समान नागरिक संहिता: आज़ाद ने केंद्र को चेताया, कहा- यह किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं होगा

पूर्व केंद्रीय मंत्री ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 370 को रद्द करने जितना आसान नहीं है. इसमें सभी धर्म शामिल हैं. एक साथ इन सभी लोगों को नाराज़ करना, किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा.

पश्चिम बंगाल: पंचायत चुनाव के दौरान भड़की हिंसा में कम से कम 18 लोगों की मौत

पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद की 73,887 सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ था. भाजपा, माकपा और कांग्रेस सहित विपक्ष ने बड़े पैमाने पर चुनावी कदाचार का आरोप लगाया है. भाजपा ने हिंसा के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहराते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की है.

मध्य प्रदेश: व्यक्ति पर पेशाब करने की घटना के बाद आदिवासी भाइयों के साथ बेरहमी से मारपीट

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का मामला. पुलिस ने बताया कि भारी बारिश के कारण दो आदिवासी भाइयों की बाइक फिसल गई थी, जिससे पास के एक टाउनशिप के कुछ सुरक्षा गार्डों के साथ उनकी बहस हो गई. इसके बाद दोनों भाइयों को पकड़कर उनके साथ गाली-गलौच और बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई.

मध्य प्रदेश: मुस्लिम युवक की पिटाई और पैर चाटने पर मजबूर करने के आरोप में चार के ख़िलाफ़ केस

मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया कि एक 17 वर्षीय नाबालिग और तीन अन्य लोगों ने एक लड़ाई का बदला लेने के लिए 19 वर्षीय मुस्लिम युवक का अपहरण कर लिया था. इसके बाद चलती कार में उनकी चप्पल से पिटाई की गई और नाबालिग आरोपी का पैर चाटने को मजबूर किया गया.

कोटा में 17 वर्षीय जेईई अभ्यर्थी ने कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दी

उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले के रहने वाले 17 वर्षीय बहादुर सिंह 11वीं के छात्र थे और दो महीने पहले ही कोटा आए थे. यहां व​ह एक कोचिंग संस्थान में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) की तैयारी कर रहे थे. कोटा शहर में इस साल कोचिंग लेने वाले छात्रों द्वारा संदिग्ध आत्महत्या का यह 15वां मामला है.

मणिपुर के पूर्व राज्यपाल ने कहा- राज्य में स्थिति कश्मीर और पंजाब में देखे गए हालात से भी बदतर

मणिपुर के पूर्व राज्यपाल गुरबचन जगत ने एक लेख में कहा है कि राज्य भर में पुलिस थानों एवं पुलिस शस्त्रागारों पर हमला किया गया है और हज़ारों बंदूकें व भारी मात्रा में गोला-बारूद लूट लिया गया है. जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, गुजरात के सबसे बुरे समय में भी ऐसा नहीं हुआ था.

प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ अपशब्द बोलना अपमानजनक है, लेकिन राजद्रोह नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

राजद्रोह का मामला रद्द करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि बच्चों को सरकार की नीतियों की आलोचना करना न सिखाएं. मामला कर्नाटक के बीदर स्थित शाहीन स्कूल से जुड़ा है. साल 2020 में यहां के छात्रों द्वारा सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ एक नाटक का मंचन करने पर विवाद हो गया था.

न्यायपालिका के ख़िलाफ़ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए नरसिंहानंद को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अवमानना याचिका में कहा गया है कि कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद ने जनवरी 2022 में एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि हमें सर्वोच्च न्यायालय और संविधान पर कोई भरोसा नहीं है. जो लोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास करते हैं, वे कुत्ते की मौत मरेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 32 हज़ार शिक्षकों की नई भर्ती के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बीते मई महीने में लगभग 32,000 उम्मीदवारों की नियुक्तियां रद्द कर दी थीं, जिन्होंने 2016 में चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक के रूप में भर्ती के समय अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था. साथ ही राज्य को पदों को भरने के लिए नई भर्ती शुरू करने का भी निर्देश दिया था.

पहलवान यौन उत्पीड़न केस में अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को तलब किया

दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ कथित यौन उत्पीड़न, मारपीट और छह महिला पहलवानों का पीछा करने के आरोप में दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के बाद शुक्रवार को उन्हें समन जारी किया है.

मणिपुर: ताज़ा हिंसा में एक पुलिस कमांडो सहित चार लोगों की मौत

अधिकारियों ने बताया कि बिष्णुपुर ज़िले में शुक्रवार को हुईं अलग अलग घटनाओं में संदिग्ध उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में मणिपुर पुलिस कमांडो की मौत हो गई, चुराचांदपुर ज़िले की सीमा से लगे तीन गांवों में किशोर समेत तीन लोगों की जान चली गई है.

एमपी: दलित युवकों को कथित तौर पर मानव मल के सेवन के लिए मजबूर करने के आरोप में 7 गिरफ़्तार

मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले का मामला. दलित युवकों के साथ यह कथित अत्याचार एक युवती के साथ बात करने के कारण किया गया. पुलिस ने बताया कि युवती के परिवार के सात सदस्यों को गिरफ़्तार किया गया है और परिवार से संबंधित तीन घरों को प्रशासन ने आंशिक तौर पर ध्वस्त कर​ दिया है.

शैक्षणिक संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव बेहद गंभीर मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट

शैक्षणिक संस्थानों में कथित जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या करने वाले रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए ग़ैर-भेदभावपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए उठाए गए क़दमों के बारे में बताने का निर्देश दिया है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, जब पीआईबी मौजूद है तो फैक्ट चेक इकाई की ज़रूरत क्यों?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू करते हुए ये टिप्पणियां कीं. आईटी नियम सरकार को फैक्ट चेक इकाई के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर इसके बारे में ‘फ़र्ज़ी समाचार’ की पहचान करने और उन्हें हटाने का आदेश देने का अधिकार देती हैं.