से शुरू हुआ अतिक्रमण विरोधी अभियान पोरबंदर, अहमदाबाद, सूरत, पावागढ़, गिर सोमनाथ और जामनगर तक पहुंच गया है.
महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मराठा समुदाय के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाला एक विधेयक पारित किया है. मराठा समुदाय के नेताओं ने तर्क दिया है कि विधेयक एक चुनावी चाल है और अदालतों में क़ानूनी जांच में नहीं टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इसे ठीक से तैयार नहीं किया गया है.
कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि संबंधित धनराशि ज़मीनी स्तर के प्रयासों से जुटाई गई थी, जिसमें युवा कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा क्राउड फंडिंग और सदस्यता अभियान शामिल थे. उन्होंने कहा कि यह घटनाक्रम लोकतंत्र की स्थिति के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है. क्या यह ख़तरे में है? हमारी उम्मीद अब न्यायपालिका पर है.
वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक अगस्त 2023 में क़ानून बन गया था. 1996 में अदालत के आदेश के अनुसार, कोई भी क्षेत्र जो जंगल के शब्दकोशीय अर्थ को पूरा करता है, उसे जंगल माना जाना चाहिए और 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही वह आधिकारिक तौर पर जंगल के रूप में दर्ज न हो.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने कॉरपोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत के जंगलों को उन्हें सौंपने और पर्यावरण को प्रदूषित करना आसान बनाना चाहते थे. इसलिए सबसे पहले उन्होंने 2017 में नियमों को बदल दिया, ताकि उन परियोजनाओं को वैध बनाया जा सके, जिन्होंने वन मंज़ूरी का उल्लंघन किया था.