मायावती के सीएम रहते भाई-भाभी को 261 फ्लैट 46% डिस्काउंट पर मिले, ऑडिट में ‘धोखाधड़ी’ के संकेत

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, साल 2010 में बसपा प्रमुख मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी को नोएडा के लॉजिक्स इंफ्राटेक के एक अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में 261 फ्लैट आवंटित हुए थे. अब दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रही इस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि उनके द्वारा दिया गया करोड़ों का भुगतान 'संबधित पार्टी' को ट्रांसफर कर दिया गया था.

गुजरात दंगा: बेस्ट बेकरी मामले में अदालत ने आरोप साबित न हो पाने पर दो लोगों को बरी किया

वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान वडोदरा शहर में स्थित बेस्ट बेकरी पर भीड़ के हमले में 14 लोग मारे गए थे. इनमें से ज़्यादातर मुस्लिम थे, जिन्होंने अंदर शरण ली हुई थी. मुंबई की निचली अदालत ने हर्षद सोलंकी और मफत गोहिल को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा कि दोनों दंगाई भीड़ का हिस्सा थे.

मणिपुर हिंसा: राज्य की एकमात्र महिला मंत्री का सरकारी आवास हमलावरों ने जलाया

मणिपुर की एकमात्र महिला मंत्री नेमचा किपगेन के इंफाल पश्चिम ज़िले ​के लाम्फेल इलाके में स्थित आधिकारिक आवास को बुधवार शाम को जला दिया गया. घटना के समय वह घर पर नहीं थीं. भाजपा से संबद्ध किपगेन उन 10 कुकी विधायकों में से एक हैं, जिन्होंने हिंसा शुरू होने के बाद अलग प्रशासन की मांग उठाई है.

कर्नाटक: सीएए-एनआरसी पर नाटक करने के लिए स्कूल के ख़िलाफ़ दर्ज राजद्रोह का मुकदमा रद्द

जनवरी 2020 में कर्नाटक के बीदर स्थित शाहीन स्कूल के कुछ छात्रों ने सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ हुए एक नाटक में भाग लिया था, तब पुलिस ने राजद्रोह और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था.

तमिलनाडु ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ली

बीते बुधवार को तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को ईडी द्वारा गिरफ़्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद राज्य सरकार ने यह क़दम उठाया है. सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले नकद घोटाले की जांच के तहत गिरफ़्तार किया गया है.

मोदी सरकार के नौ साल में भारत पर क़र्ज़ कितना बढ़ा है?

वीडियो: बीते 9 साल में भारत का क़र्ज़ा अगर 100 लाख करोड़ बढ़ा है, तो यह गया कहां? क़र्ज़ बढ़ने का भारत के लोगों को क्या फायदा हुआ? बीते 9 साल में टैक्स कलेक्शन में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है? इसे किस तरह देखा जाना चाहिए?

आरबीआई के विलफुल डिफॉल्टर्स के क़र्ज़ को समझौते से निपटाने के निर्णय के ख़िलाफ़ आईं बैंक यूनियन

आरबीआई ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए विलफुल डिफॉल्टर्स (जानबूझकर क़र्ज़ न चुकाने वाले) और धोखाधड़ी के मामलों के ऋण निपटान के लिए समझौते की अनुमति दी है. बैंक यूनियन इसके ख़िलाफ़ हैं. वहीं, कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार आम जनता के पैसों को अपने चुनिंदा मित्रों पर न्योछावर कर रही है.

पहलवानों के साथ फिर से उत्पीड़न हुआ क्योंकि वे अब भी न्याय के इंतज़ार में हैं: जस्टिस लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी. लोकुर ने बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के साथ हुए व्यवहार को लेकर दिल्ली पुलिस की आलोचना की. उन्होंने कहा कि इस मामले से यह संकेत दिया जा रहा है कि महिलाओं को शक्तिशाली व्यक्तियों के ख़िलाफ़ यौन अपराध की शिकायत नहीं करनी चाहिए.

जैक डोर्सी के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं, केंद्र के पास ऐसा करने की हर वजह: सिब्बल

ट्विटर के सह-संस्थापक और पूर्व मालिक जैक डोर्सी के भारत सरकार द्वारा दबाव डालने की बात को केंद्र ने झूठा बताया है. इस पर पूर्व आईटी मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि डोर्सी के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, लेकिन ऐसा करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पास हर वजह है.

शिकायतकर्ता पहलवानों को धमकाने के आरोपी कोच खिलाड़ी के यौन उत्पीड़न के केस में नामजद थे

भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वाले पहलवानों ने बीते अप्रैल में आरोप लगाया था कि कोच महावीर प्रसाद बिश्नोई शिकायतकर्ताओं को केस वापस लेने के लिए धमका रहे हैं. दिल्ली की एक अदालत में बिश्नोई के ख़िलाफ़ एक खिलाड़ी के यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा है.

भारत सरकार ने ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी: कंपनी के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी

ट्विटर के सह-संस्थापक और पूर्व मालिक जैक डोर्सी ने कहा है कि इस सोशल मंच को किसान आंदोलन को कवर करने और सरकार की आलोचना करने वाले एकाउंट को ब्लॉक करने के लिए भारत सरकार से ‘कई अनुरोध’ प्राप्त हुए थे.

मणिपुर में एक और मौत; मेइतेई और कुकी समूहों ने कहा कि वे शांति समिति से दूर रहेंगे

पुलिस ने बताया कि मणिपुर के चुराचांदपुर ज़िले के लैलोईफाई इलाके में बीते सोमवार को हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हुई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति स्थापित करने के लिए शांति समिति का गठन किया है. हालांकि मुख्यमंत्री के इसमें शामिल किए जाने का विरोध हो रहा है.