देश के सुरक्षा बल राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं, जिसे नफ़रत और कट्टरता चाहने वाली ताक़तें पसंद नहीं करती हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक ट्वीट के कारण असम पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किए जाने के बाद रिहा किए गए विधायक जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ दर्ज मामले गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें ‘बदनाम करने’ की ‘पूर्व नियोजित साज़िश’ का हिस्सा थे. उन्होंने इसे ‘56 इंच का कायरतापूर्ण’ कृत्य क़रार दिया. उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ़्तारी के पीछे पीएमओ में बैठे कुछ गोडसे भक्त थे.
स्पेन के अधिकारियों ने बताया कि मई 2021 में दो बार प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का मोबाइल फोन हैक हुआ था. वहीं, रक्षा मंत्री मार्गरीटा रॉबल्स के फोन को अप्रैल 2021 में एक बार निशाना बनाया गया था.
कांग्रेस नेता अलका लांबा ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में वृद्धि को लेकर आरोप लगाया कि केंद्र वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है और दाम बढ़ा रहा है. वहीं, तेलंगाना राष्ट्र समिति की नेता के. कविता ने कहा कि मोदी सरकार के कार्य और फैसले उनकी आम जनता के प्रति असंवेदनशीलता को दिखाते हैं.
कांग्रेस की केरल इकाई के पूर्व नेता पीसी जॉर्ज ने अनंतपुरी हिंदू महासम्मेलन में एक कार्यक्रम में कहा था कि केरल में मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाए जा रहे रेस्तराओं में ग़ैर-मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए. देश पर क़ब्ज़ा करने के लिए मुस्लिमों द्वारा संचालित रेस्तराओं में नपुंसकता पैदा करने वाली चाय बेची जाती है.
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना में एक कार्यक्रम में कहा कि यह एक अच्छी तरह से स्वीकार किया गया तथ्य है कि सरकारें सबसे बड़ी मुक़दमेबाज़ हैं, जो लगभग 50 प्रतिशत मामलों के लिए ज़िम्मेदार हैं. सीजेआई ने यह भी कहा कि अदालतों में स्थानीय भाषा का उपयोग करने जैसे सुधारों को एक दिन में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई तरह की अड़चनों के कारण ऐसी चीज़ों के कार्यान्वयन में समय लगता है.
गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को कथित तौर पर प्रधानमंत्री से जुड़े एक ट्वीट के संबंध में असम पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था. इस मामले में ज़मानत पर रिहा होने के बाद मेवाणी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस फासीवादी हैं. जब ऐसी मान्यताओं वाले लोग सत्ता में आते हैं तो उनके सभी प्रयास लोकतंत्र को ख़त्म करने की ओर होते हैं. उन्होंने कहा कि इसी मानसिकता के कारण उन्हें एक फ़र्ज़ी मामले में फ़ंसाया गया.
गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवाणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले ट्वीट से संबंधित मामले में ज़मानत मिलने के तुरंत बाद असम पुलिस की एक महिला कर्मचारी से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ़्तार किया था.
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने कहा कि जिसे हिंदुस्तान में रहना है उसे हिंदी से प्रेम करना होगा. अगर ऐसा नहीं है तो माना जाएगा वो विदेशी हैं या विदेशी ताक़तों से उनका संबंध है.
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस संबंध में पत्र भेजा गया है. इन 40 गांवों में हुमायूंपुर, यूसुफ़ सराय, मसूदपुर, ज़मरूदपुर, बेग़मपुर, सैदुल अजब, फ़तेहपुर बेरी, हौज़ ख़ास और शेख़ सराय आदि शामिल हैं. भाजपा का कहना है कि इन गांवों के नाम मुग़ल काल के हैं, जो ग़ुलामी की याद दिलाते हैं.
वीडियो: हनुमान चालीसा और अज़ान को लेकर चल रहे विवाद पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कह दिया है कि हनुमानजी जाट जाति से हैं और साथ ही कहा कि आप उनके बारे में क्या बात करेंगे, हम उनके बच्चे हैं. उनसे बड़ा कोई नहीं है. वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.
दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि कोयले की कमी के चलते मेट्रो ट्रेन, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है. तापमान बढ़ने के साथ दिल्ली में बिजली की मांग अप्रैल में पहली बार 6,000 मेगावॉट पहुंच गई है. वहीं एनटीपीसी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी को बिजली आपूर्ति करने वाले ऊंचाहार और दादरी बिजली स्टेशन पूरी क्षमता से चल रहे हैं और ‘नियमित’ कोयले की आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं.
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ की जगह पर पूर्व मंत्री और सात बार के विधायक डॉ. गोविंद सिंह को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया है. कमलनाथ ‘एक व्यक्ति एक पद’ के सिद्धांत के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी निभाते रहेंगे.
अखिलेश यादव के भाजपा द्वारा मायावती को राष्ट्रपति बनाए जाने संबंधी बयान पर बसपा सुप्रीमो ने कहा कि समाजवादी पार्टी वाले उन्हें देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ़ हो जाए जो कभी संभव नहीं हो सकता.
दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी ग़ुलामी का कोई प्रतीक, चिह्न हमारा हिस्सा हो, ये कोई भी दिल्लीवासी नहीं चाहता. वहीं, सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नाम परिवर्तन आधिकारिक रूप से अमान्य होगा, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है.