कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने समान नागरिक संहिता पर छिड़ी बहस के संबंध में कहा है कि संसद या स्थायी समिति में इस पर कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है और इसे सिर्फ़ भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा ‘राजनीतिक टूल’ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.
अग्निपथ योजना की घोषणा जून 2022 में की गई थी, जिसमें साढ़े 17 से 23 साल के बीच के युवाओं को केवल चार वर्ष के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान है. चार साल बाद इनमें से केवल 25 प्रतिशत युवाओं की सेवा नियमित करने की बात कही गई थी. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि युवा बीच में ही प्रशिक्षण छोड़ दे रहे हैं.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में राज्यपाल आरएन रवि को पद से हटाए जाने की भी मांग करते हुए उन पर तमिल संस्कृति को 'बदनाम' करने, 'सस्ती राजनीति' में शामिल होने और 'सांप्रदायिक नफ़रत' भड़काने का आरोप लगाया है.
भाजपा की सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने राज्य की विविध बहुजातीय और बहु-आदिवासी संरचना के साथ-साथ इसकी मजबूत प्रथागत और पारंपरिक पहचान का हवाला देते हुए समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर झूठ फैलाने और कथित शराब घोटाले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. जेल में बंद सिसोदिया को बीते मार्च महीने में इस मामले में गिरफ़्तार किया था.
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट में आरएसएस के पूर्व प्रमुख एमएस गोलवलकर को लेकर ग़लत टिप्पणियां की गई हैं. पोस्ट में कहा गया है कि गोलवलकर दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को समान अधिकार देने के ख़िलाफ़ थे.
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर उनके ख़िलाफ़ अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा है. जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुए विद्रोह में 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार का साथ छोड़ दिया था.
पूर्व केंद्रीय मंत्री ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 370 को रद्द करने जितना आसान नहीं है. इसमें सभी धर्म शामिल हैं. एक साथ इन सभी लोगों को नाराज़ करना, किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा.
पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद की 73,887 सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ था. भाजपा, माकपा और कांग्रेस सहित विपक्ष ने बड़े पैमाने पर चुनावी कदाचार का आरोप लगाया है. भाजपा ने हिंसा के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहराते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की है.
इस साल मार्च महीने में त्रिपुरा विधानसभा सत्र के दौरान बागबासा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक जादब लाल नाथ अपने मोबाइल फोन पर कथित तौर पर पॉर्न देखते हुए पकड़े गए थे. विपक्ष के विधायकों ने शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ विपक्ष के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते भाषण देते हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के उन्हीं 'भ्रष्टाचारी' नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके पद, प्रतिष्ठा और सम्मान देते हैं.
बीते 23 मार्च को गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के लिए उनके ख़िलाफ़ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सज़ा सुनाई थी. इसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
शुक्ला और त्यागी के ख़िलाफ़ बुलडोज़र की मांग करने के पहले यह सोच लेना चाहिए कि यह मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई का औचित्य बन जाएगा. अब खुलकर बुलडोज़र का इस्तेमाल होगा. सरकारें यह करके कह सकेंगी कि वे कोई भेदभाव नहीं करतीं.
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि राज्य के युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के सरकार के चल रहे प्रयास के एक हिस्से के रूप में कैबिनेट ने फैसला किया है कि सरकारी और अर्द्ध-सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते समय स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी.
महबूबा मुफ़्ती लिखती हैं, 'जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के साझा मूल्यों पर जिस देश से जुड़ने का फैसला किया, उसने हमें निराश कर दिया है. अब, केवल न्यायपालिका ही है जो हमारे साथ हुई ग़लतियों और नाइंसाफ़ी को सुधार सकती है.'